आईटीमैत्री बजेट, टेलिकमको सेयर बेचेर ‘टेक हब’

१५ जेठ, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा सूचना–प्रविधिका विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाललाई प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने योजना प्रस्तुत गरे । बजेटको समग्र पाटोलाई हेर्दा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार, नवप्रवर्तन, दूरसञ्चार सेवा सुधार र डिजिटल वित्तीय प्रणाली विकासतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।

यसको लागि सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि मात्र चार अर्ब चार लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब बजेट छुट्टाएको छु,’ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेका छन् ।

आधुनिक प्रविधिलाई सबै क्षेत्रसँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको सपना देखेको सरकारले सूचना प्रविधिको विस्तारमा आफ्नो अर्जुनदृष्टि रहेको बताएको छ ।

टेलिकमको सेयर बेचेर ‘टेक हब’

सरकारले नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयरमात्र सरकारसँग कायम राखि बाँकी सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई नेपाललाई टेक हब बनाउन उपयोग गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

‘नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखि बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र जनस्तरमा बिक्री गर्ने र प्राप्त रकम नेपाललाई टेक हब बनाउने उपयोग गर्नेछौँ,’ बजेट भाषणको क्रममा वाग्लेले भनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । फिन्टेक मार्केटप्लेस भनेको मोबाइल एप वा इन्टरनेटको माध्यमबाट थरीथरीका बैंक, ऋण, र बीमा सम्बन्धी सेवाहरू एकै ठाउँमा पाइने ‘डिजिटल वित्तीय बजार’ हो ।

स्युचाटारमा एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना

नेपाललाई एआईको युगमा आत्मविश्वासका साथ विश्व बजारमा प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यसका लागि काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने बताएका हुन् ।

त्यस्तै, स्वच्छ जलविद्युत उर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिसमेत सरकारको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको विद्यमान उर्जाशक्तिलाई एआईको विकासमा प्रयोग गरि सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात, एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास रहेको बताएका छन् ।

१५ एआई विज्ञलाई फेलोसिप

सरकारले ब्रेनड्रेनको समस्या बढेको भन्दै देशभित्र विज्ञ भित्राउन रणनीति बनाएको छ । त्यसमा पनि एआई क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञलाई देश भित्राउने रणनीति सरकारको छ ।

एआईलाई लिएर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने महत्वकांक्षा राखेको सरकारले विश्वभर काम गरिरहेका एआई विज्ञ नेपालीलाई नेपाल आउन प्रोत्साहन गर्ने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली सोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरि नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रित गर्ने योजना अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुनाए ।

एआईमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘एआईको युगमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विदालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ ।’

सरकारी निकायमा एकद्वार प्रणालीबाट सफ्टवेयर खरिद

सरकारले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्ने भएको छ । विशेषगरी सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद एकै निकायबाट हुने व्यवस्था गर्ने रणनीति बजेटमार्फत घोषणा गरेको हो ।

‘सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

सँगसँगै नागरिक एपमा पनि दर्जनौँ सरकारी सेवाहरू आबद्ध हुनेछन् । ‘डिजिटल सार्वजनिक विकास पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन् ।

आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट

सरकारले सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले यो उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रुपमा अगाडि बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसका लागि झन्डै पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छ ।

‘सूचना–प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्जिनका रुपमा अगाढि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिएको छु,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन् ।

सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई भने करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचनाप्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको बताएका छन् । ‘नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ,’ उनले भनेका छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा विस्तार

सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूभागमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीब्रता दिँदै गुणस्तरीय दुरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

‘नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीब्रता दिँदै गुणस्तरीय दुरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क सेवा विस्तार गरिनेछ ।’

योसँगै सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एकआपसमा गाभी एकीकृत सुरक्षा मुद्रण संस्थानको स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् । यस्तै, दुरसञ्चार क्षेत्रका लागि यसवर्ष दुरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेश हुने प्रतिबद्धता पनि वाग्लेले गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालबाटै विज्ञापन गर्न प्रोत्साहन

आफ्नो व्यवसायिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको रणनीति छ । ‘नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन् ।

दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गर्न अनुरोध गरेको सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई ३३ करोड बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका हुन् ।

समग्रमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले ५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राजश्व प्रशासनमा पनि डिजिटल विस्तार

सरकारले राजस्व प्र्रशासनमा पनि डिजिटल माध्यमबाट आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण गर्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परिक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई–एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

त्यस्तै, डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको सुरुवात गर्ने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ । अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक र ट्रेस प्रणालीको सुरुवात गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्टयाक्टलेस राजश्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका सेवाहरु स्वचालित रुपमा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।’

सगरमाथामा अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना

सरकारले खगोलीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खगोलीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । ‘खगोलीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना गरिने छ,’ वाग्लेले बजेट भाषणको क्रममा भनेका छन् ।

युवा अर्थशास्त्री उर्जासिंह थापाले अर्थमन्त्रीले बजेटभरी आइटीका कुरा उच्चारण भइरहनु आफैँमा निकै उत्साहजनक रहेको बताउँछिन् । बजेट डिजिटल र एआई फ्रेन्डली देखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘एआई कम्प्युट केन्द्रको कुरा पनि आएको छ, जसको लागि हाम्रो देशको वातावरण पनि अनुकूल छ,’ उर्जासिंहले अनलाइनखबरसँग भनेकी छन्, ‘त्यस्तै, हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक हौँ, तर यहाँबाट धेरै युवा बाहिर गइरहनुभएको छ । उहाँहरुमध्ये अधिकांश आइटी पढ्ने देखिनुहुन्छ । हाम्रो यिनै ब्रेनड्रेन जनशक्तिले नलेज इकोनोमीलाई एआई प्रयोग गरेर क्यापिटलाइज गर्नसक्छ वा सक्दैन भनेर हेर्नुपर्छ ।’

सरकारले एआई फेलोसिपदेखि अन्य कार्यक्रम ल्याएर भएपनि ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । ‘तर, आन्तरिक रुपमा हाम्रो नीजि क्षेत्रले यी कुरा खपत गर्न सक्छ वा सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । आईटीको हकमा बजेट सकारात्मक छ, तर मुख्य कुरा कार्यान्वयनकै हो, कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ,’ उनले भनिन् ।