किन भइरहेको छ मतगणनामा ढिलाइ ?

४ जेठ, काठमाडौं । गत शुक्रबार स्थानीय तहको मतदान सकिएपछि देशभर मतगणना सुरु भयो । पाँच दिनको अवधिमा विभिन्न स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भए पनि ६ वटा महानगरपालिकाको मतगणना निकै ढिलो र सुस्त गतिमा चलेको भनेर आलोचना भएको छ । शनिबारदेखि बुधबारसम्म पाँच दिनको अवधिमा ४० भन्दा बढी चिन्ह भएका मतपत्रको गणना निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ३६ हजार मत मतगणना भइसकेको छ । दैनिक करिब ६ हजार मतका दरले गणना हुँदा पूरै मत गन्न करिब डेढ महिना लाग्ने देखिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म २२ हजार मत गणना भएको छ । १ लाख २२ हजार मतदाता भएको महानगरपालिकामा यही शैलीमा मतगणना भए एक महिना लाग्नेछ ।

भरतपुर महानगरपालिकामा करिब २५ हजार मतगणना भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपलिकामा २१ हजार मतगणना भएको छ भने पोखरा महानगरपालिकामा २६ हजार र विराटनगर महानगरपालिकामा ३४ हजार मतगणना भइसकेको छ । यो शैलीको मतगणनाले सम्पूर्ण नतिजा आउन महिना दिनभन्दा बढी लाग्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना भइरहेको छ ।

मतगणनामा भइरहेको ढिलाइबारे निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अधिकृतहरुका बीचमा अप्रत्यक्ष ‘द्वन्द्व’ समेत छ । निर्वाचन अधिकृतहरु सात पदका लागि एउटै मतपत्र बनाएर आयोगले अव्यावहारिक काम गरेकाले ढिलाइ हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । ठीक उल्टो, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु भने निर्वाचन अधिकृतहरुकै कारण मतगणनामा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

पहिलो कारण- झन्झटिलो मतपत्र

मतगणनामा खटिने कर्मचारीहरुका अनुसार सात पदको मतपत्र गन्न नै झन्झटिलो छ । मतदाताले सात फरक दलका उम्मेदवारलाई मत दिएकोमा मत गन्नै केही मिनेट लाग्ने उनीहरु बताउँछन् । काठमाडौंको मतगणनामा खटिएका एक अधिकृतका अनुसार दुई लहरका चिन्हमा फरक-फरक पदमा मतदान भए गणनाले समय लिन्छ ।

‘प्रमुख र उपप्रमुखमा फरक-फरक चिन्हमा छाप लगाएको मतदाताले वडाका उम्मेदवारहरुमा अरु नै चिन्हमा मतदान गरे लहर अनुसार रुजु गर्नुपर्छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘मतपत्र हेरेर यो यो उम्मेदवारले मत पाए भनेर रुजु गरिसकेपछि हरेक दलका प्रतिनिधिलाई मतपत्र देखाउनुपर्छ ।’ कतिपयले दोहोर्‍याएर हेर्न खोज्छन् भने कतिपयले प्राप्त मतको संख्या टिप्दा तलमाथि गर्दा झन्झटिलो हुन्छ ।

प्राविधिक त्रुटि र छाप लत्पतिएका कारण आउने विवाद अर्को ठाँउमा छ । ठूलो मतपत्र भएकाले पट्याउने क्रममा लगाएको स्वस्तिक छाप लत्पतिने समस्या धेरै ठाँउमा देखिएको छ । धनुषाको एक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नहुँदा मतगणनाकै क्रममा विवाद भयो र समय लम्बियो । ‘सुरुमा एउटामा छाप लागेको एउटा मतपत्रमा हस्ताक्षर रहेनछ, पछि अर्को चिन्हमा छाप लागेका २० वटा त्यस्तै मतपत्र भेटिए,’ निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यो विषयले मतगणनाकै क्रममा विवाद भयो, पछि मतदान अधिकृतमाथि छानबिन गर्ने सहमतिपछि गणना अघि बढ्यो ।’

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरप्रसाद पौड्याल २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि झन्झटिलो मतपत्रको बारेमा बहस भएको, तर अन्य व्यावहारिक कारणले सुधार्न सम्भव नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदको एउटा मतपत्र बनाएर वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका पदमा अर्को मतपत्र बनाउने काम विकल्प हुन सक्थ्यो ।

त्यसका लागि मनोनयन र मतदानको समयसीमा बढाउनुपर्छ, जसले राजनीतिक दलहरुको प्रचारप्रसार खर्चिलो र भड्किलो बनाउँछ । ‘मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारको संख्या यकिन हुने भएकाले जिल्लामै मतपत्र छाप्न दिने अर्को विकल्प हो,’ आयुक्त पौड्याल भन्छन्, ‘त्यसका लागि कम्तीमा पनि सुरक्षण प्रेसको उपलब्धता र सुरक्षा सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

अर्को कारण- सीमितमाथि विश्वास

मतगणनामा ढिलाइ हुनुमा कतिपयले कर्मचारीहरुमाथि भत्ताको लोभ गरेको र ढिलो मतपत्र गनेको आरोप लगाउँछन् । त्यस्तो आरोप आउन थाले पनि निर्वाचन आयोगले केही वर्षदेखि समयको साटो गनेको मतका आधारमा भत्ता दिन्छ । त्यसो हुँदा समेत मतगणनाले गति लिन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगका केही आयुक्तहरु र सुरक्षा अधिकारी सहितको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्रमा काम गरेका कर्मचारीका अनुसार यो निर्वाचनमा दुई खालका प्रवृत्ति देखिएका छन् । न्याय निरुपणमा मात्रै संलग्न भएका न्यायाधीशहरु निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा चुस्तदुरुस्त देखिएका छैनन् र उनीहरुको त्यो कमजोरी मतगणनामा समेत झल्किन्छ ।

त्यसको तुलनामा प्रशासनबाट खटिएका निर्वाचन अधिकृतहरु अलि चुस्त छन् । ‘ठीक उल्टो, न्यायाधीशहरुले गरेका काम र निर्णयमा खासै विवाद आएको छैन, उनीहरु विवादरहित रुपमा काम गर्दा रहेछन्,’ निर्वाचन आयोगका एक सहसचिव भन्छन्, ‘प्रशासनका कर्मचारीहरुको कतिपय काम, निर्णय र प्रक्रियामा प्रश्न उठेकाले आयोगले नै हेरेर सल्टाउनुपरेका घटना ज्यादा छन् ।’

मतगणनामा पनि प्रशासनका कर्मचारीको तुलनामा न्यायाधीशहरुको व्यवस्थापन अलि कमजोर देखिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । प्रायः न्यायाधीशहरुले नेतृत्व गरेको मतगणनामा अदालतकै कर्मचारी ज्यादा खटिएको र उनीहरुले अन्यत्रका कर्मचारीलाई ‘खासै विश्वास नगरेको’ ती सहसचिव बताउँछन् । ‘हामीले अन्यत्रका कर्मचारीहरुलाई बढी खटाएर भए पनि छिटो मतगणना सकाउनुपर्छ भन्छौं, तर उहाँहरु बाहिरका कर्मचारी लिन र छिटोछरितो गर्न नै चाहनुहुन्न ।’

निर्वाचन आयोगले काठमाडौं लगायत अन्य पाँच महानगरपालिका र अरु केही उपमहानगरपालिकामा छिटो मतगणनाका लागि बारम्बार मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरुलाई दबाब दिइरहेको छ । तर निर्वाचन अधिकृतहरु सीमित स्रोतसाधन, ठाँउ र अन्य कारणले यो भन्दा बढी ठाँउमा मतगणना गर्न नसकिने बताउँछन् । त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु र न्यायाधीशहरुबीच मतभिन्नता समेत छ ।

यस अवस्थामा दुवै पक्षको अहमले काम गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका एक सहसचिव बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा खटिए पनि हामी न्यायाधीश हौं भन्ने निर्वाचन अधिकृतहरुमा रहन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘तिमीहरु हामी मातहतका कर्मचारी हौं भन्ने आयोगका पदाधिकारीहरुको मनोवृत्तिले गर्दा विगतमा पनि यस्तो समस्या देखिएको थियो ।’

भत्ताको लोभले कर्मचारीले ढिलो गणना गरेका हुन् ?

कतिपय व्यक्ति कर्मचारीहरुले बढी भत्ता पाउने लोभले मत गन्न ढिलो गरेको आरोप लगाउँछन् । केही वर्षअघि यस्तै गुनासो आएपछि निर्वाचन आयोगले अहिले त्यसको प्रक्रिया नै फेरेको छ । निर्वाचन आयोगको आर्थिक कार्यविधिमा कर्मचारीहरुले दिनका आधारमा नभई मत संख्याका आधारमा भत्ता पाउँछन् । त्यसका लागि सिफ्ट तोकिएको छ । निश्चित मत गणना गरेपछि एक सिफ्टको काम सकिन्छ र अर्को सिफ्ट सुरु हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले थोरै चिन्ह (सानो मतपत्र) भएको ठाँउमा २ हजार मतपत्र गनेपछि एउटा सिफ्ट पूरा हुने भनी कार्यविधि तोकेको छ । धेरै चिन्ह भएको ठाँउमा भने १ हजार २५० मत गन्दा एउटा सिफ्ट पूरा हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको लागि १ हजार २५० मतको एउटा सिफ्ट तोकिएको छ ।

मतगणनाका लागि हरेक सिफ्टका लागि प्रमुख मतगणना अधिकृतको नेतृत्वमा टोली बनेको हुन्छ । त्यसमा मतगणना अधिकारी, सहायक, गणक र कम्प्युटर अधिकृत सहित पीएसओ समेत रहन्छन् । एकैसाथ एउटाभन्दा बढी टोलीले मतगणना गरिरहे पनि हरेक टोलीमा उही व्यक्ति अर्थात् निर्वाचन अधिकृत नै प्रमुख मतगणना अधिकृतको रुपमा रहन्छन् ।

अहिले मतगणनामा खटिने कर्मचारीहरुले मत गनेको आधारमा भत्ता पाउँछन् । उनीहरुले जति मत गन्यो, उनी नै भत्ता बढ्छ । एउटा सिफ्टमा काम सकिंदा प्रमुख मतगणना अधिकृत (निर्वाचन अधिकृत)ले २ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । उनले मत गन्ने नभई मतगणनाको अनुगमन मात्रै गर्ने हो । यसरी हेर्दा उनले एउटा मत गनेको हेर्दा मात्रै २ रुपैयाँ पाउँछन् ।

मतगणनामा खटिने कर्मचारीहरुमध्ये सहायक मतगणना अधिकृतले एक सिफ्ट मत गनेको २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सहायक कर्मचारीले १ हजार ६०० रुपैयाँ पाउँछन् भने कार्यालय सहयोगीले १ हजार २ सय र पीएसओले ६ सय रुपैयाँ पाउँछन् । हरेक टोलीमा ५ जनाको सेट बनाइए पनि प्रायः ३ जना कर्मचारीको टोलीले मतगणना गर्छ ।

छिटो मतगणना सकाउन जति धेरै टोली बनाए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले पाउने सुविधामा फरक पर्दैन । किनभने, हरेक टोलीमा प्रमुख मतगणना अधिकृतको रुपमा उनको नाम हुन्छ र सिफ्ट सकिनासाथ उनले तोकिएको भत्ता पाउँछन् । धेरै टोली बने पनि वा सानो टोलीले लामो समय काम गरे पनि हरेक टोलीनेताको रुपमा उनको नाम रहने र गनेको मत (सिफ्ट) अनुसार भत्ता पाउने भएकाले उनको सुविधामा फरक पर्दैन ।

‘तर गणकका रुपमा खटिने कर्मचारीहरुले थप टोली बिस्तार गर्न नचाहने आयोगको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्रका एक अधिकृत बताउँछन् । ‘छिटो मतगणना सकिएमा आफूहरु लामो समय काम गर्न पाइँदैन भन्ने उनीहरुको चिन्ता हुन्छ र उनीहरु टोली बिस्तार नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्,’ ती अधिकृतले भने, ‘अघिल्लोपटक काठमाडौंमा यही कारणले १७ दिन लागेको थियो । अलि छिटो गणना गर्न सकिने भए पनि न्यायाधीश (प्रमुख मतगणना अधिकृत) आफूले विश्वास गरेका कर्मचारीलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । अनि सीमित कर्मचारीको भरमा काम गर्दा ढिलो हुन्छ ।’