मापदण्ड बनेपछि मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

२१ वैशाख, काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले मापदण्ड बनेपछि मात्रै उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले मापदण्ड बनाउनका लागि कानूनमन्त्री एवं न्यायपरिषदका सदस्य गोविन्द बन्दीलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विवादरहित र स्वच्छ रुपमा होस् भनेर मापदण्ड बनाउन खोजेका छौं, मापदण्डको मस्यौदा गर्न कानूनमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुभएको छ’ कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ उधृत गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भने, ‘न्यायपालिका सुधारका एजेण्डामा कुनै सम्झौता हुदैन । न्यायाधीश नियुक्तिबाट नै विकृतिको सुरुवात भएकाले सुधार पनि त्यहीँबाट थाल्नुपर्छ ।’

जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षा प्रणाली र जेष्ठताक्रमको मापदण्ड भए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा भने मापदण्डविना न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर मनोमानी नियुक्ति गरेको भनी प्रश्न उठेपछि कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका बनाउन खोजेका हुन् । उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्रै नियुक्ति गर्ने कार्कीले बताए । अर्को महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा केही पद रिक्त हुँदैछ भने उच्च अदालतमा करिव १५ जना न्यायाधीशको पद खाली छ ।

छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिनेबारे पनि कानून व्यवसायीहरुले चासो राखेका थिए । १५ वर्ष काम गरिसकेका र ख्याती कमाएका कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले भने २५ वर्ष पुगेकालाई मात्रै उपाधी दिने गरेको छ । अहिले पनि कानून व्यवसायीहरुले १५ वर्ष पुरा भएको र ख्यातीप्राप्त कानून व्यवसायीहरुलाई रोक्न नहुने भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।