एसपीपी सम्झौतामा पछि हटे देउवा

१ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा तत्काल हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीमा अहिले हस्ताक्षर नगर्ने बताएका हुन् ।

देउवाको छिट्टै हुने अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यसका लागि सम्झौताको मस्यौदा अमेरिकाले नेपाली सेना, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाइसकेको थियो । एसपीपीमा सरकारले सम्झौता गर्न लागेको थाहा पाएपछि वामपन्थी दलहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

सञ्चारमाध्यममा सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सम्झौता तत्काल गर्न नहुने भन्दै सत्ता गठबन्धनका कांग्रेसबाहेकका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले समेत विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा एसपीपी सम्झौता तत्काल नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

‘हिजो (मंगलबार) प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका बीचमा यसबारेमा लामो छलफल भयो,’ बालुवाटार स्रोतले अनलाइनखबरसित भन्यो, ‘एसपीपी अघि बढाउँदा अहिले गठबन्धनमै अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष निस्किएपछि प्रधानमन्त्रीज्यू पछि हट्नुभयो ।’

आज बिहान पनि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच यसै विषयमा छलफल भएको छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि अहिले एसपीपीबारे थप छलफल अघि नबढाउने सहमति बनेको छ । ‘सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएपछि यो विषय अहिलेलाई थाति राखौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइयो,’ देउवा निकट एक नेताले भने, ‘यही कारण चुनावका बेला वामपन्थीहरु एक नहोउन् भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सचेत हुनुहुन्छ, एसपीपीको विषयलाई यसपटकका लागि रोकियो ।’ ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौताका लागि इच्छुक भएता पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण उनी पछि हटेका हुन् ।

गत अप्रिलमा अमेरिकाले परिमार्जनसहित नेपाललाई बुझाएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत रहने गरी नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम समेटिएको छ ।

यस्तै नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास, नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता, नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकासको प्रस्ताव पनि उक्त मस्यौदामा गरिएको छ । अमेरिकाको यो प्रस्ताव गम्भीर रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जान नहुने दबाब चौतर्फी रुपमा आएपछि देउवा पछि हटेका हुन् ।

इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत रहने गरी सन् २०१५ अमेरिकाले पहिलोपटक नेपालसँग स्टेट पार्टरनसिप प्रोगामको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट कुनै पनि जवाफ नगएपछि सन् २०१८ मा फेरि प्रस्तावको अर्काे मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अमोरिकासँग एसपीपी सम्झौत गर्न तयार रहेको भनिएता पनि सम्झौता भने भएन । यद्यपि अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामअन्तर्गत दुई नयाँ मुलुकमा नेपाल थपिएको अपडेट गरेको थियो ।

‘२०१९ मा अमेरिकाको आईपीएसको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यहाँ नेपाल र श्रीलंकालाई स्टेट पार्टनरसिपको नयाँ सदस्यको रूपमा राखिएको भनेर आएपछि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न ग¥यो । हामीले त्यतिबेलाका उप तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा परराष्ट्र गृहसहित विभिन्न छलफल चलायौं । विषय गम्भीर भएको भनेर यसमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनायौं,’ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कार्यदलले समग्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नदिउञ्जेल र त्यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगरुञ्जेल यस सम्बन्धमा कुनै पनि पत्राचार, सन्देश आदानप्रदान नगर्ने भनेर थाँती राखिएको थियो ।  त्यसयता सरकार परिवर्तन भएपछि के भयो भन्ने विषयमा म जानकार छैन ।’