वृद्ध भत्ताको राजनीति : अरुले रकम बढाए, देउवाले उमेर घटाए

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ६८ वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ६८ वर्षमा झारेका छन् ।

२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने नीति ल्याएको थियो ।

त्यसको लाभ र जस नेकपा एमालेले मात्र पाएको बुझेर त्यसपछिका सरकारले वृद्ध भत्ता बढाउँदै आएका थिए । ५२ सालमा मासिक १ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता अहिले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

देउवा सरकारले भने राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर नै घटाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ । वृद्ध भत्ता ६८ वर्ष बनाउँदा राज्यलाई १४ अर्ब व्ययभार थापिएको छ ।

राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चलेको भन्दै यसको बिरोध हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्यांक अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ ।

कसले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता ?

पञ्जिकरण विभागकाअनुसार अहिले जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई ४ हजार, अन्य जेष्ठ नागरिक भनेर ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिकलाई २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।

एकल महिला विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ भने विधवा भत्ताको रुपमा जुनसुकै उमेरका लागि मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्तापाउने उमेर बाहेक अन्य कुनै प्रावधानमा परिवर्तन गरेको छैन् ।

यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुका लागि ‘क’ वर्गका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता ‘ख’ वर्गका लागि मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ दिइन्छ । यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र बालबालिका उपशीर्षकमा नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई ५३२ रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।

मासिक एक सयबाट सुरु भएको बृद्ध भत्ताको यात्रा

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा वृद्ध भत्ताको प्रचलन सुरु भएको थियो । तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ताको घोषणा गरेका थिए ।

आव २०५७/०५८ सम्म एकै दरमा रहेको भत्ता रकम नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बढाइएको भयो । त्यो वर्ष ५० रुपैयाँ थप गरर यस्तो रकम १५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

यसको ३ वर्ष पछि भरतमोहन अधिकारीले नै आव २०६१/०६२ मा यस्तो रकममा थप २५ रुपैयाँले बृद्धि गरेर १७५ रुपैयाँ पुर्‍याए ।

आव २०६५/०६६ मा माओवादीका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भत्तामा बढाएर ५ सय रुपैयाँ बनाए । संसदमा शर्माको बजेट भाषण सुनेर बाहिरिँदै गर्दा उनै भट्टराईले पत्रकारसित ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिने समेत घोषणा गरे ।

सरकारै पिच्छे बढिरहेको भत्ता यसको ७ वर्षपछि पुनः नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालमा आएर बढ्यो । बाबुराम भट्टराईले दिने घोषणा गरेको भन्दा दोब्बरले यो रकम बढेर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

आव २०७२/०७३ मा एमालेका विष्णु पौडेलले दोब्बरले बढाएर वृद्धा भत्ताको रकम २ हजार पुर्‍याए । पुनः त्यसलाई एक हजार रुपैयाँले बढाएर नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए भने गत वर्ष एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई थप एक हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । पछिल्लो २९ वर्षको बीचमा ८ पटक वृद्ध भत्ता बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राज्यलाई बढ्दै आर्थिक भार

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो शीर्षकमा ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर समूह घटाएपछि यसमा राज्यले गर्नु पर्ने लगानी एक खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।

आव २०६८/६९ मा ९ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रहेको यस्तो खर्च आव २०६९/०७० मा २ खर्ब बढीले बढेर ११ अर्ब ६३ करोड र आव २०७०/०७१ मा यस्तो शीर्षकको खर्च १२ अर्ब ८४ करोड पुगेको थियो ।
यस्तै आव २०७१/०७२ मा १४ अर्ब १५ करोड ५६० लाख, आव २०७२/०७३ मा १५ अर्ब ८७ करोड ३० लाख राज्य कोषबाट खर्च भएको थियो । यस्तै २०७३/०७४ मा यस्तो दायित्व दोब्बर भन्दा बढीले बढेर ३६ अर्ब ७५ करोड ९० लाख पुगेको थियो भने २०७४/०७५ मा राज्य कोषको यस्तो खर्च ३८ अर्ब ७७ करोड ८० लाख थियो ।

यस्तै २०७५/०७६ मा ३९ अर्ब ३७ करोड र २०७६/०७७ मा यस्तो भार ६४ अर्ब ५० करोड नाघेको थियो । अघिल्लो वर्ष आव २०७७/०७८ मा यो शिर्षकमा सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको थियो ।

बजेटको नयाँ व्यवस्थापछि थप हुने दायित्वबारे भने सरकार आफैं अन्यौलमा छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थामा बढ्ने बजेट र सेवा पाउने आश्रित समूहबारे कुनै अध्ययन नभएको जनाएको छ । ‘यसबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुबराज पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कति मानिसले भत्ता पाउँछन र यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने कुनै यकिन भएको छैन् ।’