Expand
+
+

लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निष्पक्ष निर्वाचन

‘लोकतन्त्रको मुटु’ मानिने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, विश्वसनीय, वैध र सर्वस्वीकार्य हुनु अति नै आवश्यक छ । अन्यथा निर्वाचन ‘एलिट’ वर्गको हित रक्षा गर्ने नाटकमा मात्र परिणत हुनेछ । लोकतन्त्रको सुनिश्चित भविष्य निर्वाचनको विश्वसनीयता विना कुनै पनि हालतमा सम्भव हुँदैन ।

विमल नेपाल विमल नेपाल
२०७९ वैशाख २७ गते ९:४७

निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमा जनादेश हस्तान्तरण गर्दछन् र शासन अधिकारको जन्म हुन पुग्दछ । निर्वाचनको निरन्तरता, आवधिकता, स्वच्छता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता र निष्पक्षताले लोकतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउँछ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र धाँधलीरहित हुन नसके लोकतन्त्रले अपेक्षित विकास गर्न सक्दैन । त्यसकारण अहिले सञ्चालन गरिने स्थानीय तहको चुनाव यस्ता सबै प्रकारको आशंका, दुराग्रह र धाँधलीबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।

विभिन्न समयमा नेपालमा सम्पन्न निर्वाचनहरू चाहे ती संसदीय हुन्, चाहे संघीय, स्थानीय र संविधानसभाकै निर्वाचन किन नहोस्, सबै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र धाँधलीरहित हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । सरकारमा रहेको पार्टीले नै बढी धाँधली गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । वि.सं. २०४८, २०५१, २०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस माथि धाँधली गरेको आरोप थियो । २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले सो आरोप खेपेको थियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप तत्कालीन नेकपा (माओवादी) माथि लागेको थियो ।

चुनौती

बुथ कब्जा, फर्जी मतदान, मतदातामाथि धम्की र अवरोध लगायत नेपाली निर्वाचनमा देखा परेका समस्या हुन् । यस्ता समस्याले लोकतन्त्रलाई दरिलो र संस्थागत बन्न दिंदैनन् । आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘गुण्डा, पैसा र सत्ता’ केन्दि्रत निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएमा मात्र त्यो परिणाम विश्वसनीय, वैध र सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ ।

राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी चुनाव जित्ने रणनीति हरेक राजनैतिक दलहरूले लिने गरेका छन् । विकास र रोजगारीका झुटा आश्वासन, राज्य स्रोतको परिचालन गरी निजी तथा पार्टीगत कार्यकर्ताहरूको परिचालन, राज्यको शक्ति प्रयोग गरी चन्दा र कमिसन प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा मतदाताहरू खरिद गर्ने, निर्वाचनका दिन मतदाताहरूका लागि भोज-भतेर लगाउने, विपक्षी पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, निर्वाचन माहोल बनाउन पार्टी प्रवेशको प्रोपोगाण्डा फिजाउने, सरकारी सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कमजोरी नेपालका निर्वाचनहरूले भोगेका विषय हुन् । यसबाट बेलैमा पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती सबै राजनीतिक दल र सरकार एवम् निर्वाचन आयोगको छ ।

मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न झुटा विवरण पेश गर्ने र फर्जी मतदान हुने समस्या नेपाली निर्वाचनको महत्वपूर्ण समस्या बन्ने गरेको छ । यो समस्या २०४८ को आम निर्वाचनमा अधिक थियो भने २०५३ का उपनिर्वाचन पश्चात् केही हदसम्म सुधार्ने प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ । आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘फोटो सहितको मतदाता नामावली’ र ‘मतदाता परिचयपत्र’ ले फर्जी मतदान र गलत विवरणबाट हुने मतदानलाई निरुत्साहित गर्न सक्दछ । निर्वाचनलाई विश्वसनीय र भयरहित बनाउन मद्दत गर्दछ ।

यस्तै नेपाली निर्वाचनहरूमा समावेशीकरणको प्रश्न पेचिलो बन्दै आएको छ । नेपालमा २०४८ देखि २०५६ का बीचमा भएका कुनै पनि संसदीय तथा स्थानीय निर्वाचनमा समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको थिएन । प्रथम हुनेले जित्ने प्रणालीमा आधारित आम निर्वाचनमा महिलालाई पाँच प्रतिशत उम्मेदवारी दिनु नै समावेशीकरणको सम्पूर्ण सार थियो । तर जनआन्दोलन २०६२/६३ ले यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो र संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाई महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र लगायतबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । यो प्रयासबाट समावेशी लोकतन्त्रको राजनीतिक पक्ष सुदृढ हुँदै गएको मान्न सकिए तापनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मनोनीत प्रतिनिधिको व्यवस्था कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा गठबन्धनका कारण लैंगिक समावेशिताको प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ । स्थानीय तहमा महिलाहरूलाई यथेष्ट उम्मेदवार नबनाउँदा उनीहरूको नीतिनिर्माण तहमा उपस्थिति खुम्चिने प्रष्ट छ । यसले पक्कै पनि लोकतन्त्रलाई सबल एवम् सुदृढ बनाउँदैन । त्यसकारण आगामी निर्वाचनहरूमा महिलाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्ने निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु बढी पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र बुद्धिमानी हुनेछ ।

नेपाली निर्वाचनहरूमा देखापरेको अर्को समस्या पर्यवेक्षणको हो । निर्वाचनको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष पर्यवेक्षण गर्ने/गराउने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिए तापनि पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र प्रभावकारिताको अभाव देखिन आउँछ भने उचित पर्यवेक्षणको वातावरण निर्माण नगर्नु राजनैतिक दल, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कार्यालय र राज्यका सुरक्षा अंगहरूको कमजोरी हो । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष पर्यवेक्षण गर्ने वातावरण निर्माण गरिनु अति आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरूदण्डसरह रहने दलीय आधारको निर्वाचन नेपालमा २०४७ पछि नै बढी लोकपि्रय र प्रचलित भएको हो । वि.सं. २०१५, २०४८, २०५१ र २०५६ मा चारपटक सम्पन्न संसदीय आम निर्वाचन, २०४९, २०५४ र २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र २०६४ तथा २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन एवम् संघीय संसद तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ ले आ-आफ्नै खाले कमी-कमजोरीका बाबजुद लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण आधार खडा गरेका छन् ।

निर्वाचन संस्कृति नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको छ । तर, निर्वाचनमा देखिएका कमजोरीहरूको यथोचित सुधार हुन नसके राज्यको विश्वसनीयता घट्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने उत्तिकै सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरा विगतका अनुभवहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनसकेमा त्यसले अवैधानिक संघर्ष र क्रान्तिको आवश्यकतालाई घटाउँछ र राज्यका दोषहरूलाई निर्वाचनमार्फत नै निर्मलीकरण गरिदिन्छ । त्यसैले ‘लोकतन्त्रको मुटु’ मानिने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, विश्वसनीय, वैध र सर्वस्वीकार्य हुनु अति नै आवश्यक छ । अन्यथा निर्वाचन ‘एलिट’ वर्गको हित रक्षा गर्ने नाटकमा मात्र परिणत हुनेछ । लोकतन्त्रको सुनिश्चित भविष्य निर्वाचनको विश्वसनीयता विना कुनै पनि हालतमा सम्भव हुँदैन ।

(नेपाल जनता बहुमुखी क्याम्पस, सुनसरीका उप-प्राध्यापक हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

महानगरपालिका मत परिणाम

छुटाउनुभयो कि ?