नियम संशोधन गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुन: पौडेल नियुक्त

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विवादास्पद छविका विकल पौडेललाई फेरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पौडेललाई एक पटकका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पुनः नियुक्त गरिएको जानकारी दिए ।

पौडेललाई फेरि कार्यकारी निर्देशक बनाउन मन्त्री कार्कीले नियम नै संशोधन गराएका छन् । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर कार्कीले पौडेललाई विना प्रतिस्पर्धा सोझै पुन: नियुक्ति दिलाउने बन्दोबस्त गरेका थिए ।

मूल आदेशको दफा ६ संशोधन गरेर सरकारले आवश्यक देखेमा एक पटकका लागि कार्यकारी निर्देशकको पदावधि एक पटकका लागि थप गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्री कार्कीले यसअघि पौडेल निकटकै सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक बनाउन पनि पदपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गराएका थिए । विरोधका बाबजुद सुनिल पौडेललाई टेलिकममा प्रवेश गराएपछि कार्कीले विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै थप समय काम गर्न दिने गरी नियुक्त गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार सुरक्षण मुद्रणका नयाँ ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी सहित पौडेललाई पुन : नियुक्ति दिइएको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गरेको यसअघिको ठेक्कामा मिलेमतो भएको थियो । विवादास्पद रुपमै ठेक्का लगाएर किनिएका मेसिनहरु अहिले त्यसै थन्किएका छन् ।

पौडेल तिनै पात्र हुन्, जो सुरक्षण मुद्रण खरिद सम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सुरक्षण मुद्रण खरीद प्रक्रियामा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएको भन्दै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा र पौडेलमाथि छानविन गर्न आग्रह गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

लेखा समितिले गरेको छानबिनमा पौडेलले सुरक्षण मुद्रण खरीद गराउन केन्द्रभित्र बसेर विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको थियो । लेखा समितिमा सांसदहरुले पौडेललाई फ्रान्सेली कम्पनीको एजेन्ट नभएको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका थिए ।

सुरक्षण मुद्रण खरीदमा अनियमितता हुन लागेको खुलासा भएपछि ८ फागुन २०७७ मा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद गर्नका स्वीस कम्पनी ‘केबीए नोटासिस’का विचौलियासँग ७० करोडको कमिसन डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी पद छोड्न बाध्य भएका थिए ।

फ्रान्ससँग जीटूजीको नाममा मिलेमतोमै ‘आइएन ग्रुप’ सँगको खरीद प्रक्रिया अन्त्य गर्न जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’सँग सम्बन्ध रहेका इन्जिनियर विकल पौडेललाई बास्कोटाले सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त गरेका थिए ।

भेरिडोस त्यही कम्पनी हो, जसले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बेच्नका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइएनभन्दा महंगो मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । बास्कोटाले प्रतिस्पर्धाका नाममा त्यही कम्पनीलाई खरीदको जिम्मा दिने तयारी गरेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले सञ्चार मन्त्रालयलाई दुई कम्पनीमध्ये उपयुक्त कम्पनी छानेर खरीद सम्झौता गर्न सहमति दिइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक रहँदा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने प्रक्रियाको क्रममा पौडेलले ‘भेरिडोस’सँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । सांसद धर्मशिला चापागाईंले संसदीय लेखा समितिमा पौडेलको भेरिडोससँगको सम्बन्ध स्पष्ट गर्न माग गरेकी थिइन् ।

चापागाईंका अनुसार पौडेल एमआरपी छपाइको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई ठेक्का दिलाउने मुख्य भूमिकामा थिए । पौडेलसँग निकटको सम्बन्ध रहेका ओबर्थरका नेपाल प्रतिनिधि ‘फ्लोरियन प्याकुलिन’ जर्मन कम्पनी ‘भेरिडोस’मा पुगेका छन् ।

यसले गर्दा पौडेलले सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा फ्रान्सेली कम्पनी र जर्मन कम्पनीबीच जीटूजीमा फर्जी प्रतिस्पर्धा गराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ ।

प्रेस खरिदबारे स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्र र पौडेलको खुला प्रतिस्पर्धा थियो । डिल भएपनि मन्त्रीबाट पाएको धोकाको बदलामा मिश्रले नै बास्कोटाको अडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।