अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा के छ ? (मस्यौदासहित)

३० जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मात्र होइन, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेताहरुले समेत प्रश्न उठाएका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गर्न माग गरेका छन् भने एमालेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र त्यसक्रममा हुने सहमतिबारे संसदलाई जानकारी दिन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री भ्रमणबारे प्रश्न उठ्नेको एउटा कारण हो, अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता । अमेरिकाले यो सम्झौताका लागि निरन्तर लबिइङ गर्दै आएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा आएका युएस आर्मी प्यासेफिकका कमाण्डर चाल्र्स ए फ्लिनले एसपीपीमा नेपालले चाँडो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिँदै सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति जुटाउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको छिट्टै हुने भनिएको अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

वामपन्थी दलहरुले एसपीपी कार्यक्रम, इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत हुनसक्ने आशंका गर्ने गरेका छन् ।

के छ एसपीपी सम्झौतामा ?

अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको उच्च भुभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च सुरक्षा स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त पाँच पृष्ठको उक्त मस्यौदामा संयुक्त प्रशिक्षणसहित नेपाली सेनाको आतंकवाद बिरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

अमेरिकाले दुई महिनाअघि नेपाली सेना, नेपाल सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत बुझाएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा विभिन्न नौ क्षेत्रमा सैन्य सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास,नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम समेटिएको छ ।

यस्तै नेपालमा अन्तरसञ्चालन योग्यता अभ्यास, नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता, नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग, नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकासको प्रस्ताव पनि उक्त मस्यौदामा गरिएको छ ।

इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत रहनेगरि सन् २०११ मा अमेरिकाले पहिलोपटक नेपालसँग स्टेट पार्टरनसिप प्रोगामको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट कुनै पनि जवाफ नगएपछि सन् २०१८ मा फेरि प्रस्तावको अर्काे मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अमोरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्न तयार रहेको भनिएता पनि सम्झौता भने भएन ।

यसपाली अमेरिकाले केही कार्यक्रमहरु परिर्माजन गरेर एपीपी सम्झौता गर्नुुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई मस्यौदा बुझायो ।

उक्त मस्यौदाअनुसार सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुने, सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुने उल्लेख छ । ‘संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार(हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप; सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार; बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन; तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सिप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।’

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।‘ नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिनेछ,’ मस्यौदा सम्झौताको दफा ८ मा उल्लेख छ, ‘यस सहमतिबाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ ।’

एसपीपीमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अमेरिकाले लगानी गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाको छ ।