कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ ?

नेपालमा कृषि उत्पादन किन बढेन, खेतबारी किन बाँझो हुन थाले, उत्पादक जनशक्ति खेती गर्न छाडेर किन विदेश हान्निए अथवा शहर पसे ? यस्ता विषयमा खूबै चर्चा गरिन्छ । तर, यसका भित्री कारण खोजेर तिनको समाधान पहिल्याउनेतर्फ खासै काम भएको पाइँदैन । यसको मुख्य कारण जसले नीति बनाउँछन् तिनले यो समस्या बुझेकै छैनन् अनि जसले समस्या भोगिरहेका छन् तिनीहरूको नीति बनाउने ठाउँसम्म पहुँच नै छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिको आयातलाई ३० प्रतिशत घटाउने भनेर लेखियो, भनियो । यो लेख्नुपर्नाको कारण देशमा कृषि उपजको अभाव भएर होइन, कृषि उपज समेत आयात गर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको गिरावटले हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति यही गतिमा घट्ने हो भने हामीसँग करिब दुई वर्षपछि कुनै पनि वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी मुद्रा हुने छैन र हाम्रो देशले पनि श्रीलंकाले अहिले भोगेको जस्तै समस्या भोग्नुपर्नेछ ।

देशलाई चाहिने खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दलहन, तेलहन, माछा-मासु, दूध आदि देशमै उत्पादन हुनसके र विदेशी मुद्रा खर्चेर आयात गर्नु नपरे मात्रै पनि वर्षको तीन खर्ब जतिको आयात कम गर्न सकिन्छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेका दबाव कम हुन्छ, व्यापार घाटा कम हुन्छ, देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

त्यति मात्रै होइन यसबाट कृषि उत्पादनको सीप र ज्ञान बढ्छ, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा विषादी कम भएको वस्तु उपभोक्ताले सेवन गर्न पाउँछन् । यति त सबैजसोले बुझेका छन् तर यति राम्रो काम किन गर्न सकिंदैन भन्ने चाहिं धेरैले पत्तो पाउन सकेका छैनन् ।

सबै तहका सरकारी संरचना र किताबी विज्ञले बुझेको किसानले उत्पादन गर्दा लागत बढी परेको हुन्छ त्यसैले किसानलाई अनुदान दिएर लागत कम गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो पनि कारण त हो तर यही मुख्य कारण भने होइन । मुख्य कारण किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नपाउनु हो । बजारमा विदेशबाट निर्वाध आयात भएका वस्तुको नेटवर्क स्थापित छ । त्यो नेटवर्कभित्र स्वदेशी उत्पादन छिर्नै सकेको छैन ।

किन छिर्न सकेन भने स्थानीय उत्पादन थोरै छ, असंगठित छ, भेराइटी पुग्दैन, परिणाम पुग्दैन, सधैं निरन्तर आपूर्ति हुन सक्दैन, गुणस्तरमा राम्रै भए पनि हेर्दा उति राम्रो नदेखिन सक्छ आदि । त्यसैले बजार ओगटेर बसेका व्यापारीहरू जहाँबाट सजिलै आपूर्ति हुन्छ, भनेजति पाइन्छ, भनेको सबै सामान पाइन्छ, हेर्दा सलक्क परेको हुन्छ, अझ बाँकी पाइन्छ र बेचेर पैसा पठाइदिंदा हुने हुनाले विदेशी वस्तु नै आयात गर्न लालायित हुन्छन् ।

स्थानीय उत्पादन नियमित आपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले यस्ता व्यापारीहरू स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्न इच्छुक हँुदैनन् । खरिद गरिहालेछन् भने पनि कम मूल्यमा खरिद गर्छन् । यसले किसानलाई झन् समस्यामा पार्छ । लागत उठ्नै सक्दैन । त्यसैले बजार सुरक्षित नहुँदासम्म किसानले उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

फेरि किसान सानो पूँजीका हुन्छन् । जोखिम मोलेर लगानी गरेर उत्पादन गरेछन् भने पनि उत्पादन लागत उठाउन नसकेर पछि हट्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्ता किसानलाई राज्यले अनुदान दिएका भरमा मात्रै उत्पादनमा टिकाउन सकिंदैन । अनुदानसँगै किसानका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पोल्ट्री व्यवसाय आत्मनिर्भर भएको छ, कारण भारतीय कुखुरा र अण्डा आयातमा अवरोध गरिएको छ । दूध उत्पादक किसान सुरक्षित बन्दै गएका छन् कारण विदेशबाट पाउडर दूध आयात गर्न रोकिएको छ । कच्चा अर्थात् झोल दूध आयातमा अवरोध गरिएको छ । बंगुर र खसीको आयातमा अवरोध गर्दा मुलुक यसमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छ ।

यस्तै पाडा र भेडा-च्याङ्ग्राको आयात बन्द गर्ने हो भने यसमा पनि देश आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । पहिला हाम्रा पहाडमा धेरै आलु उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले त्यो निकै घटेको छ । कारण सहज आयातले गर्दा हो । आलु र तरकारीको आयात रोकौं देश चाँडै यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन्छ ।

कृषि उत्पादन आपूर्ति गर्ने बजारमा जुन बनिसकेको ‘सेटअप’ छ त्यो माथि धावा बोल्न अर्थात् अवरोध गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ । यो बनिबनाउ ‘सेटअप’ को क्रमभंग गर्दा केही समयका लागि अलि असहज अवस्था आउन सक्छ । महँगी बढ्न सक्छ, आपूर्तिको नयाँ चलन बसाउन अलिकति समय लाग्न सक्छ । तर, यो कामका लागि तयार हुनैपर्छ ।

अन्यथा कृषिमा उत्पादन बढाउने भनेर मात्रै कुनै किसानले घाटाको व्यापार गर्न सक्दैन । एकपटक अलिकति उथलपुथल होला तर यसले देशभित्र निरन्तर उत्पादन गर्ने आधार तयार गर्छ । विदेशबाट सहजै वस्तु आपूर्ति हुन छाडेपछि शहर बजारमा आपूर्ति गर्ने व्यवसायी यहाँका उत्पादकको सम्पर्कमा आउन थाल्छन् । स्थानीय र स्वदेशी उत्पादकको कुरा सुन्न थालिन्छ ।

अनि सुरुमा अलिकति महँगो परे पनि उत्पादन बढेसँगै वस्तु सस्तो हुने क्रम सुरु हुन्छ । यसबाट उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ । सबैभन्दा धेरै फाइदा देशलाई हुन्छ । देशभित्र उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, सीप र ज्ञानको विकास हुन्छ । देशको उत्पादन बजारसँग जोडिन पुग्छ । बजार र उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादन पाउन थाल्छन् ।

यो अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय पालिकाहरूले गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा पहिला स्थानीय कृषि उत्पादनलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आˆनो क्षेत्रभित्रका व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा लागेका किसान र कृषि फार्मलाई स्थानीय पालिकामा सूचीकृत गर्नुपर्छ ।

अनि सूचीकृत भएका किसानले उत्पादन गर्न चाहेको र गरेको उत्पादनको तथ्याङ्क स्थानीय पालिकाले राख्नुपर्छ । उत्पादन गर्दा भएका समस्या सुन्नुपर्छ र सकेको समाधान दिनुपर्छ । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यस बाहेक पालिकाहरूले आˆनो क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषि उपजको रेकर्ड राख्ने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्छन् । यस्ता सूचना केन्द्रमा कृषि उपज खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायीले आएर सूचना लिन र किसानसँग खरिद गर्न सक्छ् । जस्तैः पालिकाले ‘एप्स’ निर्माण गरेर वा सामाजिक सञ्जालबाट आˆना किसानलाई त्यसमा जोड्ने र किसानले पनि आफूसँग बिक्रीयोग्य भएको कृषि उपजको बारेमा सूचना दिने कुराले मात्रै पनि उत्पादन बजारसँग जोडिन पुग्छ । किसानले यस्ता सूचना केन्द्रबाट आवश्यक पर्ने मल, बीउ, औजार, प्राविधिक सेवा, बीमाको सेवा आदि सम्बन्धमा सूचना पाउन सक्छन् ।

यसैगरी किसानलाई सहयोग पुग्ने गरी कृषि प्राविधिक सेवा, कृषि बजार, कष्टम हायरिङ सेवा, शीतभण्डार, ड्रायर, वेयर हाउस, प्रशोधन उद्योग, कृषि उपजका बिक्री कक्ष, गुणस्तर मापन, सिंचाइ, गुणस्तरीय मल, बीउ, बीमा, आजको बजार भाउ आदिका लागि स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छन्, त्यो गर्नुपर्छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई बढाएर मात्रै दिगो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बोध गर्न जरूरी छ । जनताको आयस्तरमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जना आजको पहिलो आवश्यकता हो । यो कृषि कर्मबाट गर्न जति सजिलो छ त्यो अरू क्षेत्रबाट छैन भन्दा हुन्छ ।

विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार (बाटो, बाँध, बिजुली, स्कुल, अस्पताल, कल्भर्ड, बिल्डिङ, पुल आदि) मात्रै होइन । यी र यस्ता विकासमा पालिका र प्रदेश सरकार अनि जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको देखिएको छ । तर, अब जनताको प्रत्यक्ष आयसँग जोडिने गरी रोजगारी र उत्पादनसँग विकासलाई जोड्न प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूको ध्यान जानु जरूरी छ ।