बजेटमा नछुटेको विषय- ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम

१५ जेठ, काठमाडौं । पछिल्लो दशक यता रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा एउटा विषय निरन्तर आइरहेको हुन्छ- ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रम ।

विशेषगरी नेपाली सेनाको जवान आवासलाई बंकरबाट ब्यारेकमा स्थानान्तरण गरिने भन्दै यो कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो पटक पनि बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए ।

तर, यो पटक नयाँ कुरा के छ भने, ‘बंकर टु ब्यारेक’ शब्द वाग्लेले उच्चारण गरेनन् । नेपाली सेनाको जवान आवास स्तरोन्नतिका लागि भन्दै २ अर्ब बजेट छुट्याइएको उनले बताए । सेनाका जवानको आवास स्तरोन्नति भने पनि यो बजेट उही बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रमकै लागि विनियोजन भएको हो ।

विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्वपछि सेनाको संख्यामा करिब दोब्बरले वृद्धि भएर एक लाखको हाराहारीमा पुग्दा यो समस्या आएको भन्दै बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । द्वन्द्वका बेला एक्कासि सेनाको संख्या वृद्धि हुनु र भौतिक संरचना अभावमा सेनाका जवानहरू बस्ने ठाउँमा न्यूनतम आधारभूत सेवा-सुविधासमेत नभएको भन्दै बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

लामो बहसपछि २०६८/६९ पछि करिब ६ हजार भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै १० वर्षे रणनीतिअनुसार बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रम सेनाले अघि सारेको थियो । त्यसयता हरेक जसो बजेट भाषणमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रमको एक दशक बित्दा पनि यसले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ ।

‘एक जवान एक खाट’ पनि बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रम अन्तगर्तकै अर्को कार्यक्रम सेनाले चलाएको थियो । यो कार्यक्रमले सेनाका जवानहरूलाई कम्तीमा पनि आधारभूत सुविधा अनुसारको आवास उपलब्ध गराउँदै आएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धान, सशस्त्रमा सीमामा केन्द्रित

प्रस्तुत बजेटमा प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने बताइएको छ ।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृतिम बुद्धिमता (एआई)को प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीका धेरै संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए ।

प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरेको बजेटमा सशस्त्र प्रहरीलाई भने सीमा सुरक्षामा केन्द्रित बनाइने उल्लेख छ । जसमा सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड फोर्स बनाइने भएको छ ।

अहिले पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रले नै पाएको छ । सशस्त्रले उत्तर र दक्षिणका सीमामा खटिएर सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।

अहिले उत्तर, दक्षिण गरेर २६० वटा बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) छन् । यसका अलवा सशस्त्रले विपद् उद्धारमा पनि आफूलाई विशेष केन्द्रित गर्दै लगेको छ ।

प्रहरी र सशस्त्रको सेवा र पेन्सन अवधि पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिने

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुरु हुने अवधिका बारेमा अध्ययन हुने भएको छ ।

‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाश सेवा अवधि र निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुरु हुने अवधिका बीच रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिने छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

प्रहरी तथा सशस्त्रको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नु पर्ने र जवान हवल्दारसम्मका दर्जाहरूले सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुने व्यवस्था गर्न माग उठ्दै आएको छ । पहिलो १६ वर्षमै पेन्सन हुने अवस्थालाई बढाएर अहिले २० वर्ष पुर्‍याइएको छ । २० वर्ष सेवा गरेका प्रहरीले जागिर छाडेको अवस्थामा मात्रै पेन्सन पाउँछन् ।

त्यही २० वर्षलाई घटाएर १६ मा झार्नुपर्ने तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मीको माग छ । यता, माथिल्लो दर्जाले भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर र पदावधिका कारण मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विषयअनुसार अब यी मागहरूका बारेमा अध्ययन हुने भएको छ ।

किन कटौती भयो गृहको आधा बजेट ?

गृह मन्त्रालयको बजेट करिब आधाले कटौती भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेटअनुसार गृह मन्त्रालयको कूल बजेट १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को गृह मन्त्रालयको बजेट २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा गृह मन्त्रालयको बजेटमा करिब आधा कटौती भएको छ ।

करिब आधाले किन बजेट कटौती भयो भन्नेबारे गृह मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखबर छन् । ‘भर्खरै बजेट भाषण सकिएको छ । हामीले सुन्दा कटौती भएको देखियो । अन्यत्र लगेर केही हालिएको हो कि भन्ने लागेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा भने केही वृद्धि भएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख थियो ।