+
+
स्थानीय चुनावको संकेत :

गठबन्धन फलिफाप, शासकीय अस्थिरता कायमै

निर्वाचनको यो अंकगणितले दलहरुको विगत पाँच वर्षको कार्यशैलीलाई मात्र मूल्यांकन गरेको छैन, भविष्य पनि संकेत गरेको छ । २०७९ को यो पहिलो चुनावको परिणामले मुलुक फेरि पनि अस्थिर नै छ, दलहरुबीच शक्तिको छिनाझपटी जारी नै रहन्छ भन्ने संकेत गरेको छ ।

राजकुमार श्रेष्ठ बिनु सुवेदी राजकुमार श्रेष्ठ, बिनु सुवेदी
२०७९ जेठ १२ गते २१:५९

१२ जेठ, काठमाडौं । दोस्रोपटक पार्टी सभापति चुनिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकटस्थहरुसँग भनेका थिए, ‘अघिल्लो चुनाव हार ब्यहोरेको पार्टी यसपटक माथि उठाउनु छ, पहिलो बनाउनु छ ।’

पार्टीका अघिल्ला सभापतिहरुले छाडेका राम्रो छापलाई आफूले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै उनले गरेका तर्कमध्ये एक थियो, ०७४ को चुनावमा गुमेको साख फर्काउनुपर्छ, कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम देउवाको त्यो आकंक्षा अनुरुप आएको छ, कांग्रेस ३२७ पालिका प्रमुख जित्दै पहिलो पार्टी बन्यो ।

अहिले मत गणना चलिरहेको ४ पालिकाको परिणाम जेजस्तो आए पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो दल नै हो । २०७४ मा पहिलो दल रहेको नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा कायमै छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ‘ठीकठाक’ नजिता हात पार्दा जनमत पार्टी, विवेकशील साझा लगायतका दलले सोचेजति प्रगति गर्न सकेनन् । पालिका प्रमुखमा १२ स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेकामा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन साह र धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा हर्क साम्पाङको जित धेरैका लागि अप्रत्यासित रह्यो । धनगढी उपमहानगरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल विजयी भएका छन् ।

निर्वाचनको यो अंकगणितले दलहरुको विगत पाँच वर्षको कार्यशैलीलाई मात्र मूल्यांकन गरेको छैन, भविष्य पनि संकेत गरेको छ । प्राध्यापक लोकराज बराल चुनावी वर्ष २०७९ को यो पहिलो चुनावको परिणामले मुलुक फेरि पनि अस्थिर नै छ, दलहरुबीच शक्तिको छिनाझपटी जारी नै रहन्छ भन्ने संकेत गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘नेपालमा स्थिर राजनीति हुन्छ भन्ने कल्पना कहिल्यै गर्दिनँ,’ बराल भन्छन्, ‘ दुई तिहाइले पनि स्थिरता कायम हुन सकेन । मानसिक रुपमै हामी अस्थिर छौं । लेनदेन र व्यक्तिगत टकरावले राजनीतिमा असर पार्छ । अहिलेको चुनावी परिणामले त्यही देखिन्छ ।’

कांग्रेस र एमाले हाराहारी

पालिका प्रमुखमा जितको संख्या हेर्ने हो भने कांग्रेस, प्रतिस्पर्धी दल एमालेभन्दा धेरै अगाडि छ । कुल ७५३ पालिकामध्ये कांग्रेसले ३२७ को प्रमुख जितेको छ । यो एमालेले जितेको भन्दा १२२ बढी हो । एमालेले जम्मा २०५ पालिकाको प्रमुख जितेको छ । जबकी २०७४ मा एमालेले सबैभन्दा धेरै २९४ पालिकाको नेतृत्व जितेको थियो भने कांग्रेस २६६ मा समेटिएको थियो ।

यो चुनावमा कांग्रेसले पालिका प्रमुख धेरै जित्नुको कारण माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग देशब्यापी रुपमा गरेको गठबन्धन हो । गठबन्धनका कारण केही पालिकाको नेतृत्व छाड्नु परे पनि आफूले लिएको धेरै ठाउँमा उसलाई जितका लागि सहज भएको छ ।

एमालेले पनि राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलसँग देशव्यापी तालमेल गरेको थियो । कांग्रेसले गठबन्धन गरेका दल जति प्रभावशाली थिए, राप्रपा नेपाल र परिवार दल त्यो अवस्थामा छैनन् । त्यसैले एमालेले तालमेलको लाभ लिन सकेन ।

‘कांग्रेस पहिलो हुने ठूलो कुरा होइन । लार्जेष्ट पार्टी हो, गठबन्धनको सहयोगमा पहिलो भयो,’ लेखक तथा विश्लेषक तुलानारायण साहको पनि विश्लेषण छ, ‘यो चुनावले एमालेलाई चाहिँ रक्षात्मक बनायो ।’

पालिका प्रमुखहरुमा भएको जित हारभन्दा अलिकति तल गएर हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले हाराहारीकै देखिन्छन् ।

प्रमुख पदमा दलहरुको उम्देवारको संख्यामै पनि ठूलो अन्तर छ । कांग्रेसले एमालेभन्दा ९९ कम स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने धेरै ठाउँमा गठबन्धन गरेको थियो । उपप्रमुखमा उम्मेदवार संख्याकै अन्तर यो भन्दा धेरै छ । वडाध्यक्षको उम्मेदवारीमा ठूलो फरक छैन र, तालमेल पनि निकै कम स्थानमा भएका छन् ।

एमालेले ६ हजार ४६८ वडाध्यक्षको उम्मेदवार उठाएको थियो भने कांग्रेसले ६ हजार ५८ । त्यसैले वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरुले पाएको मतका आधारमा दलको मत मान्नु उपलब्ध तथ्यांकमा सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

वडाध्यक्षमा कुल १ करोड १४ लाख ६६ हजार ३५० मत सदर भएको छ, जसमा सबभन्दा धेरै कांग्रेसले ३९ लाख २८ हजार ४२८ पायो । यो सदर मतको ३४.२ प्रतिशत हो ।

एमालेले ३८ लाख १८ हजार ३६० मत पाएको छ । यो कुल मतको ३३ प्रतिशत हो ।

२०७४ को चुनावमा पनि कांग्रेसका वडाध्यक्षका ६५३६ उम्मेदवारले ३४.६ प्रतिशत मत पाएका थिए भने एमालेका ६ हजार ४९१ उम्मेदवारले ३२.७ प्रतिशत मत पाएका थिए । यसरी हेर्दा उम्मेदवारी संख्याका कारण कांग्रेसले अघिल्लो पटकको तुलनामा केही मत मत पाएपनि दुबै दलको मतमा ठूलो अन्तर आएको देखिदैन ।

माओवादी केन्द्र फेरि निर्णायक

यो चुनावमा गठबन्धनको जति लाभ कांग्रेसले लिएको छ, माओवादीले पनि त्यो भन्दा कम पाएको छैन । ४१८ पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले १२१ ठाउँमा जितेको छ ।

जबकी माओवादीले एक्लै स्थानीय चुनाव लड्नु परेको भए अस्तित्व रक्षाको प्रश्न आउन सक्थ्यो । किनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता खारेज भए माओवादी ब्यूँतिदा रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको एउटा समूह एमालेतिर लागेको थियो भने महाधिवेशन गरेर पनि माओवादी केन्द्रले संगठन विस्तार गर्न पनि सकेको थिएन । तर पाँच दलीय गठबन्धनको बलमा अघिल्लो पटक जितेको (१०६) भन्दा १५ बढी पालिका प्रमुख जितेको छ ।

वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरुले पाएको मतका आधारमा भने माओवादीको जनमत घटेको देखिन्छ । २०७४ को चुनावमा देशभरमा ६०५३ वडाध्यक्षको उम्मेदवार खडा गरेको माओवादीले १७.६ प्रतिशत भोट पाएको थियो ।

तर यो पटक ४०९४ मात्र उम्मेदवार उठाएको उसले १३.५ प्रतिशत मत पाएको छ । झण्डै ४ प्रतिशत मत घट्नु कुनै पनि दलका लागि निकै घाटा हो । तर प्रमुखतर्फ थप १५ पालिकाको नेतृत्व मात्र जितेको छैन, उसले भोलिको राजनीतिमा कांग्रेस र एमालेसँग राम्रो बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ ।

‘माओवादी अस्तित्व संकटमा पर्ने आशंका गलत सावित भयो,’ राजनीतिक विश्लेषक साह भन्छन्, ‘मत परिणामले नेपाली राजनीतिमा अंक गणितका हिसाबले माओवादी केन्द्र एउटा महत्वपूर्ण खेलाडी रहिरहेको छ भन्ने देखियो ।’ माओवादी तेस्रो तथा निर्णायक शक्ति बन्नु भनेको मुलुकको शासकीय हेरफेरको डाडुपन्यु उसकै हातमा रहनु पनि हो । यसले मुलुकको राजनीतिमा चलिआएको अस्थिरताको सिलसिला तत्कालै रोकिँदैन भन्ने सन्देश पनि हो ।

०६४ मा पहिलो दल बनेको माओवादी ०६९ को निर्वाचन यता भने निरन्तर तेस्रो दल छ । तेस्रो दल बनेपछि उसको भूमिका सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्दै आएको छ । ०७४ सालमा माओवादी तेस्रो दल भएपछि सुरुमा उसकै समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए र पछि फेरि माओवादीकै समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

यस्तो परिस्थिति आउनु संसदीय राजनीतिमा ठीकै देखिए पनि शासकीय हिसाबले भने अत्यन्तै अस्थिर हुने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसालको धारणा छ ।

‘मुलुकमा संसदीय स्थितरता त ठीकै देखिन्छ, बिग्रिसकेको छैन । तर शासकीय स्थिरता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ यसपालिको निर्वाचन परिणामले केही प्रश्नहरु जन्माएको छ,’ एमाले नेता भूसाल भन्छन्, ‘निरन्तरको शासकीय अस्थिरताले संसदीय स्थिरतामाथि आक्रमण हुनसक्छ । संसदीय स्थिरतामाथि आक्रमण भइरहनु भनेको लोकतन्त्र र मुलुकको संविधानमाथि नै आक्रमण हुनु हो ।’

फेरि गठबन्धन, फेरि शासकीय अस्थिरता

स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै सत्तारुढ दलहरुमा गठबन्धनको बहस सुरु भइसकेको छ । स्थानीय चुनावताका प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तालमेलको पक्षमा उभिँदा डा. शेखर कोइराला लगायतका नेताहरुले विरोध गरे ।

गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न नहुने मत राखे । चुनावपछि पनि उनीहरुको बोली फेरिएको छैन । तर तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको माओवादी, एमालेतिर गए चुनावी परिणाम खराब आउँछ भन्ने बुझेका छन् ।

र, तेस्रो दल माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरु एक्लै चुनावमा जान तयार छैनन् । उनीहरु कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कायम होस् भन्ने चाहन्छन्, नभए नभए एमालेतिर गठबन्धनमा जान सक्छन् । एमालेमा पनि सानै स्वरमा भएपनि फेरि वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल पनि कांग्रेस र एमाले दुबैलाई गठबन्धन चाहिएको बताउँछन् । स्थानीय तहमा पाएको मत हेर्दा सबै दल अलग अलग लड्ने हो भने संसदमा कांग्रेस र एमालेको सिट धेरै अन्तर नहुने देखिएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘एक्लाएक्लै लड्दा कांग्रेसले ५/७ वटा बढी जित्ला, त्यत्ति हो । त्यसैले दुबै दल (कांग्रेस र एमाले) लाई गठबन्धन चाहिएको छ ।’

गठबन्धन टिकाइराख्न सके कांग्रेसलाई स्थानीय चुनावमा झैं फाइदा हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘गठबन्धन टिकाउन सकेन भने २०७४ को जस्तै नियती व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

यद्यपि गठबन्धन टिकाइरहन कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सिट बाँडफाँटमा भने ठूलो मन गर्नुपर्ने हुन्छ । ०७४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ६०/४० को अनुपातमा भागवण्डा गर्न नमान्दा माओवादीले एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । अहिले आफूहरुसँगको तालमेलले कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको देखेका गठबन्धनका अरु दलहरु थप कसिलो भएर उपस्थित हुन सक्छन् ।

वीरगञ्ज महानगरमा मेयर जित्दा भन्दा विराटनगर महानगरमा उपमेयर हार्दा बढी कुँडिएको जसपाले प्रतिनिधिसभा चुनावमा अहिलेको परिणामलाई लिएर थप बार्गेनिङ गर्ने आधार बनाइसकेको छ । मधेसमा ठूला दलहरुले जति मेहनत गरे पनि मधेसकेन्द्रित दलहरु जसपा र लोसपाको दबदबा खोस्न सकेका छैनन् ।

अर्कातिर यो चुनावबाट हतोत्साहित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो रणनीति बदल्नसक्छ । ‘दलहरुका बीचमा हुने रस्साकस्सीले दुईटा गीत फरक धुनमा बज्न थाल्छ,’ विश्लेषक साहले भने, ‘एउटा वाम गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने अर्काे मधेसी गठबन्धन हुनुपर्छ । तर अहिलेकै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन के हुन्छ भन्न चाहिँ अहिले अलि हतार नै हुन्छ ।’

लेखकको बारेमा
राजकुमार श्रेष्ठ

राजकुमार श्रेष्ठ अनलाइनखबर डटकमका सहायक सम्पादक हुन् ।

बिनु सुवेदी

बिनु सुवेदी अनलाइनखबर डटकमका एसोसिएट एडिटर हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?