७ प्रदेशको बजेट : नगद अनुदान बाँड्ने होडबाजी

१ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार सात वटै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सबै जोड्दा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३ खर्ब ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

६ वटा प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट बढाएर ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशले भने बजेट घटाएर प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशहरुले कृषि, रोजगारी, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् ।

त्यसमा सबैजसो प्रदेशको जोड नगद अनुदान वितरणमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले यसै वर्ष हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बजेटलाई वितरणमुखी बनाउन खोजेको देखिन्छ । सो क्रममा कृषकलाई अनुदानदेखि महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजना समेत घोषणा गरिएको छ ।

केन्द्र सरकारले खारेज गरेका केही लोक रिझ्याइँ गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्रता दिएको छ । प्रदेश नं १ र मधेश प्रदेशले प्रदेशसभा सदस्यमार्फत खर्च गर्न पाउने बजेटलाई निरन्तरता दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशले बिदा पर्यटनलाई बजेटमा राखेको छ ।

प्रदेश नं १ : किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान

प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

बजेटले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । जसमा दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश भित्र बाँस खेती प्रवर्द्धन गर्न बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर बनाउन बजेट राखेको छ ।

अधिकांश प्रादेशिक लोकमार्गको निर्माण आगामी ५ वर्षमा सक्ने, १ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने र उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुन्धुम पदमार्ग यसै वर्ष बनाइसक्ने र विराटनगरबाट माउन्टेन फ्लाइटलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बजेटको आकार : ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख
स्थानीय तहमा हस्तान्तरण : ३ अर्ब १५ करोड
संघीय अनुदान बचत फिर्ता : २ अर्ब

बजेटको स्रोत

आन्तरिक स्रोत : ४ अर्ब ९८ करोड
राजस्व बाँडफाँट : ११ अर्ब ८८ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ९ अर्ब ८२ करोड
सशर्त अनुदान : ८ अर्ब ६९ करोड
समपूरक अनुदान : ९२ करोड
विशेष अनुदान : ४७ करोड
नगद मौज्दात : ३ अर्ब ५१ करोड
वैदेशिक अनुदान : २५ करोड
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट : ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख

मधेश प्रदेश : गम्भीर रोगका बिरामीलाई १ लाख अनुदान

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

यो बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले क्यान्सर, डायलासिस गर्नुपर्ने मृगौला रोगी, पक्षघातका बिरामीलाई प्रतिबिरामी १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सर्पदंशको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल किन्न सोझै खातामा रकम पठाउने, विपन्न नागरिकलाई बैंक खाताबाट सोझै रकम दिने गरी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ समेत मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ ।

बजेट आकार : ४६ अर्ब ८८ करोड
चालु खर्च : २१ अर्ब ७६ करोड
पूँजीगत खर्च : २५ अर्ब ८२ करोड
वित्तीय व्यवस्था : १६ करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक स्रोत : ४ अर्ब १८ करोड
सञ्चित कोष : ३८ करोड
राजस्व बाँडफाँड : ११ अर्ब ६१ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ७ अर्ब ८१ करोड
चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात : ९ अर्ब ६६ करोड
विशेष अनुदान : ४९ करोड
समपूरक अनुदान : १० अर्ब ६ करोड
युनिसेफ अनुदान : ४ करोड ३३ लाख
आन्तरिक ऋण : १ अर्ब ८२ करोड
चालु आर्थिक वर्षको बजेट : ३३ अर्ब ७९ करोड

बागमती प्रदेश : घुमफिर वर्ष घोषणा

बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्द करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढीको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि हेटौंडामा दुधको पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने र महिलाले सञ्चालन गरेको कृषि फर्म र कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको छ । ५ विघा वा ५० रोपनी भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानलाई कृषि उपजको भण्डारण गर्न कोल्ड च्याम्बर बनाउन सहयोग गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई घुमफिर वर्ष घोषणा गरेको छ । कृषिको नगद अनुदानलाई उत्पादनका आधारमा दिने घोषणा गर्दै बजेटमा प्याज र लसुन १० क्वीन्टल भन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिकिलो एक रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएके छ ।

दुध उत्पादनमा दिने प्रोत्साहन रकमलाई समेत आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको छ । प्रोत्साहन रकम सोझै किसानको खातामा दिने बजेटमा लेखिएको छ ।

बजेटको आकार : ७० अर्ब ९३ करोड
चालु खर्च : १९ अर्ब ०२ करोड
पूँजीगत खर्च : ४१ अर्ब ५६ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : ८ अर्ब ३५ करोड
वित्तीय व्यवस्था : २ अर्ब

बजेटको स्रोत

कर राजस्व : २६ अर्ब ९७ करोड
अन्य राजस्व : ६ अर्ब २२ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : २१ अर्ब ६ करोड
सञ्चित कोष र अन्य : १६ अर्ब ६७ करोड
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट : ५७ अर्ब ७२ करोड

गण्डकी प्रदेश : पोखरा विमानस्थलबाट, लेकसाइड पुग्न वैकल्पिक मार्ग

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री रामजी बरालले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा करिब ५ अर्ब बढी हो । यस वर्ष प्रदेश सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइडसम्म आउने वैकल्पिक मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन निर्माणदेखि एम्बुलेन्सलाई जीपीएस जडान गरी ट्रयाकिङ गर्नेसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले बिदा पर्यटनको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा निशूल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने भएको छ ।

बजेटको आकार : ३५ अर्ब ९० करोड
चालु खर्च : १३ अर्ब २६ करोड
पूँजीगत खर्च : २२ अर्ब १४ करोड
वित्तीय व्यवस्था : ५० करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : २ अर्ब ११ करोड

बजेटको स्रोत

वित्तीय समानीकरण अनुदान : ७ अर्ब ९२ करोड
राजस्व बाँडफाँड : ९ अर्ब २३ करोड
सशर्त अनुदान : ६ अर्ब ९१ करोड
समपूरक अनुदान : ८३ करोड
विशेष अनुदान : ८६ करोड
प्रदेश राजस्व : ५ अर्ब ९ करोड
रोयल्टी बाँडफाँड : ३२ करोड
नगद मौज्दात : २ अर्ब ७१ करोड
आन्तरिक ऋण : १ अर्ब
नेपाल सरकारबाट लिइने ऋण : १ अर्ब
चालु आर्थिक वर्ष को बजेट : ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार

लुम्बिनी प्रदेश : सबै जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सेवा

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । बजेटमा सबै जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि उजपको सहज बिक्री वितरण, बजारीकरण र भण्डारण गर्न र बजारसम्म पु¥याउन यस्तो एम्बुलेन्सको सेवा दिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । कृषि र पशुपंक्षी उपजमा दिइदैं आएको प्रतिफलमा आधारित नगद अनुदानलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

यस्ता अनुदान अब चैते धान, बसन्ते मकै, सूर्यमुखी, मुङलगायतका कृषि उपजमा विस्तार गरिएको छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ब्याजमा नगद अनुदानको समेत योजना ल्याइएको छ । क्यान्सर, मुटुको भल्व फेर्ने र मृगौला प्रत्यारोपणको उपचारमा प्रतिव्यक्ति २ लाखका दरले आर्थिक सहुलियत दिइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा राखिएको छ ।

विजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै एक स्थानीय तह : एक खेलकुद संरचना, एक स्थानीय तह : एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह : एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ ।

बाइसे चौविसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला : एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार : सिँचाईमा सुधार, उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार : साथमा छ प्रदेश सरकार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको आकार : ४२ अर्ब ६३ करोड
चालु खर्च : १३ अर्ब ३२ करोड
पूँजीगत खर्च : २४ अर्ब ४७ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ८३ करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक स्रोत : ३ अर्ब १० करोड
राजस्व बाँडफाँट : १५ अर्ब ३५ करोड
रोयल्टी बाँडफाँट : ७० करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ८ अर्ब ५४ करोड
सशर्त अनुदान : ८ अर्ब ७१ करोड
समपूरक अनुदान : ७३ करोड
विशेष अनुदान : ४८ करोड
चालु आर्थिक वर्षको बचत : ४ अर्ब
आन्तरिक ऋण : १ अर्ब
चालु आर्थिक वर्षको बजेट : ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख)

कर्णाली प्रदेश : घटेर आयो बजेट

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विन्दमान विष्टले गत वर्ष भन्दा ४ अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कर्णालीले आगामी वर्षका लागि जम्मा ३२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विभिन्न समुदायलाई एकीकृत बस्तीमा आवासको व्यवस्था गर्न सुरक्षित आवास बनाउने समेत प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । जगदुल्ला अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई सहुलियतको घोषणा गरिएको छ । कृषि उपकरण खरीदमा नगद अनुदान दिने कार्यक्रम समेत प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटको आकार : ३२ अर्ब ६१ करोड
चालु खर्च : ९ अर्ब १६ करोड
पूँजीगत खर्च : १९ अर्ब ४३ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब १ करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक राजस्व : ७१ करोड
चालु आर्थिक वर्षको वचत : ४ अर्ब ५५ करोड
राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब २ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान : १० अर्ब ७२ करोड
सशर्त अनुदान अनुदान : ५ अर्ब ६९ करोड
समपूरक अनुदान : १ अर्ब २१ करोड
विशेष अनुदान : ६६ करोड
वैदेशिक सहायता : २ करोड
चालु आर्थिक वर्षको बजेट : ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख

सुदूरपश्चिम : उच्च शिक्षामा बादीलाई मासिक ८ हजार अनुदान

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । सरकारले समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अनुदानमा केन्द्रित गरेको छ ।

बादी समुदायको छोराछोरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय तहको अध्ययन अवधिभर मासिक एक हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने
भएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सोही समुदायका ५० जनालाई मासिक ८ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ ।

उक्त प्रदेशले वैकल्पिक हेरचाह कार्यक्रम अन्तर्गत आमाबाबु विहीन बालबालिकाको पालनपोषण गर्न प्रतिमहिना ५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । युवा व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारीबाट रहँदा कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी ज्ञान, सीप र प्रविधि सिकेर आएका युवालाई कृषि तथा पशुजन्य उद्योग र नविनतम प्रर्वद्धनमा आधारित अत्याधुनिक फार्म स्थापनाको लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा डडेलधुराको परशुराम धाम क्षेत्रमा योग, ध्यान तथा सभा सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । साना उद्योगीलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा दिएको ऋणमा ब्याज तथा विद्युत महसुलमा अनुदान दिइने भएको छ ।

बजेटको आकार : ३६ अर्ब ७४ करोड
चालु खर्च : १२ अर्ब २९ करोड
पूँजीगत खर्च : २४ अर्ब १४ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : १ अबृ ३६ करोड
वित्तीय व्यवस्था : ३० करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक राजस्व : २ अर्ब
राजस्व बाँडफाँड : ९ अर्ब ६० करोड
रोयल्टी बाँडफाँड : ४ करोड ९३ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदान : ९ अर्ब ७५ लाख
चालु आर्थिक वर्षको बचत : ७ अर्ब ५३ करोड
सशर्त अनुदान : ६ अर्ब ९८ करोड
समपुरक अनुदान : ७६ करोड
विशेष अनुदान : ७९ करोड
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख