प्रत्येक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक, एक-एक जना कृषिमा स्नातक जनशक्ति पनि

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञान विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा ३०० कृषि स्वयंसेवक तयार पार्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादनको अभियान वर्ष रहने बताउँदै उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरुमध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमार्फत् श्रम सहकारीमा आबद्ध गरी कम्तिमा ३०० कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने छ ।’ मन्त्री शर्माका अनुसार उनीहरु कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रुपमा सहभागी हुने छन् ।

विभिन्न मन्त्रालयबाट सन्चालन हुने तालिम एवम् गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने र कृषि तथा पशुपविज्ञानतर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनरत विधार्थी, कृषि विज्ञ र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रवन्ध मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले उपयोगविहीन निजी जमिनलाई कृषिका लागि उपयोग गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमार्फत उपयोगविहीन जग्गाको पहिचान गर्ने र त्यसको एकिकृत अभिलेख राखी कृषिका लागि उपयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।

उपभोग हुन नसकेका निजी जग्गाको स्थानीय तहले अभिलेख राख्नेछ । जग्गाधनीकै सहमतीमा स्थानीय तहमार्फत जग्गालाई कृषिमा उपयोग गर्ने भनी सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको हो ।