उद्योग र होटललाई पनि प्रतिसिलिन्डर ९०० रुपैयाँ घाटा खाएर बेचिन्छ ग्याँस

९ जेठ, काठमाडौं । मूल्य उच्च दरमा बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगमले अहिले खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर करिब ९०० रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ । तर, जगदम्बा र आरती स्ट्रिप्सलाई ग्याँस बेच्दा निगमलाई घाटा नभएर नाफा छ । ठूलो परिमाणमा ग्याँस खपत गर्ने त्यस्तै अन्य उद्योग र व्यवसायिक फर्मलाई भने सरकार घाटा खाएर ग्याँस बेचिरहेको छ ।

ग्याँसमा सरकारले सहिरहेको घाटाको लाभ तुलनात्मक रुपमा सर्वसधारणले भन्दा बढी व्यवसायिक जगतले उठाइरहेको छ । नेपाल आयल निगमले बिक्री–वितरण प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन नसक्दा निगमले ग्यासमा ठूलो रकम घाटाका रुपमा व्यहोर्नुपरिरहेको हो ।

नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातिबाट एलपी ग्याँसको भाउ २०० रुपैयाँ बढाएर प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍यायो । मूल्य बढाउँदा पनि ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा भइरहेको छ, जुन महिना दिनमा १ अर्ब ४६ करोड घाटा हुने आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।

विगतमा आयल निगमले हरेक सिलिन्डरमा खेपिरहेको यस्तो घाटाको पूर्ति अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी राखेर उठाउने गरेको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको पनि मूल्य बढेकाले हवाई इन्धनबोहक अन्यमा घाटा सहिरहेको छ । ग्याँस बिक्री वितरणको विद्यमान अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक व्यवस्था सच्याउन भने न निगम नेतृत्वले चासो दिएको छ, न त सरकारले नै ।

अव्यहारिक व्यवस्था सच्याउन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले २०७० सालमा सर्वसाधरण जनता र व्यवसायीलाई फरक–फरक मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने भन्दै रातो र निलो रंगको सिलिण्डर ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार निगमले घरायसी प्रयोजनका रातो र व्यवासायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने बतायो । सुरुमा ग्यास उद्योगहरुलाई कुल सिलिन्डरको करिब १० प्रतिशत (१० लाख) सिलिन्डरमा निलो रङ पोत्न लगाइएको थियो । त्यतिबेला निलो रंग लगाइएका सिलिन्डर बजारमा अहिले पनि भेटिन्छन् ।

व्यवसायीहरुले रातारात चलखेल गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको तत्कालीन नेतृत्व पनि निर्णयमा अडिएनन् । ‘सरकारले दुई थरी मूल्य तोक्ने भनेपछि हामीले लाखौं खर्चेर रङ लगायौं,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले केही समय अघि अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ‘तर सरकारले नै योजनाअनुसार काम गर्नै खोजेन ।’

निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिकटन (१४.२ किलोका ३० लाख सिलिन्डर) ग्याँस बिक्री हुन्छ ।  दैनिक २० हजार सिलिन्डर व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ । साना उद्योगसहित होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा खपत हुने २० हजार र अन्य घरासयी खपत हुने ग्याँसको मूल्य एउटै छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्याँसबाट मात्र निगमलाई दैनिक १ करोड ८ ० लाख  र मासिक करिब साढे ५४  करोड तथा वार्षिक  १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ  रूपैयाँसम्म् घाटा हुन सक्ने देखिन्छ । दैनिक २० हजार सिलिन्डरमा औसत ८७९ रुपैयाँ घाटा रहेको मान्ने हो भने निगमले व्यावसायीलाई बेचेको सिलिन्डरबाट वार्षिक २ अर्ब १६ करोडभन्दा माथि घाटा भइरहेको छ । व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी आयल निगमले सघेको घाटा पूर्ति गर्न पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भने बढी नाफा राख्ने गरिएको छ ।

तर, घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अलग अलग मूल्य तोक्न चासो देखाएको छैन । एकजना पूर्वआपूर्ति सचिवका अनुसार, घरासयी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि फरक मूल्य तोक्न प्रयत्न गर्दा आगल निगमले ‘चलखेल हुनसक्ने’ भन्दै पन्छाउने गरेको छ ।

उनका अनुसार, महिनामा एक सिलिन्डर ग्याँस बाल्ने परिवारले सरकारबाट वर्षमा ६ हजार अनुदान पाइरहेको हुन्छ । ‘तर तारे होटल, रेष्टुरेन्ट, क्याफे, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेसले एकै दिन दर्जनौं सिलिन्डर उपयोग गर्छन्,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘त्यसरी नाफा कमाइरहेकाहरुलाई घाटा सहेर कतिदिन ग्याँस बेचिरहने ?’

व्यावसायिक क्षेत्रमा उपयोगमा भइरहेको ग्यास सिलिन्डरमा सरकारको अनुदान नीति सच्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मानौं, कुनै तारे होटलले दिनमा ३० सिलिन्डर ग्याँस खपत गर्ला, त्यस्ता व्यावसायिक फर्मलाई अनुदान फिर्ताका लागि प्रोत्साहित गर्दा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म त सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सिलिन्डरबाट हुने घाटा व्यावसायिक क्षेत्रबाट पूर्ति गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’

व्यावसायिक भएको भएको ग्याँसको घाटा पूर्ति पनि अन्य सार्वसाधाराण उपभोक्ताबाट अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा बढी रकम असुलेर गर्ने गरिएको छ । यसले सवसाधारण उपभोक्तालाई मात्रै मार परेको छैन, ग्यासबाट आम्दाजनी गरिरहेकाहरु पनि अन्योलपूर्ण नीतिबाट ठूलो लाभ उठाइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले भने ग्यासको व्यासायिक खपतमा अहिले प्रयोगमा रहेको भन्दा ठूलो सिलिन्डर प्रयोग गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । हालको १४.२ किलोको सिलिन्डरलाई घरायसी खपतमै छोडेर व्यावसायिक खपतमा त्यसभन्दा ठूलो सिलिण्डर प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल ग्याँसका अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारी बताउँछन् ।

दुई खालका सिलिन्डर र मूल्य कामय गर्दा सर्वसाधारणलाई अनुदानको ग्यास बेच्न पनि सहज हुने उनले बताए । आयल निगम भने यस विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय नै नगरेको भन्दै पन्छिरहेको छ ।