गठबन्धन कि ठगबन्धन

गठबन्धन भन्ने शब्द अहिले नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै प्रचलित बनेको छ। नेपाली शब्दकोश अनुसार गठबन्धन भनेको कुनै स्वार्थसिद्धिको लागि गरिने आपसी साँठगाँठ भन्ने बुझिन्छ। यो शब्द नेपाली राजनीतिमा पहिले पहिले पनि नआएको होइन तर यसपालि यो राजनीतिमा राम्रै भिजिरहेको छ।

अझ विगत दश महिनादेखि यसले ज्यादा स्थान पाएको छ। जब नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०७८ असार २९ गते सर्वोच्चको परमादेशबाट सरकार गठन भयो, त्यसपछि यो गठबन्धन शब्दको ज्यादा हाईहाई भएको छ।

कुनै बेला पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारलाई अपदस्त गर्न बनेको गठबन्धनले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ कि अब यी गठबन्धनका दल मानौं एक्लाएक्लै हिंड्न नै नसक्ने हुन् कि जस्तो अवस्थामा पुगेका छन्। गठबन्धनको रटानले कुनै बेला प्रजातन्त्रको पर्याय मानिने नेपाली काङ्ग्रेस आज काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट, माले, मसाल एउटै हुन् भन्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। कुनै पनि पार्टीको भिन्न अस्तित्व छैन। सबै पार्टी एउटै भएका छन्, यिनीहरूको एउटै चिन्तन र उद्देश्य छ- सत्ताको प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्नेमा।
सत्ता पाएपछि सिद्धान्त, विचार, वाद, आस्था भन्ने कुरा भुलेका छन्। आज आएर गठबन्धनको रटानले यतिसम्म हुँदैछ कि नेपाली जनतालाई आफ्नो आस्था र विश्वास भएको पार्टीलाई भोट हाल्न नपाउने अवस्थामा पुर्याइएको छ। सिद्धान्त र विचारले पूर्व र पश्चिम फर्केका दलहरूमा अप्राकृतिक गठबन्धनको यो रुप देख्दा अक्षरगत विन्यास उल्टो बनाई भ्रम सिर्जना गर्न ठग शब्दलाई गठ बनाइए जस्तो लाग्छ।

राजनीति भनेको देशको सर्वोच्च नीति हो। राजनीतिमा जहिले पनि देश र जनता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। राजनीतिमा यस्तो दलीय बन्धन गठबन्धन हुन सक्दैन। नेपालको संविधानको मूलमर्म भनेको बहुदलीय प्रणाली हो। एकआपसमा आस्था, विचार, सिद्धान्त नमिल्ने दलसँग गठबन्धनको नाटक मञ्चन गरेर जनताको आँखामा छारो हालिएको छ।
यी दलहरूको विचार र क्रियाकलाप हेर्दा नै गठबन्धन नभएर ठगबन्धन नै हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यी दलहरू देशको समृद्धिको लागि नभएर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थको लागि गठबन्धन गरेका छन् त्यसैले पनि यो ठगबन्धन हो। यतिसम्म हुँदैछ कि यो गठबन्धनको नामले सरकारमा मात्र सीमित नभएर आगामी निर्वाचनमा पनि यसको ठूलो प्रभाव पारिंदै छ।

आज जनतालाई गठबन्धनको रटानले स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित र विवेकपूर्ण मतदानलाई असम्भव नै तुल्याइँदै छ। जनताको स्वतन्त्र मताधिकारलाई खोसिंदैछ। आफ्नो आस्थाको पार्टीको चुनाव चिन्ह खोज्न इतिहासका पाना पल्टाउनुपर्ने भएको छ।

आवधिक निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको आत्मा र सुन्दर पक्ष हो। लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरी आफ्नो पार्टी वा दलका प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न पाउनुपर्नेमा वञ्चित गरिंदै छ। लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौम अधिकार रहेको हुन्छ तर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थले गर्दा आज मेरो पार्टी यो हो भनेर भन्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।

यसबाट लोकतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने एउटा जटिल प्रश्न उठेको छ। जनताले वर्षौं लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि आफ्नो स्वतन्त्र मत हाल्न नपाउनुमा कतिसम्मको अपराध गरिंदैछ। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको परिदृश्य हेर्दा आफूले जित्ने भन्दा पनि अरुलाई हराउने चुनाव हुँदैछ।

काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले एमालेलाई जसरी पनि हराउने र एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनले समाजवादी र माओवादी लगायतलाई जसरी पनि हराउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। राजनीतिमा यस्तो किसिमको परिदृश्य देखिनु आपराधिक प्रवृत्ति हो।

राजनीति गर्ने दलहरू निर्वाचनको भूतले गर्दा आत्तिएर जो जहाँ मिल्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यहीं मिलेका छन्। कुनै बेला हामी त एक क्विन्टलका ढक हौं भन्ने नेकपा एमाले होलिवाइनको प्रचार गर्ने परिवार दलदेखि कुनै बेला राजाको भजन गाउने मुसा प्रवृत्ति भनेर चिनिएका गणतन्त्र विरोधी कमल थापासँग गठबन्धन गरेका छन्।

कुनै दलले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न नसक्नु, चुनावमा जनतासँग आफ्ना एजेन्डा लगेर जान नसक्नु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो आफ्नो छुट्टै ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टी यति कमजोर देखिएको छ मानौं गठबन्धन विना एक्लै उभ्भिने साहस नै छैन। आज नेपाली काङ्ग्रेस गल्नुको कारण भनेको २०७४ को निर्वाचन परिणाम र ओलीको सरकारमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु नै हो।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन भए पनि काङ्ग्रेसले आशावादी नतिजा ल्याउन सकेन। पछि त प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा त माओवादीले काङ्ग्रेसलाई साथ दिएन। एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा गए र काङ्ग्रेसले शर्मनाक हार व्यहोर्नु पर्‍यो। यसले गर्दा काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि एक्लै जाँदा त्यही अवस्था व्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने डर र त्रास छ।

मानौं यसैपालि पनि नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा गएको भए कम्युनिष्टहरू मिल्दैनथे भन्न सकिन्न। अहिले पनि एकथरी कम्युनिष्टहरू मिल्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको प्रमुख लडाइँ भनेको जसरी हुन्छ कम्युनिष्टलाई मिल्न नदिनु र आफूले बहुमत ल्याउनु नै पर्छ भन्ने देखिन्छ। यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका दुईचार सिट पदहरू बढ्लान् तर दीर्घकालीन रुपमा काङ्ग्रेसलाई सांगठनिक फाइदा हुँदैन।

अहिलेका मतदातालाई काङ्ग्रेसले हाम्रो चुनाव चिन्ह यही हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चुनाव चिन्ह कतै रुख, कतै हँसिया हथौड़ा, कतै छाता, कतै कलम, कतै गिलास र कतै हलो भन्नुपर्ने अवस्था छ। यसले नेपाली काङ्ग्रेसको यात्रा र पोजिसन कस्तो छ भन्ने कुरा स्पष्टै देखाउँछ।

नेपाली काङ्ग्रेसले प्रशस्त समय हुँदाहुँदै पनि आफ्नो आन्तरिक किचलो, गुट र उपगुटको भागबण्डाले विगत पाँच वर्षमा पार्टीलाई बलियो बनाउन सकेन। नेकपा सरकार हुँदा पनि शेरबहादुर देउवा मूकदर्शक बनिरहे। उनले पनि ओलीले दिने दुईचार पदमा आफूलाई चित्त बुझाए। ओलीको कार्यकालमा नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने बलियो प्रतिपक्षी हुन सकेन।

नेपाली काङ्ग्रेसले बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोले पनि ओलीको अहंकार र स्वेच्छाचारिता बढेको देखियो त्यसैको परिणाम झन्नै लोकतन्त्र नै खतरामा पुगेका थियो। केपी ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते दुई दुईपटकसम्म संसदलाई भङ्ग गरे तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संसद बच्यो र खतरा टर्यो। त्यसपछि पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो र नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।

पाँच गठबन्धनले आजसम्म त्यसैको निरन्तरता दिएको छ। कुनै बेला पाँच गठबन्धनको औचित्य थियो तर अहिले पनि गठबन्धन हुनै पर्छ भन्नु त्यति औचित्यपूर्ण छैन। पाँच गठबन्धनमा समाहित भएका काङ्ग्रेस बाहेक अरुलाई त आफ्नो दलीय अस्तित्वका लागि एकअर्कामा टाँसिनु बाध्यता नै छ।

नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य चार दलको अवस्था के छ भन्नका लागि उनीहरू एक्लाएक्लैको प्रतिस्पर्धा हेर्नुपर्ने थियो तर उनीहरूको गठबन्धनले गर्दा वास्तविक हैसियत कति छ भन्ने कुरा अझै जान्न सकिन्न।

२०७४ को निर्वाचनलाई नियाल्दा पनि स्थानीयतहदेखि संघसम्ममा नै नेकपा एमाले बलियो पार्टी बनेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीसँग मिलेर दुई पार्टी मिली बनेको नयाँ पार्टी नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि बन्यो। नेकपा नेतृत्वको कमजोरी र पार्टीको आन्तरिक कलहले सरकार पाँच वर्ष चल्न सकेन र अन्ततः शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा परमादेशी सरकार बनेको थियो।

अहिले नेपाली राजनीतिमा दुइटा ध्रुव देखिन्छन्- एउटा देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन अर्को ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन। यी दुवै नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन नभएर ठगबन्धन हुन्। हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं भन्ने एमालेलाई पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको त्रासले अत्ताएको देखिन्छ।

वास्तवमा अन्य दलको तुलनामा एमालेको संगठन राम्रो हुँदाहुँदै पनि आफ्नै खुट्टामा अडिएर प्रतिस्पर्धामा जान सकेन र कहीं कतै सहारा खोज्नुपर्ने भयो र गठबन्धनबाट जोगिन्छ कि भनेको अन्ततः ठगबन्धन गरिछाड्यो। गठबन्धन भनिएका यी ठगबन्धनले देश र जनताको लागि राम्रो कुनै सन्देश दिन सक्दैनन्।

स्थानीय निकाय भनेको जनताको प्रत्यक्ष सेवा र सुविधा दिने निकायलाई अत्यन्तै प्रदूषित बनाइँदै छ। स्थानीय निकाय भनेको दलविहीन हुनुपर्नेमा झन् दलैदलको दलदलमा फसाउन खोजिंदैछ।

कुनै बेला कुनै प्रयोजनको लागि बनेको पाँचदलीय गठबन्धनलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिंदा त्यसले दलीय प्रणालीमा समस्या निम्त्याएको छ। पार्टीहरू आफ्नै खुट्टामा अडिन सकिंदैन कि भन्ने मनोविज्ञानबाट त्रसित छन्। यसले राज्यका केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय निकायसम्म भागबण्डा गर्नुपर्ने हुनाले राजनीतिमा स्थिरता र स्थायित्व हुन सक्दैन।

दलीय भागबण्डाले कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, पालिने र पोसिने काम मात्र हुन्छ। गठबन्धनको यो महारोगले गर्दा पार्टीभित्र थुप्रै आन्तरिक कलह सिर्जना भएका छन्। नेता र कार्यकर्ता बिचको सम्बन्ध बिग्रेको छ। यसरी केन्द्रदेखि लादेको गठबन्धनको जबर्जस्तले पार्टी बलियो हुन सक्दैन र कार्यकर्ता विखण्डित हुन्छन्।

गठबन्धनको संस्कारले कुनै दल वा कुनै दलका कुनै नेता र कार्यकर्तालाई क्षणिक फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा कसैलाई फाइदा हुँदैन। राजनीतिमा गठबन्धनको कुनै बेला महत्त्व भयो भन्दैमा सधैंभरि त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भनेको देशलाई एकदलीय व्यवस्थातिर लैजान खोज्नु हो। गठबन्धनमा कुनै विचार, वाद, सिद्धान्त, आस्थाको सीमा नरहेपछि त जे पनि हुनसक्ने सम्भावना रह्यो।

कुनै दिन ओलीको गठबन्धन र देउवाको गठबन्धन मिलेर महागठबन्धन भयो भने के होला ? अहिलेका गठबन्धनको रवाफ देख्दा नहोला भन्न पनि सकिन्न। सबै दलले आ–आफ्नो स्वार्थको लागि एक भएर महागठबन्धन गर्दा देशमा एकदलीय शासन प्रणाली आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

आज यही गठबन्धनको हुइँयाले महिलाहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ। २०७४ को स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए। ७५३ स्थानीय तह मध्ये १८ जना महिला प्रतिनिधि अध्यक्ष वा प्रमुखमा चुनिएका थिए भने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख करिब ९३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए।

गठबन्धनमा पदको बाँडफाँड हुँदा पुरुषको हावीले गर्दा महिला उम्मेदवार र निर्वाचित प्रतिनिधि पनि घट्ने देखिन्छ। गठबन्धनको संस्कारले जनताले चाहेको जनप्रतिनिधि चुनिन पाउँदैन भने कुनै उम्मेदवारलाई चिठ्ठा पनि पर्छ, नचाहेको उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ।

कुनै निश्चित राष्ट्रिय एजेन्डा, जनतालाई दिने सेवा–सुविधाको प्रश्नमा र देशको विकास समृद्धिको सवालमा पार्टीहरूको गठबन्धन हुनु अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो तर पदीय र दलीय स्वार्थको लागि गरिने गठबन्धन भनेको लोकतन्त्रमाथिको आघात र एकदलीय शासन प्रणालीतिरको यात्रा हो।

नेपालको लोकतन्त्र बामे सरिरहेको अवस्थामा रहेकोले पटक–पटकका बाधा र अवरोधले यो उठ्न र बलियो हुन सकेको छैन। लोकतन्त्रमाथि विभिन्न बहानामा खेलबाड गरिएको छ। यसको सम्पूर्ण दोष भनेको नेपालका दलहरूको अपरिपक्वता र अक्षमता नै हो।

दलहरूले राजनीतिलाई सेवा नभई पेशा बनाउँदा नेपाली जनताले यस्तो नियति भोग्नु परेको छ। राजनीतिको यस्तो जटिल परिस्थितिमा नेपाली जनता अत्यन्तै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

(भर्जिनिया, अमेरिका)