+
+
गण्डकी प्रदेश सरकार :

मुस्किलले पास भयो नीति तथा कार्यक्रम, बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०७९ जेठ ३० गते २१:०६
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल र ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्य ।

३० जेठ, पोखरा । जेठ २४ गते प्रदेशसभामा पेश भएको गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले नै अवज्ञा गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री बनेका आचार्यले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिचिएको र गत वर्षभन्दा कम बजेटको सिलिङ पठाइएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमकै अवज्ञा गर्दै प्रदेशसभामा उपस्थित नै भएनन् ।

३० गते सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको योजना थियो तर मन्त्री आचार्यको विरोध सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्यो । सरकारमा बस्ने र नीति तथा कार्यक्रमकै विरोध गरेर पारित गर्नसमेत अवरोध गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म यो विषय पुर्‍याए ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग सम्वाद भएपछि जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आचार्यलाई फोन गरे । आचार्यलाई बर्खास्त गरेर जसपाकी अर्की सांसद धनमाया पोखरेल लामालाई मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजना थियो । मन्त्रीबाट हट्नुपर्ने जोखिम देखेपछि मन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री निवास पुगेर सहमति गरे र सोमबार गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

‘हामीलाई अघिल्लो सालभन्दा कम बजेटको सिलिङ दिइएको छ, बजेट कहाँ लुकाइएको छ ? सरकार कहाँबाट निर्देशित छ ?’ ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यले भने, ‘सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया यहाँहरुले देख्नुभएको छ, हरेक सांसदको टाउको गनेर ५ करोड दिइँदैछ । यो कुन चाहिँ विधिमा लेखिएको छ ?’

तर जनता समाजवादीको विरोध कायमै छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि जसपा संसदीय दलको हैसियतमा पत्रकार सम्मेलन गरेका मन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी बरालले लोकतान्त्रिक पद्धति मिचेर बजेट निर्माण गरेको बताए ।

आफ्नो मन्त्रालयलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेटको सिलिङ पठाइएको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्बको बजेट निर्माण गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा ३६ अर्बदेखि ४० अर्बबीचको बजेट आउँदैछ । हामीलाई अघिल्लो सालभन्दा कम बजेटको सिलिङ दिइएको छ, बजेट कहाँ लुकाइएको छ ? सरकार कहाँबाट निर्देशित छ ?’ ऊर्जामन्त्री आचार्यले भने, ‘सरकारको बजेट निर्माणको प्रक्रिया यहाँहरुले देख्नुभएको छ, हरेक सांसदको टाउको गनेर ५ करोड दिइँदैछ । यो कुन चाहिँ विधिमा लेखिएको छ ?’

सांसदका खल्ती र झ्यालबाट छिराइएका योजना कार्यान्वयन गर्न आफू बाध्य नहुने समेत उनले बताए ।

आचार्य सरकारसँग सुरुदेखि नै सन्तुष्ट छैनन् । सुरुमा अर्थ मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका उनले सरकार जुनसुकै बेला ढाल्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । स्थानीय तहको चुनावअघि पनि गठबन्धनमा धोका भएको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारमा बस्ने र सधैंभरि घुर्की मात्र लगाइराख्ने हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री आचार्यको जवाफ छ, ‘यो घुर्की होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । आवश्यक परेको खण्डमा पार्टीले फिर्ता बोलाउनसक्छ, हामीले राजीनामा दिन सक्छौं । मुख्यमन्त्रीले पनि हटाउन सक्नुहुन्छ ।’

अरु मन्त्री पनि छैनन् सन्तुष्ट

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री रामजी बरालसँग मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री आचार्य लगायतले चर्को असन्तुष्टि पोखेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा क्षेत्राधिकार मिचिएको मन्त्रीहरुको आरोप थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढ्ने भएपनि मन्त्रालयको सिलिङ घटाइएको भन्दै मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री बरालसामु राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिलिङप्रति चित्त नबुझेपछि एकलौटी हुने भएपछि हामीले राजीनामा दिए पनि त हुने होला भनेका हौं,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी बजेटको सिलिङ तोकिएको छ, त्यसको कुनै वैज्ञानिक आधार नै छैन ।’

अर्थमन्त्री बरालसँग सुरुदेखि नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्का रुष्ट थिए । सुरुमा गाडी प्रयोग गर्ने विषयदेखि बजेट रकमान्तर र कार्यान्वयनका विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्का र अर्थमन्त्री बरालबीच भनाभन भएको थियो । चालु बजेट निर्माण गर्न मन्त्री खड्काले भूमिका खेलेका थिए । बजेट जारी भइसकेपछि मात्रै माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका बराल बजेट कार्यान्वयनमा आफू हाबी भएपछि मन्त्रीबीच खटपट बढेको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री श्रेष्ठले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिलिङमा चित्त नबुझेपछि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसामु असन्तुष्टि पोख्नु स्वभाविकै रहेको बताए । ऊर्जामन्त्री आचार्यले त चुनावी वर्षमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री आफैंले ठूलो रकम राखेको र त्यो सिद्धान्त विपरीत भएको आरोप लगाए । योजना रोक्ने, आफ्नो योजना पनि समावेश गरेरमात्र स्वीकृत गर्ने गरेको भन्दै अरु मन्त्री पनि अर्थमन्त्री बरालसँग रुष्ट छन् ।

मन्त्रालयहरुमा अबण्डा (योजना तोकेर बाँडफाँड नगरी ढिक्कै राखिएको) बजेट समयमै खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री बरालले भौतिक, पर्यटन, ऊर्जा लगायतका मन्त्रालयलाई बजेट सरेन्डर गर्न दबाब दिएका थिए ।

अबण्डा बजेट अर्थ मन्त्रालयमै तानेर आफ्नासमेत योजना समावेश गरेरमात्र रकमान्तर गरेर पठाउने काम अर्थमन्त्रीले गरेको अन्य मन्त्रीको आरोप थियो । अहिले फेरि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिलिङ पठाउने र बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियाप्रति मन्त्रीहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

गठबन्धनका सांसदलाई ५ करोड, एमालेलाई ३० करोड !

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ असारमा पेश गर्दैछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४० अर्बभित्र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गठबन्धनका सांसदलाई ५ करोडका दरले योजना बाँड्ने तयारी भइरहेको ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्यको आरोप छ । गठबन्धनका ३१ सांसदसँग ५ करोडका दरले योजना मागेर बजेटमा समावेश गरिएको अन्य सांसदहरुले पनि बताएका छन् ।

सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड रुपैयाँ बर्सेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका योजनामा रकम बाँड्ने गरी निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत बर्सेनी गण्डकीका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ ।

तर यसपटक गठबन्धनका सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले योजना माग गरेर बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास चलिरहेको छ । गठबन्धनका ३१ सांसदलाई ५ करोडका दरले कुल १ अर्ब ५ करोडको योजना समावेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका २६ सांसदलाई भने कुल ३० करोड रुपैयाँमात्र समावेश गरिएको मन्त्रीहरुले नै बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का भने यसरी रकम नतोकिएको दाबी गर्छन् । ‘सांसदहरुसँग योजना माग गरेर बजेटमा समावेश गरियो होला तर यतिकै दरले भन्ने नहोला । खासगरी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री मिलेर बजेट निर्माण गरिरहनुभएको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘मुख्यमन्त्री पोखरेल र पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच छलफल गरेर अघिल्लो योजनामा कटौती भएका योजनामध्ये प्रति सांसद २/२ वटा योजना समावेस गर्ने छलफल भएको सुनिएको थियो ।’

सरकारका मन्त्री आचार्यले भने मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रिया नै मिचेर सांसदका खल्तीबाट योजना हाल्ने काम भएको दाबी गरेका छन् ।

लेखकको बारेमा
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?