स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितः लोकतन्त्रको सौन्दर्य कि जोखिम ?

भर्खरै सम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन–२०७९ ले लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरता र संस्थागत विकास प्रक्रियामा अतुलनीय योगदान त गर्‍यो नै, साथै यसका अन्य थुप्रै चर्चायोग्य पक्ष र आयाम पनि रहे । तीमध्ये एक हो– स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उल्लेखनीय हस्तक्षेप, भूमिका र विजय ।

यस निर्वाचनमा १३ पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, ४ पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, १३६ वडाअध्यक्षसहित कुल ३८५ स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनको रणमैदानबाट शानदार जित हासिल गरेका छन् । समग्र परिणामको अनुपातमा हेर्दा यो निकै ठूलो परिमाण भने हैन, करिब १ प्रतिशत मात्रै हो । तथापि, संसदीय प्रणाली भएको दलीय लोकतन्त्रमा यस्तो चुनावी परिणामको अपेक्षा विरलै गरिन्छ । यस अघिका स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो भएको थिएन ।

नगरप्रमुख पदमा काठमाडौंमा बालेन साह, धरानमा हर्कराज साम्पाङ राई र धनगढीमा गोपाल हमालको विजय विशेष चर्चा रह्यो । यी परिणाम धेरैका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यजनक बने । यी उम्मेदवारहरूले उल्लेखनीय भोट प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान धेरैको थियो तर त्यति ठूलो संगठनात्मक सञ्जाल, स्रोतसाधन र परम्परागत भोट बैंक भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दलका उम्मेदवारलाई समेत पराजित गर्लान् भन्ने विश्वास कमैमा थियो ।

मतदाता पुरातन दल, तिनका शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली र निर्वाचनमा टिकट दिइएका दलीय उम्मेदवारहरूसँग असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् भन्ने त बुझिएकै थियो । लोकतन्त्र दलतन्त्रमा, दलतन्त्र गुटतन्त्रमा, गुटतन्त्र नेतातन्त्रमा, नेतातन्त्र परिवारतन्त्र र परिवारतन्त्र लुटतन्त्रमा सीमित र संकुचित हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा मतदातामा दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु स्वाभाविकै थियो तर यो असन्तुष्टिको पारो दलीय उम्मेदवारहरूलाई हराउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जित्न सक्ने बिन्दुसम्म उक्लिएको छ भन्ने चाहिं कमैको अनुमान थियो ।

कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राप्रपा जस्ता पुरातन दलहरूप्रति मात्र हैन, यसपटक ‘नयाँ’ वा ‘वैकल्पिक’ भनिएका विवेकशील साझा जस्ता दलहरूसँग समेत मतदाता असन्तुष्ट हुने पर्याप्त आधार र प्रष्ट कारण थिए । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामा जित्न नसके पनि विवेकशील र साझाका उम्मेदवारले राम्रै मत प्राप्त गरेका थिए । ती दुई पार्टी एक भई विवेकशील साझा बने पनि त्यसमा आएको बारम्बारको टुटफुटले त्यसको लोकप्रियता र विश्वसनीयता न्यून बिन्दुमा झरेको थियो । जसपा, लोपसा, जनमत जस्ता पार्टीको ‘मधेशकेन्द्रित’ छवि कायमै थियो, ती पार्टीले उपत्यका र पहाडमा सजिलै प्रगति गर्न नसक्ने अनुमान सही नै थियो र त्यो यसपटकको निर्वाचनबाट पनि पुष्टि भयो ।

यस्तो बेला मतदातासँग सीमित विकल्प थिए । ती विकल्पमध्ये एक स्वतन्त्र उम्मेदवारको छनोट गर्नु थियो । परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलहरूको झनै झुर प्रस्तुति र पाँच दलीय गठबन्धनका कारणले सीमितीकरण भएको दलीय उम्मेदवारहरूको संख्याले गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका लागि अनुकूल माहोल सृजना भयो । इतिहासका नयाँ, खास वा विशिष्ट घटना नियमितता र आकस्मिकताको सुन्दर संयोजनमार्फत अभिव्यक्त हुन्छन् । यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्ष त्यस्तो स्वाभाविक संयोजन भएको थियो । यद्यपि त्यो ‘अन्डरकरेन्ट’ थियो, सबैले त्यसको भेउ पाइरहेका थिएनन् ।

सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एकै प्रकार र प्रकृतिका भने थिएनन् । कपितय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू दलका ‘बागी’ हरू थिए । जस्तो कि जनकपुरका मनोज साह, महोत्तरी बर्दिबासका प्रह्लादकुमार क्षेत्री नेपाली कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार हुन्, जो विजयी भए । त्यसो त पोखराका गनेस पौडेल जस्ता केही ‘अटेरी अभियान’ सँग जोडिएका स्वतन्त्रहरू पनि थिए । अटेरी अभियानसँग जोडिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भने खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । कतिपय हारेका बागी उम्मेदवारहरूले पनि सम्मानजनक भोट प्राप्त गरे जस्तो कि भरतपुरका बागी कांग्रेसी जगन्नाथ पौडेल, विराटनगरका जसपा बागी उमेश यादवले पराजित भए पनि शानदार भोट ल्याए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पालिका र वडा हिजोका पञ्चायत वा गाविस जस्ता हैनन् । तीभन्दा धेरै अर्थमा फरक र शक्तिशाली राज्यकीय अंग हुन् । पालिका अवधारणामा पुनर्संरचनापछि यिनको क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा मतदाता आकार निकै ठूलो भएको छ । आजका वडाहरू हिजोका गाविस जत्रा छन् । यसअर्थमा वडाअध्यक्षहरूमा स्वतन्त्रहरूले जित्नु पनि निकै ठूलो परिघटना हो । देशका कतिपय शीर्ष नेताहरूले आफ्नै वडामा आफ्नो पार्टीको वडाध्यक्ष जिताउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा १३६ वडाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नु ठूलै कुरा मान्नुपर्दछ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन भयो ? दलीय लोकतन्त्रमा दलभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार हावी र प्रभावी किन वा कसरी हुनसके ? धेरै घोत्लनु पर्दैन, यसका दर्जनौं कारण सहतमै सजिलै देखिन्छन् । गत पाँच वर्षमा देखिएको दलीय खिचातानी, टुटफुट, विग्रह, शीर्ष नेताहरूबीचको निम्नकोटिको गालीगलौज, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्थाहरूको क्षयीकरण जस्ता कुराले दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्ने नै भयो ।

यस्तो प्रवृत्तिको मूल केन्द्र कम्युनिस्ट घटकहरू थिए तर त्यसको सजाय भने सबै दलले भोग्नुपर्‍यो । कम्युनिस्ट एकता र राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाएर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको नेकपा (नेकपा) टुक्रिएर तीन टुक्रा भयो । यी तीन समूह एकअर्का विरुद्ध यसरी उत्रिए कि दलहरू भनेकै निम्नकोटिको गालीगलौजका संवाहक हुन् भन्ने भ्रम उत्पन्न भयो । अहिले पनि देशमा दर्जनौं कम्युनिस्ट समूह छन्, ती एकअर्कालाई दैनिक सत्तोसराप गरिरहेका हुन्छन् ।

तर, यो कम्युनिस्ट घटकहरूको मात्रै समस्या थिएन । महाधिवेशनबाट पराजित भएका कमल थापाले राप्रपा छोडेर नयाँ राप्रपा, नेपाल खोले । ‘गीता छोएर’ कहिल्यै पार्टी नफुटाउने कसम खाएका थापाको यो कार्यले कसम अर्थहीन भयो । यसले राजनीतिक नेता भनेका पद विना एकक्षण बस्न नसक्ने लोभीपापी र स्वार्थीहरूको झुण्ड हो भन्ने जनतालाई परेको थियो । विवेकशील साझाको बारम्बारको एकता र विभाजन, कारबाही र बहिष्करण प्रकरण फुटपाथमा विना टिकट प्रदर्शन भइरहेको प्रहसन जस्तो सावित भएको थियो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भई बनेको जसपा एक वर्ष नपुग्दै फुटेको थियो । यी घटनाबाट ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान झनै लोकप्रिय बनेको थियो ।

यसपटक अरू धारका दलहरूको तुलनामा नेपाली कांग्रेस बढी एकताबद्ध र सुरक्षित थियो । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा भएको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास र नयाँ नेताहरूको उदयले केही आशा जगाएको थियो । अरू सबै धारका दल फुटेको र कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छवि थोरै सुधार भएको फाइदा कांग्रेसलाई राम्रै गरी भयो । यही फाइदाका कारणले कांग्रेस धेरै सिट जित्ने पहिलो दल बन्न पुग्यो ।

तर, लोकप्रिय मत अनुपातबाट हर्ने हो भने कांग्रेसले पनि धेरै ठूलो उन्नति, प्रगति गरेको मान्न सकिन्न । नेपाली कांग्रेस पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल भएको कारण यसले सबै ७५३ पालिकामा नै आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थिएन । तसर्थ कांग्रेसको लोकप्रिय मतको वास्तविक गणना सम्भव देखिन्न । तर, परोक्ष अनुमान र विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको लोकप्रिय मत यसपटक पनि ३०–४० प्रतिशतकै बीचमा हुनुपर्दछ, जो त्यस दलले परम्परागत रूपमा ओगट्दै आएको अनुपात नै हो ।

परम्परागत हुन् वा नयाँ– दलहरू, तिनका नेता र कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितको ‘पुसिङ फ्याक्टर’ थियो । अर्को पाटो ‘पुलिङ फ्याक्टर’ भने नयाँ पुस्ताका मतदाता, तिनको अपेक्षा, सपना र तिनको ‘भर्चुअल संसार’ थियो ।

फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल, टिभी टक शो, युट्युब जस्ता च्यानलको भूमिका र प्रभावलाई अघिल्लो पुस्ताले खासै महत्व दिइरहेको छैन । एक तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालका १ करोड २० लाख बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् । परम्परागत मूलधार भनिएको छापा पत्रकारिता र सूचना स्रोतको प्रभाव निरन्तर घट्दो छ । केही वर्षपछि त्यो मृतप्रायः हुनसक्ने संभावना बढेको छ । टिभी सेट अगाडि बसेर कार्यक्रम हेर्ने दर्शक घटेका छन् । युट्युब च्यानलका उपभोक्ता बढेका छन् । मान्छेका हातहातमा नेट सुविधा प्रयोग गर्न सकिने आधुनिक मोबाइल फोन छन् ।

यसले निर्माण गरेको भर्चुअल संसार निकै ठूलो मात्रै छैन, त्यो निरन्तर बढ्दो, विस्तारित हुँदो छ । अझ अजङ्गको हुँदै गइरहेको छ । बालेन साह र हर्क साम्पाङहरूको उदयमा यसको ठूलो योगदान छ ।

हिजो एउटा युग थियो– लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघवाद, समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि लड्नु ठूलो वीरता र पराक्रमको विषय थियो । पार्टीमा लाग्नु, संगठन गर्नु, आन्दोलनमा हिंड्नु र जेल जानु राजनीतिज्ञको सकारात्मक ‘ट्रयाक रेकर्ड’ मानिन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धसम्म ‘ग्रामीण वर्ग संघर्ष’ को अपील र आकर्षण बलियो थियो ।

जनआन्दोलन २०६२/६३ यता करिब दुई दशक बित्न लागेछ । यसबीच १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नयाँ मतदाताको एउटा ठूलो पंक्ति तयार भएको छ, जसले न निरंकुशता भोगेको छ न राजतन्त्र, न सामाजिक विभेदको गहिरो अनुभव छ न ग्रामीण जीवनका दुःखसुखको । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको शिक्षाबाट हुर्किएका, विदेश जानुलाई जीवनको पहिलो गन्तव्य बनाएका, परस्पर सामाजिक अन्तरक्रियाभन्दा भर्चुअल संसारमा रमाएका मतदाताहरूको मनोविज्ञानको सही तस्वीर दलहरूले उतार्न सकेनन् ।

न त यिनीहरूको भावना, चाहना, आकांक्षा र सपनालाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने दलहरूले कुनै संयन्त्र नै बनाए । यो पुस्ता राष्ट्रिय राजनीतिको परम्परागत र कथित मूलधार पुस्ता भन्दा बिल्कुलै अलग थियो ।

यो पुस्तासँग अन्तरक्रिया गर्ने प्रयत्नलाई कतिपयले ‘फेसबुके’ र ‘युट्युबे’ को संज्ञा दिए, मानौं कि फेसबुक र युट्युब प्रयोग गर्नु कुनै तल्लो दर्जाको काम हो । ‘फेसबुक पुस्ता’ ले नेपालमा मात्रै हैन, संसारका धेरै देशमा नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिको विकासमा योगदान गरेको छ । करिब एक दशक अघि ट्युनिसियाबाट सुरुवात भएको ‘अरब स्प्रिङ’ सामाजिक संजालकै कमाल थियो । भारतमा सन् २०१४ पछि भाजपा र नरेन्द्र मोदीको उदयमा सामाजिक सञ्जालको प्रायोजित प्रयोग कारकतत्वमध्ये एक थियो भन्ने स्वीकार गरिन्छ । सन् २०१६ र २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्वीटर, अन्य सामाजिक साइट र इन्टरनेट सञ्जालको प्रयोग उच्च प्राथमिकता र विवादमा थिए ।

सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले लोकतन्त्रलाई कुनै जोखिम छ कि छैन भन्ने बहस पनि सँगसँगै सुरुवात भएको छ । यो बहसमा प्रवेश गर्नुअघि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको प्रश्न समेत आकर्षित हुन्छ । संघ र प्रदेशमा हामीले संसदीय प्रणाली अपनाएका छौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको निर्वाचन मतदाताले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा गर्न पाउँदैनन् । मतदाताको अपेक्षा र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बीच यहाँनेर दूरी छँदैछ । नयाँ मतदाताहरू आफ्नो शासक आफैं चुन्न चाहन्छन् । आफ्नो भोटले भोलि को जित्छ र को आफूमाथि शासन गर्न आउँछ भन्ने प्रष्ट नभइकन भोट हाल्दिनुपर्ने प्रणालीप्रति नयाँ पुस्ता विश्वस्त नहुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

तर; प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्वाचन भने मतदाताले प्रत्यक्ष मतदानद्वारा आफैं गर्ने हो । हाम्रो संविधानले संघ र प्रदेशका लागि अपनाएको निर्वाचन प्रणाली संसदीय निर्वाचन प्रणाली हो, तर स्थानीय तहका लागि अपनाएको निर्वाचन प्रणाली संसदीय नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो । संसदीय र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबीचको भिन्नता यसपटक मतदाताले राम्रोसँग अनुभूत गरे । यो चुनावसँगै संसदीय प्रणाली प्रदेश र संघमा पनि फेर्नुपर्ने जनआकांक्षा झनै बढेको देखिन्छ ।

यदि स्थानीय तहमा पनि संघ र केन्द्रमा जस्तै संसदीय प्रणाली अपनाएको भए बालेन साह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरूको उदय संभव हुने थिएन । संसदीय र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा यही भिन्नता हुन्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा गगन थापा जत्तिकाहरू पनि उमेरमै प्रधानमन्त्री हुन सक्दैनन्, महत्वपूर्ण विदेशी पाहुनासामु दौरामा र्‍याल चुहाउँदै उङ्ग्ने शेरबहादुर देउवाहरू घुमीघुमी आउँछन् । तर, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले बालेन साह र हर्क साम्पाङहरूको उदयलाई सहज र सम्भव बनाउँछ, यो भिन्नताको बहस अब घरघरमा हुन जरूरी छ । अन्यथा मंसिरको निर्वाचनपछि आउने फेरि ‘शेरबहादुर देउवा’ हरू नै हुन् । यो जनता/मतदाताको इच्छा नभएर प्रणालीको दोष हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले लोकतन्त्रलाई कतै कुनै हानि–नोक्सानी पुग्दैन, बरु लोकतन्त्र अझ सबल र सक्षम हुन्छ । बालेन र हर्कहरू हाम्रो लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन्, एक विशिष्ट प्रकारका फूल र सुवास हुन् । उनीहरूको विजयले लोकतन्त्र कमजोर हैन, अझ समृद्ध हुनेछ । हाम्रो संविधान, व्यवस्था र प्रणालीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई कहीं कतै रोकेको, निषेध गरेको छैन । तसर्थ यिनीहरूबाट लोकतन्त्रलाई कुनै हानि छैन । मतदाता भनेका दलतन्त्रका दास हैनन् भन्ने यिनले पुष्टि गरिदिएका छन्, जुन सोच संस्थागत हुने जोखिम निकै बढेको थियो । मतदातामा निहित सार्वभौमसत्ताको वास्तविक शक्तिलाई यिनको विजयले पुनर्पुष्टि गरिदिएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि बालेन र हर्कहरूको ठूलो योगदान हो ।

दलीय आधारमा नआएको कारणले यिनले कम गर्न सक्दैनन्, छिट्टै असफल हुन्छन् भन्ने तर्क सत्य हैन । यी असफल भए आफ्नै अक्षमता र नालायकीले असफल हुनेछन्, दलीय उम्मेदवार नभएको कारणले हैन । वडाअध्यक्ष र नगरसभाले यिनलाई असफल पार्ने कुनै राजनीतिक, कानुनी र नैतिक अधिकार र क्षमता राख्दैनन् । किनकि मेयर असफल हुँदा वडाअध्यक्ष र नगरसभा सफल हुँदैन । वडाअध्यक्ष र नगरसभासँग एकप्रकारको कलापूर्ण सहकार्य, व्यवहार र सम्झौता यिनले पक्कै गर्नुपर्दछ । एक्लै हिंड्ने र चल्ने प्रयास गर्नुहुँदैन । तर, दलीय आधारमा विजय भएकाहरूले योजनाबद्ध र प्रायोजित ढंगले मेयरलाई असफल पार्ने ठाउँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले दिंदैन ।

यदि संघमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन पनि हामी यसरी नै जनताको प्रत्यक्ष मतबाट गर्थ्यौं भने सायद केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको विगत पाँच वर्षको कलाहीन, नालायक र लम्पट आलोपालो शासन हामीले भोग्नुपर्ने थिएन । प्रदेशस्तरमा राजनीतिक अस्थिरता हुने थिएन । संघ र प्रदेशमा पनि थुप्रै बालेन र हर्कराजहरू उदाउन सक्थे । ती दल र दल बाहिर दुवैतिरबाट आउन सक्थे ।

तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि संसदीय निर्वाचनमा पनि यसरी नै स्वतन्त्रहरूको बाढी आयो भने अहिलेको संविधान र प्रणाली जोखिममा पर्न सक्दछ ।

किन र कसरी त ? मानौं कि संघीय संसदमा स्वतन्त्र सांसदहरूको बहुमत भयो, संसदीय दल कसरी बन्ला ? प्रधानमन्त्री को होला ? मन्त्रिमण्डल कसरी गठन होला ? जनउत्तरदायित्वको संस्थागत प्रक्रिया कहाँनेर रहला ? राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेर कहाँ पुग्ला ? कति स्वतन्त्र सांसदका मन्त्री हुने अपेक्षालाई प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्न सक्ला ? मन्त्री हुन नपाएको झोंकमा समर्थन फिर्ता लिने सांसदहरूको बाढी पछि प्रधानमन्त्री कुन स्तरको राजनीतिक तथा नैतिक संकटमा पर्ला ?

धेरै विश्लेषण गरिरहनु नै पर्दैन, स्वतन्त्रहरूको ठूलो संख्याले जित्यो भने संसदीय लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । यहाँनेर स्वतन्त्रहरूबाट अहिलेको प्रणालीलाई जोखिम छ ।

तर, बुझ्नुपर्ने अर्को पाटो पनि छ– संसदीय प्रणाली जोखिममा पर्नु नै लोकतन्त्र जोखिममा पर्नु चाहिं हैन । लोकतन्त्र भिन्नै कुरा हो र संसदीय प्रणाली भिन्नै कुरा । लोकतन्त्र एक बृहत्, सर्वकालिक र सर्वव्याप्त विश्व भावना हो भने संसदीय प्रणाली त्यसको एकप्रकार मात्र । संसदीय प्रणालीका असफलता संसदीय प्रणालीकै असफलता मानिन्छन्, लोकतन्त्रका असफलता हैन । स्वतन्त्रहरूको बाढीले संसदीय प्रणाली असफल भए यस्तो शासकीय स्वरुपका सीमा जनताले व्यवहारबाटै बुझ्ने अवसर पाउनेछन् र यसलाई बदल्न झनै सजिलो हुनेछ । त्यो झनै सकारात्मक र खुसीको कुरा हुनेछ ।

तर, स्वतन्त्रहरूको जितलाई एक विशिष्ट कालखण्डको विशिष्ट घटनाका रूपमा हेर्नु उचित हुन्छ । यसलाई अतिगौरवीकरण गर्नु वा मूल प्रवृत्तिका रूपमा विकास गर्न खोज्नु भने देशको दीर्घकालीन हितका लागि घातक हुनेछ । किनकि संसारमा कुनै पनि सार्थक संरचनागत परिवर्तन वा क्रान्ति स्वतन्त्रहरूबाट भएको उदाहरण छैन, त्यसका लागि संगठित राजनीतिक शक्ति नै चाहिन्छ । संगठित राजनीतिक दलले नै निश्चित विचार, सिद्धान्त र सवालको निरन्तर पैरवी गर्न र त्यसलाई कुनै टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दछन् । दलहरू असान्दर्भिक र नालायक बने नयाँ दल बनाउन सकिन्छ तर, हामी यो वा त्यो निहुँमा दलविहीनतालाई प्रवद्र्धन गर्नतिर लाग्यौं भने त्यो अर्को अतिवाद हुनेछ ।

अहिले स्वतन्त्रहरूको जितलाई दलीय नालायकी सुधारका लागि चुनौती दिएको अर्थमा भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यतिसम्म ठीकै हो, लोकतन्त्रको स्पेसभित्रकै घटना हो । तर, यो नै मूलप्रवृत्ति बन्यो भने दलविहीनता हुँदै निर्दलीयता फर्किन्छ र सँगसँगै कुनै न कुनै प्रकारको तानाशाही पनि उदय हुन सक्दछ, यो पाटोलाई कसैले अनदेखा गर्नुहुँदैन ।