+
+
ब्लग :

चुनावको मुखमा राहदानी लिन लाइनमा उभ्याइएका नेपालीको कथा

‘निर्वाचन त लोकतन्त्रमा एकप्रकारको चाड हो । यस्तो चाड छाडेर विदेश जाने ?’ मेरो प्रश्न भुईंमा खस्न नपाउँदै उनले भने, ‘दशैंमा बुढा बाआमासँग टीका लगाउन नपाएको ७ वर्ष भइसक्यो । भाइटीका नलगाएको त कति कति ? अब तपाईं चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ ?’

सुदर्शन खतिवडा सुदर्शन खतिवडा
२०७९ वैशाख २३ गते २०:००

३० मार्च २०२१ मा मेरो राहदानीको म्याद सकियो । कोभिड–१९ महाव्याधिले यसबीचमा राहदानीको सम्झना पनि आएन । महाव्याधि केही खुकुलो भएपछि विद्युतीय राहदानी बनाउनुपर्ने काम आइलाग्यो ।

नयाँ राहदानी बनाउने काम राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कामबाट सुरु हुँदो रहेछ । सबै विवरणसहित अनलाइन फर्म भरेँ, तर मिति र समय लिन सकिनँ । यसका लागि छुट्याइएको ‘अप्सन’ले काम गरेन । मिति चयन गर्न सकिएन ।

पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो– तिथि–मिति सबै प्रशासन अगाडि ‘सशुल्क सेवा’ दिइरहेका साइबर सञ्चालकहरूले बुक गरिसकेका हुँदा रहेछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा केही घण्टा लाइन बसेर समस्याबारे बुझ्न चाहेँ । रुख्खासुख्खा बोलीमा ‘साइबरमा गएर अनलाइन फर्म भरेर डेट लिन’ भनियो ।

साइबरमा कैयौं गुणा बढी शुल्क असुलिँदो रहेछ । निरीह नागरिकहरू खुरुखुरु रकम तिरिरहेका भेटिए । प्रशासनमा मात्र होइन, साइबरमा पनि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।

मैले सहकर्मी गौरव पोखरेलको सहयोगमा सिंहदरबार भित्रको पञ्जीकरण विभागमा झण्डै पाँच घण्टा बिताएर राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिएँ । राहदानीका लागि परिचयपत्र नै नचाहिने र नम्बरले काम चल्ने रहेछ । म युद्ध जितेको सिपाहीजस्तै हर्षले छाती फुलाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएर अफिस फर्किए । अफिसमा दिने समय मैले सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका लागि खर्चिएँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाउन दोस्रोपटक प्रयास गर्दै गरेका एक युवक भन्छन्, ‘आफ्नै देशमा त यस्तो खप्की खानुपर्छ । हामीलाई विदेशीले कस्तो व्यवहार गर्लान् ?’

अब सुरु भयो राहदानी लिने प्रक्रिया । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जस्तै अनलाइन फर्म भरेँ । समस्या उही देखियो, इन्रोलमेन्टका लागि तीन महिनायता मिति नै देखाउँदैन । फरक फरक समयमा दर्जनौंपटक प्रयास गरेँ, अहँ सम्भव भएन । राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका सूचना/जानकारी पढेँ । मूल समस्याबारे केही जानकारी भेटिएन ।

राहदानी विभागका डाइरेक्टर जनरल डोरनाथ अर्यालको हँसिलो तस्बिरमुनि इमेल आइडी रहेछ । प्रवक्ता शरदराज अरनको पनि इमेल आइडी मात्रै रहेछ । कम्तिमा प्रवक्ताको पनि नम्बर रहेनछ । मैले दुवैजनालाई आफ्नो समस्याबारे इमेल गरेँ । तर डेढ हप्ता बितिसक्दा पनि कुनै जवाफ आएन ।

एकजना पत्रकारको रूपमा मैले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्थेँ, तर जनताको सेवाको नाममा सेवासुविधा ‘उपयोग’ गरिरहेका हाम्रा सरकारी उच्च अधिकारीहरू समस्यामा परेका सर्वसाधारण नागरिकका लागि कति उपलब्ध छन् ? त्यो थाहा पाउन मन लाग्यो ।

जिल्लाबाट पो सजिलो हुन्छ कि ? भन्ने लाग्यो । धादिङमा क्रियाशील केही पत्रकार साथीहरूलाई फोन गरेँ । एकजना साथीले साइबरतिरै देखाइदिनुभयो । धादिङकै लागि तत्काल ‘अपोइन्टमेन्ट’ मिति नमिले पनि काठमाडौंका लागि सहजै मिलाइदिए तर, त्यसका लागि केही राम्रै शुल्क तिर्नुपर्‍यो ।

जीवनशैली बनेको लाइन

यस्तो लाग्छ– हामी नेपालीहरू राज्यद्वारा लाइनमा उभ्याइएका छौं । ‘तिमीलाई विलासी जीवन बाँच्न कर तिर्छु सरकार/नेताहरू’ भन्दा घन्टौं लाइनमा खडा हुनुपर्छ । आकाशको तारा झार्ने घोषणपत्र पढ्दै सुन्दै नागरिकले आफ्नो जीवनको उत्पादनशील समयका उल्लेख्य घण्टाहरू दैनिकरूपमा लाइन र ट्राफिक जाममा बिताउनुपर्छ ।

यता लाइन, उता लाइन, जताजतै लाइन । यस्तो लाग्छ कि हामी नेपालीको आधा समय लाइन र जाममा बित्छ । कमजोर र असक्षम शासकहरूको कमजोर व्यवस्थापनको प्रतिफल हामी नागरिकले एकबारको जीवन अनुत्पादक लाइन र जाममा बिताइरहेका छौं ।

यो काम राहदानी लिनेक्रममा अझै पनि अत्यधिक गर्नुपर्छ । कुनैबेला केशरमहलस्थित राहदानी विभागमा मध्यरातदेखि नै लाइन बस्नुपथ्र्यो । अवस्था त्यस्तै त छैन तर, राहदानी लिने काम अझै नागरिकको पूर्ण पहुँचमा आइसकेको छैन । यहाँ पनि बिचौलिया हावी छन् ।

रुखो बोली र लोकतन्त्र

म आफ्नो कार्यकक्ष होस् वा सरकारी अड्डा, चर्को स्वरमा बोल्न सक्दिनँ । अरुले चर्को बोली बोलिरहँदा म आफूलाई सहज अभिव्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ । अरुलाई राम्रोसँग सुन्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनावश्यक अधिकार संकेन्द्रण भएका मान्छेले सुन्न भन्दा सुनाउन र आफूले बुझेको अल्पज्ञान अरुमाथि लाद्न मात्र जानेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक वातावरणमा असमानहरूको बीचमा तथाकथित ‘समान’ प्रतिस्पर्धा मात्र हुनसक्छ ।

मलाई हाम्रा सरकारी अड्डाहरू यस्तै लाग्छन् । कर्मचारीलाई नागरिकको समस्या सुन्ने न रुचि देखिन्छ, न समय । यद्यपि, कतिपय कार्यालयमा निकै मृदुभाषी र नागरिकमैत्री कर्मचारी पनि भेटिन्छन् । तर, मूल प्रवृत्ति त्यस्तो छैन ।

हामी केजरीवालको घरघरमा सेवाको समाचार पढ्दै सरकारी सेवा लिन हप्तौं सरकारी अड्डा धाउन अभिशप्त छौं । जनसेवक भन्न रुचाउने कर्मचारीको रुख्खासुख्खा बचन त सुन्नुपर्छ नै ।

मसँगै राहदानी विभागको लाइनमा उभिएका एकजना मधेसका युवाले आफ्नो समस्या राखे । भाषाका कारण कर्मचारीले राम्रोसँग कुरा बुझेनन् । उनले चर्को खप्की खाए । सरकारी सेवा लिन आएका एकजना करदाता नागरिकमाथि राज्यका प्रतिनिधिले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरे । उक्त भत्र्सनायोग्य व्यवहारले हामी लाइनमा उभ्याइएका धेरैको मन कुँडियो । प्रहरी जवान ‘ओई, एई’ भन्दै कराइरहेका त हुन्छन् नै ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारीमा रहेका ती साथी राहदानी बनाउन दोस्रोपटक प्रयास गर्दै रहेछन् । म केही गफिन चाहेँ । उनले भने, ‘आफ्नै देशमा त यस्तो खप्की खानुपर्छ । हामीलाई विदेशीले कस्तो व्यवहार गर्लान् ?’

राज्यले आत्मसम्मान खोसेर निर्वासित बनाइरहेका उनी र उनीजस्तै युवाहरूको अनुहार पढेपछि मन अमिलो भयो । मैले घन्टौं लाइनमा बस्दा युवा साथीहरूलाई फिलिपिन्सको कथा सुनाएँ ।

फिलिपिन्समा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका युवा युवतीलाई सरकारी सेवा लिँदा लाइन बस्नुपर्दैन । सरकारले सिप सिकाएर दक्ष बनाउँदै आफ्नो जनशक्तिलाई विदेश पठाउँछ । युवाको पसिनासँग रेमिटेन्स साटेको बदलामा सरकारले उनीहरूलाई धेरै सेवा र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा पहिचान दिएको छ ।

हाम्रोमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दुई तिहाईभन्दा बढी अदक्ष जनशक्ति हुन् । एक तिहाईभित्र पनि नगन्य युवा शक्ति दक्ष र बाँकी सबै अर्धदक्ष छन् । अदक्ष जनशक्तिले विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्छन् तर कम कमाउँछन् । स्वेदशमा उनीहरूले पाउने त अपमान मात्रै न हो !

निर्वासित ‘अनागरिक’

चुनाव आएको छ । पचास लाखभन्दा बढी युवाले मतदानको अधिकार गुमाउँछन् । कुनैबेला अरस्तुले नागरिकलाई तीन तहमा वर्गीकृत गरेका थिए– मतदान गर्न र चुनावमा उठ्न पाउने नागरिक, मतदान गर्न पाउने तर उठ्न नपाउने अर्धनागरिक र दुवै अधिकार नपाएका अनागरिक ।

राहदानी विभागभित्र आराम गरिरहेका एक सेवाग्राही

राहदानी प्राप्त गर्ने संघर्षपूर्ण लाइनमा युवा साथीहरूसँग संगत गरिरहँदा मलाई लाग्यो– हाम्रो सरकारले लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेरका युवाहरूलाई निर्वासित गराएको छ । विदेशिन बाध्य बनाएको छ । तर आफू भने रगत पसिनासँग साटेको रेमिट्यान्समा मस्ती गरिरहेको छ । हाम्रा नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीका चम्किला अनुहार र विलासी जीवनशैली पचासौं लाख अनागरिक बनाइएका युवायुवतीको मलिन र अतृप्त जीवनको मूल्यसँग साटिएको छ । उनीहरूलाई अनागरिक मात्र बनाइएको छैन, देश बस्ने अधिकार खोसेर निर्वासित गराइएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको झण्डै एक तिहाई हिस्सा ओगटेको रेमिटेन्स यस्तै युवायुवतीको बैंसको मूल्यसँग साटिएको छ । नवविवाहित जीवनसाथी र नजन्मिएको सन्तानसँगै डाँडामाथिको जून बनेका वृद्ध बाआमासँग छुट्टिनुको पीडा हाम्रा शासकहरूले कहिले बुझ्लान् ? हरेक दिन बाकसमा शव बनेर फर्कने युवाहरूको रगतसँग साटिएको रेमिटेन्स दुरूपयोग भइरहेको देख्दा ‘संसारमा जन्म दिएर ईश्वर बैंसमा नमार’ भन्ने गीत सच्याउन मन लाग्छ । वास्तवमा बाकसमा फर्कने हरेक युवायुवतीको मृत्युको जिम्मा हाम्रा अक्षम शासकहरूले लिनुपर्छ, अब कुनै नदेखिने नभेटिने ईश्वरको काँधमाअमूर्त जिम्मा लगाएर कोही उम्कन पाउँदैनन् ।

चुनाव ‘मिस गर्छु’

लाइनमा मसँगै उभिएका थिए– तनहुँका एक युवा । उनी मतदान गर्न योग्य भएपछि तीनवटा निर्वाचनमा भाग लिन पाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारका कारण उनले ती सबै लोकतान्त्रिक अवसर गुमाए । यसपटक पनि चुनाव अगाडि नै विदेशिने योजना रहेछ ।

‘निर्वाचन त लोकतन्त्रमा एकप्रकारको चाड हो । यस्तो चाड छाडेर विदेश जाने ?’ मेरो प्रश्न भुईंमा खस्न नपाउँदै उनले भने, ‘दशैंमा बुढा बाआमासँग टीका लगाउन नपाएको ७ वर्ष भइसक्यो । भाइटीका नलगाएको त कति कति ? अब तपाईं चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ ?’

उनलाई राजनीतिमा रुचि रहेछ । उनले रोचक तर, गम्भीर तर्क सुनाए । ‘युवा र सक्षम मतदाता पचास लाखभन्दा बढी विदेशमा छन् । उनीहरूले मताधिकार पाएका छैनन् । बाँकी रहेका अल्पसंख्यकमध्येको बहुमतबाट हामी शासित छौं,’ उनले भने, ‘भाँडमा जाओस् यस्तो लोकतन्त्र ।’

एकछिन मौन बसेपछि उनले थपे, ‘तर सर हामी विदेशमा नेपालको चुनावलाई असाध्यै मिस गर्छौं ।’

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई किन मतदानको अधिकार नदिएको होला ?’ मलाई उनको परिपक्व तर्क सुन्न मन लाग्यो । ‘हाम्रो भोटले ल्याउने परिवर्तन कस्तो हुन्छ भन्नेमा हाम्रो नेताहरू विश्वस्त छैनन्’ उनले भने,‘देश विदेश घुमेका मतदाताले ठूलै परिवर्तन गरेर हामीलाई विस्थापित गर्लान् भन्ने डर होला, तर हामी भने विदेशमा पनि दलकै झण्डा बोकिरहेका छौं !’

उनको जवाफले म अवाक भएँ । के वैदेशिक रोजगारीमा पनि राजनीतिक सिन्डिेकटको ऐजेरु फैलिएको छ ? जवाफ खोज्न नपाउँदै झण्डै दुई घण्टापछि मेरो पालो आयो । मैले २० हजार तिरेर ६४ पेजको राहदानी लिने तयारी गरेको थिएँ । सरकारी अधिकारीले मेरो पुरानो एमआरपी हेर्र्दै सोधे– ‘यतिधेरै किन ? अघिल्लो पनि सबै भरिएको रहेछ ?’

‘राहदानी लिन गर्नुपरेको संघर्षको प्रतिफल हो सर यो ६४ पृष्ठ । फेरि म पटकपटक घन्टौं लाइनमा बस्न चाहन्नँ’ उनी मेरो अनुहार हेरेर फिस्स हाँसे मात्रै ।

मेरो काम सकियो । २–३ दिनमा राहदानी हात पर्ने भयो । पछाडि फर्किएँ । लाइनमा सँगै घण्टौ उभिएका आसपासका युवाहरू साथी भइसकेका रहेछन् । उनीहरूलाई छाडेर निस्किनुपर्छ एउटा अनौठो विछोडको अनुभूति भयो ।

मैले सोध्न भुलेछु– राहदानी लिन कुनकुन कागजागत चाहिन्छ ? सूचना दिने अधिकारी कोही उपलब्ध थिएनन् । पुनः झ्यालमा पुगेर लाइनको बीचमा प्रश्न सोध्न मुस्किल थियो । अगाडि उभिएका प्रहरीलाई सोधेँ । उनले ‘अनलाइन फर्म र पैसा तिरेको रसिद’ लिएर आउन भने ।

दुई दिनपछि मोबाइलमा घण्टी बज्यो । राहदानी बनेछ । खुसी लाग्यो । बिहान क्याम्पसमा अध्यापन सकेर बानेश्वरबाट त्रिपुरेश्वर फर्किएँ । दुई चरणको लाइन सकेपछि झण्डै साढे दुई घण्टापछि पालो आयो । नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने जवाफ आयो । मसँग फोटो छ, अरु परिचयपत्र छ भनेर सुनाएँ । ‘सुन्नुभएन नागरिकता चाहिन्छ भनेको ? नागरिकता लिएर भोलि आउनुस्’ कर्मचारीको चर्को स्वरले मेरो अनुहार खुम्चियो ।

हतार हतार अफिस दौडिएँ । भोलिपल्ट नागरिकता लिएर राहदानी लिन गएँ । साँढे दुई घण्टा लाइन बसेपछि पुनः पालो आयो । राहदानी नवीकरण गरेकालाई नयाँ लिन पुरानो अनिवार्य लैजानुपर्ने रहेछ । ‘हिजो पनि लाइन बसेँ, नागरिकता मात्रै भन्नुभयो त ?’

यसपटक कर्मचारी मिजासिली रहिछिन् । उनले भनिन्, ‘पुरानो रद्द नगरी नयाँ दिन मिल्दै मिल्दैन । यसमा कुनै विकल्प छैन ।’ राहदानी नपाए पनि उनले मिठो शैलीले कुरा बुझाउन प्रयासले मलाई खुसी दियो । लाग्यो– एउटा कर्मचारीको मिठो बोलीले कति फरक पर्छ सेवाग्राहीलाई ।

स्वर मिठो नभए पनि मनमनै नारायण गोपालको गीत गुन्गुनाउँदै राहदानी विभागको भित्तातिर हेरेँ । नागरिक बडापत्रमा कतै यो कुरा उल्लेख गरिएको रहेनछ । भर्चुअल सूचना हेरेँ राहदानी विभागको । यस्तो जानकारी कतै भेटिन । यतिधेरै भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा यति महत्वपूर्ण जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन किन कन्जुस्याई गरेको होला ? यो लापरबाही हो कि असक्षमता ?

सरकारी सेवाको कमशल र कमजोर व्यवस्थापनको घाटा मसँगै मेरो अफिसले पनि व्यहोर्नुपर्यो । राज्यको एउटा कमजोरीले कतिधेरै क्षेत्र प्रभावित बनाउने रहेछ । अफिस फर्कन निकै ढिला भइसकेको थियो ।

राहदानी बनाउने क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि खर्चिएको समय समेत राहदानी लिन एक महिना समय दिनुपर्‍यो । राहदानी लिनैका लागि सधैं लाइनमा बस्न नसकिने रहेछ । यो एक महिनामा अझै हातमा राहदानी परेको छैन । म स्वदेशमै छु । यहीँ रहेर मैले यति दुःख व्यहोरेँ । ठीक छ । तर, देश पाल्ने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले भोग्नुपरेको सास्ती र अपमान क्षम्य कसरी हुनसक्छ ?

रिसाउन मन लागेन । रिसाए पनि कोसँग रिसाउने ? केवल आफ्नै अनुहार कालो बनाउने हो । सम्झिएँ– रिस त कमजोर मान्छेको हतियार हो । म त्यति कमजोर कहाँ छु र रिसाउन ! रिसाउने शक्ति भोलि पुनः दुई/तीन घण्टा लाइनमा बसेर राहदानी लिन खर्च गर्नुपर्ला । म हतार-हतार अफिस फर्किएँ ।

लेखकको बारेमा
सुदर्शन खतिवडा

खतिवडा अनलाइनखबर डट कमका अपिनियन एडिटर हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?