विद्रोही कीर्तिपुर

३ जेठ, काठमाडौं । २०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा रहेका बेला, कीर्तिपुर नजुर्मुराउने कुरै थिएन । कीर्तिपुरमा चलिरहेको आन्दोलन रोक्न तत्कालीन शाही नेपाली सेना बख्तरबन्द गाडीतिर सोझियो । तर त्यहाँका नागरिकले सेनालाई कीर्तिपुर प्रवेश गर्नै दिएनन्, बाटोमै सुतेर अवरोध गरे । तत्कालीन शाही सत्तालाई विद्रोहीहरुको सहर कीर्तिपुरभित्र पस्न नदिने अभियानको नेतृत्वमा थुपै प्रजातान्त्रिक-वामपन्थीहरु थिए । अग्रभागमा चाहिं राजकुमार नकर्मी ।

२०३६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय भएका नकर्मीलाई २०६२/६३  को जनआन्दोलनमा गरेको त्यागको पुरस्कार १६ वर्षपछि मेयरमा जिताएर दिएका छन् । ३० हजार हाराहारी मतदाता रहेको कीर्तिपुरमा नकर्मीले ९ हजार ४३ मत पाउँदै कम्युनिस्टको किल्ला भत्काइदिएका छन् भने कांग्रेसलाई स्थापित गर्ने सिलसिलाको सुरुवात गरेका छन् ।

कीर्तिपुरमा मेयरका सबै उम्मेदवारलाई गरी कुल १९ हजार ७९३ मत खसेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई आएको सबै भोट जोड्दा स्पष्टै हुन्छ, कीर्तिपुरमा अहिले पनि कम्युनिस्ट शक्तिका लागि नै धेरै मत खसेको छ । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेयर उम्मेदवारहरुले पाएको प्राप्त मत जोड्दा कांग्रेसका विजयी नकर्मीको भन्दा १ हजार ७०७ मत धेरै छ । यो हिसाबले कीर्तिपुरमा वामपन्थीहरु कम छन् भन्न त मिल्दैन, तर पहिलोपटक कांग्रेसका उम्मेदवारले जित हासिल गर्दा कीर्तिपुरका जनताले यसपालि पनि आफ्नो विद्रोही छवि कायम राखेका चाहिं हुन् ।

‘कीर्तिपुर लेफ्ट बाहुल्य क्षेत्र हो । अहिले पनि लेफ्टहरु मिले भने कसैले जित्न सक्दैन । एमालेले नै पनि राम्रो उम्मेदवार दिएको भए जित्न सक्थ्यो,’ विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, ‘तर कीर्तिपुरमा लगानी नै नभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नातेदारलाई टिकट दिए । काम गर्नेलाई टिकट दिएन, चिन्दै नचिन्नेलाई दियो भनेर आक्रोश पोखिएको हो ।’

कीर्तिपुर पञ्चायतकालदेखि नै वामपन्थीका लागि उर्वर ठाउँ हो । २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदा जनपक्षीय उम्मेदवार भएका पद्मरत्न तुलाधरले कीर्तिपुरमा करिब ९५ प्रतिशत मत पाएका थिए । त्यतिखेर तुलाधरले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसपछि वामपन्थी, अझ एमालेले कीर्तिपुरको राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्किनुपरेन, आफूलाई समीक्षा गर्नुपरेन ।

२०४८ सालको चुनावमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव  मदन भण्डारीले कीर्तिपुर क्षेत्रबाटै चुनाव लडेर जिते । २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका अत्याधिक क्षेत्र एमालेकै कब्जामा थियो । २०५४ र २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कीर्तिपुरमा एमालेले हार्नुपरेन ।

तर यसपालि एमालेलाई नै चक्मा दिने गरी नतिजा आयो । दुई दलित महिला सदस्य (एक निर्वाचित, एक निर्विरोध) बाहेक कुनै पनि पदमा एमालेले जित निकाल्न सकेन । जबकि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका मेयर, उपमेयर, १० मध्ये ७ वडाध्यक्षसहित ३४ पद जितेको थियो । यसपालि वडा नम्बर ४ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने बाहेक अरु सबै वडा कांग्रेसकै पक्षमा गयो ।

कीर्तिपुरकै मतदाता समेत रहेका विश्लेषक श्रेष्ठ उम्मेदवारका कारण पनि यो नतिजा आएको बताउँछन् । ‘मेयर मात्रै होइन, वडा–वडामा पनि एमाले हारेको छ । उम्मेदवारकै कारण यस्तो भएको हो,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्को कारण चाहिं वामपन्थीहरु विभाजित भए, कांग्रेस एकताबद्ध रह्यो ।’

सधैंभरि परिवर्तनको पक्षमा

कीर्तिपुर सहरकै विशेषता परिवर्तनसँग जोडिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि नै कीर्तिपुर जहिले पनि राज्यसत्ताको विरोधमा रहँदै आएको त्यहाँका पाका व्यक्तिहरु बताउँछन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा  राज्यपक्षबाट चार जना आन्दोलनकारी मारिएपछि कीर्तिपुरका नागरिक हातहातमा हतियार लिएर विरोधमा निस्किएका थिए । त्यतिखेर कीर्तिपुर पूरै जनताको पक्षमा थियो, राज्य र सरकारको उपस्थिति थिएन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कीर्तिपुरका नागरिक १९ दिन नै सडकमा उत्रिए । हतियारसहित गएको नेपाली सेनालाई सडकमै सुतेर बस्तीमा पस्न दिएनन् । माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनको परिणामलाई उत्सवका रुपमा मनाउँदै २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कीर्तिपुरबासीले दिएको मत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जितका लागि पर्याप्त भयो । तर जितेपछि एकचोटी पनि फर्किएर गएनन्, २०७० सालको चुनावमा नागरिकले नराम्रोेसँग हराइदिए ।

यसपालि कीर्तिपुरबासीले परिवर्तनको पुरानै पक्षधरतालाई निरन्तरता दिएका मात्रै हुन् । २०४९ सालदेखि कीर्तिपुरको सत्तामा रहेको एमालेले जनताको भावना बुझ्न नसकेपछि अहिले कीर्तिपुरका नागरिकले विद्रोहको यो स्वरुप देखाएको लेखक तथा विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनको पनि बुझाइ छ ।

‘एमालेले जसरी लामो समय यहाँ मेयर चलायो, त्यस खालको सत्ताका विरुद्ध लागे कि भन्ने लाग्छ यसपालि चाहिं । किनभने मेयरको भूमिका लगातार एमालेको पोल्टामा थियो । उनीहरुमाथि प्रश्न काफी थिए,’ महर्जनले भने, ‘त्यही प्रश्नको समाधानका लागि कांग्रेस रोजेको जस्तो लाग्छ । अहिले मेयर जित्नुभएका राजकुमारजी व्यक्तिगत रुपमा कांग्रेसभित्र जुझारु नेतामा पर्नुहुन्छ ।’

बज्राचार्यको विपक्षमा एकमत थिए एमाले नेताहरु

एमालेले कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाएका केशरत्न बज्राचार्य केही महिनाअघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । पछिल्लो १० वर्षमा बज्राचार्यले पाँचवटा पार्टी परिवर्तन गरिसकेका थिए । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाउने भनेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव गर्दा कसैले स्वीकार गरेका थिएनन । तर ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको जोडका अघिल्तिर अरु नेताको असहमतिले अर्थ नराखेको एमाले नेताहरु नै बताउँछन् । केशरत्न र राजेश बज्राचार्य नातेदार हुन् ।

केशरत्नलाई उम्मेदवार बनाएपछि वडाध्यक्ष र उपमेयरका लागि एमालेका नेताहरुले उम्मेदवारी दिन मानेका थिएनन् । कतिसम्म भने मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नै एमाले कीर्तिपुरमा ठूलो लफडा भएको थियो । त्यसै पनि कीर्तिपुर क्षेत्र ओली पक्षको पकडमा थिएन । त्यसमाथि पार्टी विभाजन यसैपालि भएकाले त्यसको पनि असर परेको थियो ।

लेखक तथा विश्लेषक महर्जन काम राम्रो नहुँदा र उम्मेदवार गतिलो नहुँदा परिणाम उलटफेर हुन्छ भन्ने सन्देश कीर्तिपुरले दिएको बताउँछन् । ‘पहिलेकै संस्थापन पक्षको पछि लाग्ने र उसको कुरा स्वीकार गर्ने भन्ने त होइन नै,’ महर्जनले भने, ‘पार्टीगत रुपमा जो भए पनि वैचारिक रुपमा फरक छैन । तर उनीहरु कति भिजनरी छन् भनेर जनताले हेर्ने हो । यसपालि कीर्तिपुरबासीले हेरे ।’