मुख्य सिजनमै विकास निर्माणको काम ठप्प, सरकार मूकदर्शक

२३ वैशाख, काठमाडौं ।  निर्माण व्यवसायीहरुले मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै एकैपटक करिब ३ हजार ५ सय भन्दा बढी निर्माण साइटमा काम बन्द गरेको १२ दिन बितसक्यो । यसले विकासको काम हुने मुख्य सिजनमै पूँजीगत खर्चको दर ठप्प जस्तै छ । ठेकदारहरुको लापरवाहपूर्ण निर्णयमा मुकदर्शक बसेर सरकारले विकास आयोजनाहरुलाई ‘कोमा’मा पुर्‍याएको छ ।

पूँजीगत खर्च कमजोर भएर प्रणालीमा तरलता अभावको अवस्था रहेका बेला निर्माणका काम रोकिंदा सरकारको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य नै प्रभावित हुने अवस्था आएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ११ वैशाख यता ५ अर्ब ५९ करोड मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो त्यसअघि नै काम भएर पेश भएका बलिको भुक्तानी हो । तर, ११ वैशाखपछि काम ठप्पजस्तै रहेकाले अब झन्-झन् विकास बजेटको खर्च कम हुँदै जाने अवस्था आएको छ ।

११ वैशाखसम्म पूँजीगत खर्च १ खर्ब ७ अर्ब १८ करोड थियो भने अहिले १ खर्ब १२ अर्ब ७७ करोड मात्रै पुगेको छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सडक विभागबाट हालसालै सेवानिवृत्त भएका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाका अनुसार निर्माणाधीन अवस्थाका पुलबाहेकका आयोजनामा काम ठप्पजस्तै छ । यसले विकास खर्चको सरकारी योजना र लक्ष्यमा धक्का लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अहिलेसम्म ३०.०५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । अबको हप्ता चुनावका कारण चालु साइटहरु पनि बन्द हुने भएकाले यो वर्ष पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत कटाउन पनि मुस्किल अुने अवस्था देखिन्छ ।

तर, सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम २ महिनामा नै सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु ७० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च हुनेमा आशावादी छन् ।

अत्यावश्यक कामबाहेक कुनै पनि निर्माणको काम नगर्ने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘कन्सट्रक्सन होलिडे’ गरिरहेको छ । महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह पुलको निर्माण, सडक कालोपत्रे, नदी नियन्त्रणबाहेकका ३ हजार ५ सय आयोजनाहरुमा काम बन्द भएको बताउँछन् ।

सिंहका अनुसार केही महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, बिटुमिन, पेट्रोल, ग्याास) फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरुको अप्रत्यासित रुपमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्तो मूल्य वृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले आर्थिक रुपले निर्माणका काम सञ्चालन गर्न नसक्ने उनले बताए ।

‘अप्रत्यासित रुपमा भएको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन नं.-१ जारी गरी निर्माण कार्य सुचारु गरेको नजिर भएको र सोही नजिर अनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन नं-२ जारी गर्न पटक-पटकको अनुरोध गरका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले हालसम्म पनि सम्बोधन नगरेको हुँदा आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।’

वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिको क्षतिपूर्ति हुने गरी एकमुष्ठ रुपमा ठेक्काहरुको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । निर्माण सामग्रीहरुमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएर सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को रुपमा लिएर सबै निर्माण कार्यहरु बन्द गर्न महासंघले निर्माण व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको बताए ।

यही विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न व्यवसायीले विभिन्न मन्त्रीहरुलाई भेटिरहेका  छन् । आफ्ना माग लिएका गएका व्यवसायीहरुसँग शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताएकी छिन् ।

निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले व्यवसायीका आवश्यक माग सम्बोधनको पहल गरिने बताएकी छिन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबारको भेटमा मन्त्री झाँक्रीले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वयको लागि पहल गर्ने बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि हामी गम्भीर छौं । सकारात्मक रूपमा समस्या समाधानको पहल खोजौं । निर्माणका काम रोकेर नबसौं,’ उनले भनिन् ।

ठूला आयोजनामा म्याद थप्न समस्या नभए पनि साना आयोजनाको म्याद थपेर बस्दा नयाँ कार्यक्रमबारे अन्यौलता सिर्जना हुने उनले बताइन् ।