बजेटविरुद्ध सडकमा उत्रिए मोरङका उद्योगी र मजदुर

२६ जेठ, विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको व्यवस्थाले सेनिटरी प्याड, वनस्पति घिउ तथा तेल र एमएस वायरमा आधारित स्टिल उद्योग मर्कामा परेको भन्दै मोरङमा उद्योगी र मजदुरले प्रदर्शन गरेका छन् ।

उद्योगीको तीन संस्था र चार वटा ट्रेड युनियन सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग सगंठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआईं) प्रदेश १ र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट ट्रेड युनियनले वजेट सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो ।

बजेटमा सेनिटरी प्याड, वनस्पति घिउ तथा तेल र एमएस वायरमा आधारित स्टिल उद्योगसम्बन्धी व्यवस्थाले दुई सय उद्योग बन्द हुने अवस्था रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटले सेनिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार महशुललाई ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । सेनिटरी प्याड बनाउन सात प्रकारका कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो देशबाट ल्याउनुपर्छ । ती कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल सरदर साढे ७ प्रतिशत रहेको उद्योगीको गुनासो छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलका अनुसार सेनिटरी प्याडमा सरकारको नीतिले स्वदेशमा उत्पादन गर्नेलाई भन्दा विदेशबाट किनेर ल्याउनेलाई सस्तो पर्छ । नेपालमा ३५ वटा सेनिटरी प्याड उद्योग छन् । तीमध्ये केहीले भारत तथा तेस्रो देशमा पनि निर्यात गरिरहेका छन् ।

उद्योगीका अनुसार बजेटको व्यवस्थाका कारण कतिपय स्टिल उद्योग पनि संकटमा छन् । भारतले फलाम जन्य सामग्रीको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएपछि लागत बढेको स्टिलको आयातमा नेपाल सरकारले पनि भन्सार महशुल बढाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

यसअघि पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर आयात भइरहेका एमएस वायरमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क पुर्‍याएको मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए ।

एमएस वायरमा आधारित उद्योगका लागि गरिएको नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशको एउटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने उद्योगीको दाबी छ ।

वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी बजेट मार्फत सरकारले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको उद्योगीको गुनसो छ ।

यसअघि वनस्पति घिउ तथा तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा १० प्रतिशत र प्रशोधित तेलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रशोधित तेलको भन्सार महशुल पाँच प्रतिशतमा झारेपछि स्वदेशी उद्योग धारासायी भएकाले सडक संघर्षमा उत्रनुपरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाले दुई सय उद्योग बन्द हुने र उद्योगमा आश्रित ६ हजार मजदुर बेरोजगार हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।