‘विमानस्थल बन्न नदिने होइन, वन जोगाउने अभियान सफल भयो’

२६ जेठ, काठमाडौं । बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न परमादेश जारी भएसँगै सरकार, राजनीतिक दल र पूर्वाधारविज्ञहरू सर्वोच्च अदालतसँग रुष्ट छन् । वातावरणविद् र अभियन्ताहरूले भने अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म भएका निर्णय खारेज गरेर वातावरणीय संवेदनशीलता अनुसार विकल्प खोज्न भनेको छ । यद्यपि फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । अत्यावश्यक भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना रोकिने भएपछि धेरै तर्फबाट यो आदेशको विरोध भइरहेको छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको कामकारबाही रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासँग अनलाइनखबरका रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मागअनुसारै परमादेश आएकाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नदिने तपाईंहरूको योजना सफल भयो भन्न मिल्छ ?

गलत बुझ्नुभयो । विमानस्थल बन्न नदिने हैन, वन जोगाउने अभियान सफल भएको हो । हामी विमानस्थल बन्नुहुँदैन भन्ने होइन, वन क्षेत्र बचाउनुपर्छ, निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण हुुनुपर्छ भन्ने मान्छे हौं ।

तपाईंहरूलाई सबैले विकास विरोधी नै भनिरहेका छन् त !

कुरा जसरी फैलाइन्छ, त्यसरी नै बुझिन्छ अनि एक्लो बृहस्पति झुटो हुन्छ । तर, हामी विमानस्थल बन्नुहुँदैन भनिरहेका छैनौं । आवश्यक छ भने बन्नुपर्छ, तर त्यसको औचित्य प्रमाणित हुनुपर्‍यो ।

कुल ४ प्रतिशत वन बचेको मधेश प्रदेशमा ठूलो विमानस्थल बनाउन खोजिंदैछ । चुरे क्षेत्रबाट आउने पानी सञ्चित गरेर बाढीबाट जोगाउने ठाउँमा विमानस्थल बनाएर मरुभूमिकरण गर्नु आफैंमा खराब कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।

मधेश प्रदेश र समग्र देशकै लागि प्रस्तावित विमानस्थलको महत्व बिर्सिन मिल्छ ?

हामीले उठाएको कुरा सत्य–तथ्य हो, हैन भनेर प्रस्तावित विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) मा लेखिएको रायले नै देखाउँछ ।

निजगढमा वन काटेर ८ हजार हेक्टरमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव थियो । सरकारले त्यसै अनुसार चार किल्ला तोक्यो । जबकि, संसारका सर्वाधिक व्यस्त हुने विमानस्थलहरू ८–९ सय हेक्टरमा बनेका छन् । निजगढमा पनि सुरुमा ११०० हेक्टर अर्थात् १६०० बिघा भनिएकोमा पछि ८ हजार हेक्टर भनियो । त्यो किन र कसरी बढ्यो ?

हामी खाद्यान्न संकटोन्मुख छौं । देशको खाद्यान्न भण्डारको पानीको स्रोत र सिंचाइ सुविधा बिथोल्दा के हुन्छ ? देशमा खाद्य असुरक्षा हुन्छ । मधेश प्रदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ, तर त्यहाँका जनताले दुःख नपाउन् भन्ने हो ।

अर्को कुरा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका अनुसार, त्यो ठाउँमा ९० प्रतिशत सालका रूख छन् । त्यस्तै, हात्ती र बाघ विचरणको करिडोर पनि हो, त्यो ठाउँ । त्यहाँको वनमा करिव ५०० प्रजातिका चराचुरुङ्गी छन् ।

हामी सबैलाई थाहा छ– पृथ्वी एउटा मात्रै छ । वन जोगाउने कुरा तपाईं या मेरा लागि मात्र हैन, समग्र प्राणी जगत र पृथ्वीका लागि हो । यो सामूहिक कुरा हो ।

विकास परियोजनाले वातावरणीय हानि गर्छ, यो सर्वस्वीकार्य कुरा हो । तपाईंहरू निजगढ विमानस्थल रोक्नैका लागि किन अदालत जानुभयो ?

हो, विकासको काम गर्दा वातावरणमा असर पर्छ । त्यसलाई विचार गरेरै हाम्रा वातावरण कानुन बनेका छन् । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ४ मा विकल्पहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ भनिएको छ । पूर्व सावधानी अपनाउन राखिएको शर्त हो त्यो ।

क्षति हुन्छ, तर किन क्षति पुर्‍याउने ? वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भनेकै त्यो क्षतिको विश्लेषण र न्यूनीकरण गर्ने हो । तर, सरकारले विमानस्थल बनाउन निजगढको वन रोज्यो, जहाँ क्षति नै क्षति हुन्छ ।

यत्रो क्षति गरेर निजगढमा विमानस्थल नबनाउँ भन्ने हो । अरू कसैको निहित उद्देश्य भए थाहा भएन, तर वन ऐन, वातावरण ऐन, संविधान, विज्ञहरूको राय र विधिमा ध्यान दिनुपर्‍यो । यो हाम्रो मात्र हैन, भावी पुस्ताको पनि मुद्दा हो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा त्रुटि नै त्रुटि छन् । निजगढमै विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएकाले यस्तो भएको हो ।

विधायिकाले कानुन बनाउँछ । त्यो कानुनलाई कार्यपालिकाले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यपालिका इमानदार नहुँदा न्यायपालिकाले विधिशास्त्रअनुसार हस्तक्षेप गर्छ । अहिले भएको त्यही हो ।

तपाईंको विश्लेषणमा विमानस्थल बनाउने कुरामा कहाँबाट त्रुटि सुरु भयो ?

सुरुबाटै त्रुटि भयो । ८ ठाउँमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरियो । निजगढमै बनाउनुपर्छ भन्ने वस्तुगत आधार र कारण थिएन, तर अरू विकल्पलाई आर्थिक कारण देखाएर हेर्दै हेरिएन । मन्त्रीले बैठक राखेर ‘७ दिनभित्र ईआईए पास गर’ भनियो ।

कानुनअनुसार त राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका र लगानी बोर्डले स्रोत छुट्याएको आयोजनाले अरू कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो । तर, डीपीआर नै नभएको, निर्माणको आर्थिक स्रोत नजुटेको विमानस्थल बनाउन वन मास्ने योजना अगाडि सारियो ।

यो हामीले भनेको हैन, विधायिकाको मनसायलाई अदालतमा व्याख्या गरेका हौं ।

सरकारले त यसलाई गौरवकै आयोजनाको रूपमा अगडि बढएको हो नि !

ठीक छ, हामीले कानुनअनुसार गरौं भनेका हौं । कुनै विकल्प नभए वन क्षेत्र प्रयोग हुने हो । निजगढका विकल्प छन् ।

विकल्प भए/नभएको त प्राविधिकले भन्ने कुरा होला नि ?

यो हामीले भनेका हैनौं, अदालतले पनि भनेको छैन । अदालतले ‘वन कानुन, वातावरण कानुन, वातावरणको विधिशास्त्रअनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्नू, अहिलेसम्म सरकारले गरेका निर्णय बदर भए’ भनेको हो ।

सन् १९९५ मा भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा थिएन । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र विस्तार पनि भएको थिएन । २०७५ सालमा ईआईए पास गर्दा सरकारले यी कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्थ्यो ।

आज हामी जहाँ छौं, त्यसअनुसार वस्तुगत निर्णय गर्नुप¥यो । संविधान र कानुनलाई टेकेर गर्नुपर्‍यो ।

कानुन बनाउने विधायकहरू त विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ नि ?

यो विडम्बना छ । हामी विधायिकाले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छौं, त्यही विधायिकाका मान्छेहरू ‘हुँदैन’ भनिरहेका छन् । उहाँहरूले आफैंले बनाएको कानुन पढ्नुपर्‍यो ।

हामीले कानुन लागु होस् भनेका छौं । कतिपय माननीयले न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइमा देखाइदिन्छौं भनेको सुनियो । त्यस्तो पनि भन्ने हो त ? अदालतको आदेशबाट बनेको सरकार हैन यो ? पत्रकार र नागरिक समाजलाई अदालत चाहिंदैन ?

हिजो शाही आयोगले थुन्दा कसले न्याय गर्‍यो ? यही अदालत र न्यायाधीशहरूले हैन ? गैरकानुनी थुनामा पर्दा कसले न्याय दिएर छुटाउँछ ? पत्रकारका पेशा–व्यवसायको अधिकार हनन भयो भन्दा कसले कानुन हेर्दिने हो ?

यो निजगढको मात्र कुरा हैन, अदालतलाई कमजोर बनाउँदा भोलि के हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । अहिले अदालत विरुद्ध आएको एकतर्फी जोडबलले निम्त्याउने दुर्घटनाको सिकार हामी सबै हुन सक्छौं ।

त्रिभुवन विमानस्थल अहिलेभन्दा बढी सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा छ । नयाँ दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता पनि देशको पर्यटकीय सम्भावनाको आधारमा पर्याप्त छैन । यस्तो प्राविधिक पक्षलाई अदालतले हेर्नुपर्दैन ?

अदालतले संविधान, कानुन र प्रमाणसहित प्राविधिक पक्ष हेरेरै निर्णय लिएको हो । वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थल, जंगल हो कि हैन, कति संवेदनशील हो भनेर हेरेको छ ।

सन् १९९५ मा आईयूसीएन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले यो एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो भनेको छ । त्यो प्रतिवेदन पनि हेरेर निर्णय भएको हो ।

यति ठूलो क्षमताको विमानस्थल निजगढबाहेक अन्यत्र बन्न सम्भव छैन भन्ने सरकारको अध्ययनलाई पनि त अदालतले हेर्नुपर्ने होइन र ?

कहाँ भएको छ त्यस्तो अध्ययन ? कसले गरेको छ ?

नेपिको र ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडको अध्ययनको आधारमा सरकारले निजगढलाई निर्विकल्प भनिरहेको हैन र ?

पञ्चायती व्यवस्थालाई निर्विकल्प भनिन्थ्यो । हिजो ओली सरकारले पनि आफूलाई निर्विकल्प भन्थ्यो । कस्तोलाई निर्विकल्प मान्ने ? निजगढ निर्विकल्प हो भने प्राविधिक रूपमा पनि प्रमाणित हुनुपर्‍यो ।

उहाँहरू अहिले पनि त्यहाँ जंगल नै छैन भन्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले स्वीकृत गरेको ईआईएमा चाहिं ९० प्रतिशत जंगल हो भन्ने उल्लेख छ । फेरि, अदालतले विमानस्थल नबनाउनु भनेकै छैन । उपयुक्त स्थानमा बनाउनु भनेको कुरा सम्झनु पर्‍यो ।

अरू विकल्प छन् भने सरकारले किन निजगढ नै भनिरहेको होला त ?

यो उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो । त्यस्तो के तत्व होला, जसले त्यहीं टाँसिरहनुपर्ने बनाएको छ ? तपाईं यो खोज्नुस् न ।

हामीले वन र वातावरणीय कानुन पालना भएन भनेका हौं । तत्कालीन मन्त्रीले २० गते बैठक राखेर ‘२७ गतेभित्र ईआईए पास गर्नू’ भन्न मिल्ने कुरा थिएन । डीपीआर नबनेको कुरा त उहाँहरूले पत्रमा लेखेरै हामीलाई दिनुभएको छ ।

उहाँहरूले निजगढ ‘हब’ विमानस्थल बन्छ, करोडौं यात्रु ल्याउँछौं भन्नुभएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्ष हामीले देखेकै छौं । निजगढमा कहाँबाट आएर अवतरण गर्ने, कहाँ जाने, किन नेपाल नै आउने ? भन्ने पाटो पनि छ ।

हामी त्यता गएका हैनौं । हामीले त निजगढ सालको वन भएको, कानुनबाटै संरक्षित संकटापन्न वन्यजन्तुको वासस्थल भएको क्षेत्र हो भनेका हौं । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका आदेशहरू देखाएका छौं ।

भर्खरैको कुरा हो, भारतको आन्ध्रप्रदेशको उच्च अदालतले हात्ती पसेर मर्‍यो भनेर ठूलो परियोजना नै रोकिदिएको छ । निजगढ हात्तीको करिडोर हो भनेर सरकारले नै भनेको छ ।

फेरि, ‘गेम चेन्जर’ भनेर ठूला परियोजना बनाउँदा चल्छ भन्ने पनि नहुँदो रहेछ । दक्षिण–पश्चिम श्रीलंकाको मत्तालामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बन्यो, तर चलेन । हामी पनि बुद्धिमत्तापूर्वक काम गरौं, जसबाट भावी पुस्ताले ऋण मात्र व्यहोर्नु नपरोस् ।

वातावरणीय मुद्दा लिएर हिंडेका तपाईंहरूमाथि परिचालित भएको आरोप, आशंका छ नि ?

हामीले नेपाल सरकार सदस्य रहेको आईयूसीएनको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको पत्र देखाएका हौं, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ !

कानुनले प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव नपर्ने परियोजना बनाउने भनेकोमा ईआईए रिपोर्टले अत्यन्त संवेदनशील छ, ठूलो वातावरणीय असन्तुलन हुन्छ भन्छ । अदालतले त्यसलाई हेरेको हो ।

एउटै ईआईएमा तपाईंको मुद्दा अनुकूलका कुरा सही र अरू गलत हुने कसरी भयो त ?

हामीले विल्कुलै त्यसो भनेको होइन । ईआईएमा वातावरण ऐनको दफा ४ का विकल्पहरू प्रस्तुत भएन, त्यसको विश्लेषण पनि भएन । वन ऐनको दफा ४२ पालना नभएको कुरा त पक्कै फैसलाको पूर्ण पाठमै आउला ।

पश्चिमा देशहरूले वातावरणीय विनाशसँग सम्झौता गरेरै अहिलेको समृद्धि हासिल गरेको विश्लेषण हुन्छ । यता चाहिं एउटा विमानस्थलसम्म बन्न नदिएर १९औं शताब्दीकै अवस्थामा बसिरहने त ?

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले ‘हामी आफ्नो चिहान आफैं खन्दैछौं’ भनेर पश्चिमा देशहरूलाई नै भनेका हुन् । पश्चिमाले त खने, अब हामी पनि आफ्नो र सन्ततिको चिहान खन्ने हो त ? यो हाम्रो हातमा छ ।

हामीले विकास रोकेर पश्चिमाका लागि किन वन जोगाइदिने भन्ने तर्क पनि छ नि !

यहाँ हामीले जोगाउने जंगल अरूका लागि होइन । निजगढ त सबभन्दा पहिला मधेश प्रदेशको लागि हो । त्यसैले, यो मुद्दामा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले नै अदालतमा बहस गर्नुभयो । उहाँले जंगल काटेर विकास हुँदैन भन्नुभएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको कानुनी प्रतिनिधिले पश्चिमाका लागि वन जोगाइदिन यसो भनेका हुन् त ?

वन, वातावरण र जलस्रोतका विज्ञहरूलाई सोध्नुस्– चुरे नभए मधेशको अस्तित्व छैन । निजगढ भावर हो । चुरे र भावरको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । चुरेमा विनाश भइरहेको छ, मधेश मरुभूमि बन्दैछ । मधेश प्रदेशमा ४ प्रतिशत मात्र वन छ भन्ने तथ्य बिर्सिनुहुँदैन ।

बाँकी रहेको एक मात्र ट्रपिकल र सब–ट्रपिकल वन क्षेत्र, जहाँ ५०० प्रजातिका चरा पाइन्छन् । सिंगै अमेरिकामा ६०० प्रजातिका चरा छन् । भनेपछि, निजगढ क्षेत्रको केही त महत्व होला नि !

सृष्टि कसरी चलेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ । हामी बिरुवा रोप्न सकौंला, जंगल बनाउन सक्दैनौं । अदालतले गोदावरी मार्बल उद्योग त्यसै रोकेको होइन नि !

जैविक विविधता संरक्षण र दिगो विकास जस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसमा पक्ष र विपक्ष हुनै पर्दैन, जे–जति पर्दा हालिएका छन्, तिनलाई हटाएर यस्ता परियोजनाले साँच्चिकै विकास कि विनाश हुन्छ भनेर हे¥यौं भने समस्या हुँदैन । अदालतले त्यही बाटो देखाउँदा तथानाम गरिंदैछ ।

अदालतको निष्कर्ष सधैं सही हुन्छ भन्ने पनि नहोला नि ?

त्यसैले पुनरावलोकन/पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको हो । निजगढको मुद्दामा अदालतले संवेदनशील भएरै तीन जनाको साटो पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । पाँच न्यायाधीशले ३ महिना बहस सुनेर, तथ्य–प्रमाण अध्ययन गरेर निचोड निकाल्नुभएको हो । अदालतले आजका मान्छे मात्र नभई भावी पुस्तालाई समेत सम्झेर निर्णय लिएको हो ।

अदालतको आदेशपछि पनि सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाइछाड्ने भनेर बजेटमा समेटेको छ । कानुनी हिसाबले अब यो विमानस्थल बनाउन मिल्छ ?

यो त कानुनी राज्यको अवहेलना हो । संविधानले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तो फौजदारी मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

हिजो ओली सरकारलाई अराजक भन्नेहरूले आज अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न खोजेको अवस्था छ । हामी बनाइछाड्छौं भन्नुहुन्छ भने त्यसको दुर्घटना कसले भोग्छ, सोच्नुपर्छ ।

कार्यकारीले व्यवस्थापिकाबाट कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्ने बाटो त होला नि ?

सरकारले भएका कानुन खारेज गरेर, जंगल काटेर जहाँ, जे बनाउन पनि पाइने नयाँ कानुन ल्यायो भने त अदालतले के गर्न सक्छ र ! त्यो अवस्थाको जवाफ जनताले निर्वाचनमा देलान् ।

विश्वभरका सचेत यात्रुले जंगल काटेर जबर्जस्ती बनाएको विमानस्थल प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेर अभियान चलाउन पनि सक्छन् । कुनै पनि किसिमको वातावरणीय दुष्परिणाम आउने गरी बनेका पर्यटकीय स्थलमा अहिले विदेशी आउँँदैनन् भन्ने पनि याद गर्नुपर्छ ।

वातावरणको खास अभियन्ता बोल्नुभयो नि ?

वातावरण संरक्षणमा हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ । वैदिक ऋचाहरूमा ‘वनस्पतयः शान्तिः, पृथिवीः शान्तिः, अन्तरिक्षः शान्तिः’ त्यसै भनिएको हैन । सबै प्राणीको सहअस्तित्वको लागि सबै मिलेर पृथ्वी जोगाउने हो । वातावरणको सवालमा पक्ष–विपक्षी हुँदैन । उपयुक्त ठाउँ खोजेर विमानस्थल बनाऔं ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढ रोक्ने विन्दुसम्म किन पुग्यो अदालत ?