ओलीलाई पछ्याएको देउवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

१० जेठ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । करिब ४३ महिना शासन गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएका आर्थिक नीतिको विरोध गर्दै सत्तामा पुगेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संघ र प्रदेशको चुनाव हुने वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो विगतकै निरन्तरता छ ।

कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर परिवर्तनको सुरुआत गर्न खोजेजस्तो देखिएपनि अर्थतन्त्रको मूलभूत समस्या समाधानका लागि घोषित नीतिमा पुरानै शैलीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । रेल, पानी जहाज, सुरुङमार्गबारे त ओली सरकारको बोलीलाई टप्पकै टिपेर नीति तथा कार्यक्रममा स्थान दिइएको छ ।

हिजो आलोचना गर्नेहरुले आफ्नो शब्दहरु टिपेको देखेर पूर्ववर्ति सरकारमा ३० महिनाभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा. युवराज खतिवडा निकै खुसी छन् । ‘अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने ड्राइभिङ फोर्स भनेर कृषिभन्दा पछि त यातायातलाई राखेको देखेँ, रेल, पानीजहाज, सडक, सुरुङ मार्ग सबै आउने रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम देखेर खुसी लाग्यो । विगतमा उहाँहरुले गर्नुभएको आलोचनाको अर्थ रहेनछ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार गत वर्षसम्म यस्तै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा ‘ठूला कुरा गरेर देश बन्दैन’ भनेर आलोचना गरिएको थियो । यो क्रम हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पनि कायमै थियो । तर सरकारमा नरहँदा आलोचना गर्ने र सत्तामा पुगेपछि स्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए ।

ओली सरकारमाथि संघीयता कार्यन्वयनप्रति उदासीन भएको आरोप लागेको थियो । संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन र कार्यालयहरु प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म फैलिने क्रम पनि रोकिएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान लगायतका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाँदा शक्ति केन्द्रीकरण गरेको आरोप लागेको थियो । तर सरकारमा पुगेपछि देउवाले त्यसलाई कायमै राखेका छन् । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम आउँदा पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्नेबारे केही बोलिएको छैन ।

विगतमा ‘सबै शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरियो र अधिनायकवाद आयो’ भने हटाउन नीतिगत रुपमा उहाँहरु के कुरा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, के–के कुराहरु विकेन्द्रीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, के कुरा कसका लागि छोड्दै हुनुहुन्छ ?’ डा. खतिवडा प्रश्न गर्छन्, ‘त्यो त नीतिमा आउनुपर्थ्यो नि !’

नीति तथा सरकारमा मौन बस्नुले विगतमा आफूहरुले गरेको ठीक रहेछ भन्ने पुष्टि हुने खतिवडाको दाबी छ । त्यतिबेला आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना भएको देखिएको भन्दै उनले भने, ‘यदि हामीले लिएका नीति गलत थिए भने त्यो सच्चिएर ‘डिपार्चर’ आउनुपर्थ्यो । (नीति तथा कार्यक्रममा) यता उति झारा टार्ने गरी मिलाउन खोजिएको छ, त्यो बाहेक केही पनि छैन ।’

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल पनि अर्थतन्त्र र राज्य संयन्त्रभित्रका समस्यालाई ठोस र मूर्त रुपमा नीति र कार्यक्रमसँग जोड्न सरकार असफल भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले ब्रेक–थ्रु चाहिएको हो, तर नीति र कार्यक्रमहरु छरपष्ट रुपमा घोषणा भएका छन्, परम्परागत (बिजनेस एज युजल) तरिकाबाट आयो ।’

खनालका अनुसार आगामी दिनमा कुन नीति अनुसार देश अघि बढ्छ र त्यसका लागि सरकारले के–के काम गर्छ भन्ने कार्यक्रमको सारसक्षेप हो नीति तथा कार्यक्रम । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार करिब १ घण्टा ५५ मिनेट लगाएर वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम नीतिगत रुपमा अस्पष्ट मात्रै छैन, कार्यक्रमगत हिसाबमा अललिएको छ ।

‘अनुत्पादक खर्च, कमजोर पुँजीगत खर्च, बढ्दो आर्थिक संकट, अर्थतन्त्रको कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, जनताको अनेकन कष्ट जस्ता समस्या छन् । यस्ता अवरोधपूर्ण संरचनागत परिपाटीलाई सच्याउने र परिणममुमखी बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएको पाइएन,’ उनले भने, ‘परम्परालाई समाउने मात्र होइन, झन् त्यसलाई फैलाउँदा मूल दिशामा नै अलमल देखियो ।’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि नीति तथा कार्यक्रममा नौलोपन नदेखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमभित्रका एउटै विषय ठाउँ–ठाउँमा दोहोरिएका छन् । ‘एउटै योजना २० वर्षदेखि दोहारिएको दोहोरिएकै छ । बाहिरी चक्रपथकै कुरा हेर्नुस् न !’ उनी भन्छन्, ‘नीति तथ कार्यक्रम सुन्दा त जनतामा उत्साह भरिनुपर्ने हो । तर हाल कार्यान्वयनकै क्रममा रहेका धेरै कार्यक्रम दोहोर्‍याएर भनिएका छन् ।’

बुटवल–नारायणगढ सडक र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाजस्ता ठेक्का लागिसकेका थुप्रै कार्यक्रमहरुको नाम दोहोर्‍याएर नीति तथा कार्यक्रमको स्पिरिट बिगारिएको उनको भनाइ छ ।

‘चुनावका कारण मंसिरमा परिवर्तन हुने सरकारले २–५ वर्षमा यो गर्छौं, त्यो गर्छौं नभनेको भए हुने सुन्दर हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयहरुले दैनिक गरिरहेका कामहरु समेटेर २ पन्नासम्म नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । यसरी त बजेटमा पनि उल्लेख गरेर साध्य हुँदैन ।’

‘बोले मात्रै जनता प्रसन्न हुन्छन्, काम गर्नुपर्दैन’ भन्ने एमालेले बसाएको छापलाई वर्तमान सरकारले पनि पछ्याएको उनको टिप्पणी छ । तर स्थानीय तह चुनावले बोल्नेलाई मात्र जनताले पत्याउन्न भन्ने दिएको सन्देश वर्तमान सरकारले ग्रहण गर्न नसकेको देखिएको खनालको भनाइ छ ।

‘धेरै बोलेर, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर र वृद्धभत्ता बाँडेर मात्रै धेरै भोट आउने भए अहिले एमाले स्थानीय तह चुनावमा पहिलो दल हुनुपर्थ्यो नि !,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफू के कारणले जनताबीच तुलनात्मक रुपमा बढी लोकिप्रय छु भन्ने बिर्सियो । शेरबहादुर देउवाले ओली मार्गमै लाग्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुभएछ ।’

त्रिभुवन विश्वाविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका कार्यक्रमहरु नै नीति तथा कार्यक्रममा दोहारिएको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो बनाइयो । क्लियर र कंक्रिट भएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चलन नै बस्यो, यो ठीक हो कि होइन भन्ने बहस आवश्यक देखिन्छ ।’

विगतकै कार्यक्रम दोहोर्‍याएर मात्रै होइन, एकअर्कामा बाझिने अवस्था देखिएको उनले बताए । जस्तै एकातिर श्रमिक शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्यहरु खोज्ने भनिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणाली अहिले पनि स्वचालित छ । नीति तथा कार्यक्रममा फेरि स्वचालित बनाउने भनिएको छ । भइरहेका राजमार्ग विस्तारको योजनालाई निरन्तरता दिनेदेखि अघि बढिसकेका र यसअघि नै घोषणा भएर तयारी भइरहेका आयोजना र कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

‘सदाबहार खालकै नीति तथा कार्यक्रम आयो, यसमा नयाँपन देखिएन,’ राज्य व्यवस्थाको एकांकी तरिकालाई संकेत गर्दै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि यही शैलीमा मदानी घुमिरहेकै छ, घिउ कति पर्छ थाहा छैन ।’

नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएका कार्यक्रममा अंक राख्नासाथ बजेटले आकार लिने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् । तर यसरी सबै विषयलाई विस्तृतमा समेट्दा बजेट बनाउने क्रममा पर्याप्त ‘लचिलोपन’ प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रपतिले वाचन गर्नुभएको कार्यक्रमलाई बजेट दिनैपर्‍यो, यति कार्यक्रमहरुलाई बजेट दिँदा सरकारलाई थप फैलिएर बजेट बनाउन सकस पर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा पनि नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम देखेको, तर नीति नदेखेको बताउँछन् । बजेटमै आउने खालका यति किलोमिटर सडक बनाउने, यति मेगावाट विद्युत निकाल्ने कार्यक्रम समेटिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘नीति चाहिँ के त ?

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कुन र कस्तो नीतिमार्फत अर्थतन्त्र अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘यो सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने हो कि ? माओवादीले भनेजस्तो नियन्त्रित अर्थबजार व्यवस्था अपनाउने हो ? वा हामीले भनेजस्तो राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी–सामुदायिक क्षेत्र संयुक्त सहभागितासहितको व्यवस्था हो ? नीतिबारे त केही बोलिएको छैन,’ उनी अघि भन्छन्, ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल !’