४ प्रदेशमा सांसदले पाएनन् बजेट, ३ वटामा निरन्तर

१ असार, काठमाडौं ।  बुधबार देशका सातवटै प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्ष  २०७९/८०को बजेट ल्याएका छन् । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खारेज गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई (सांसद विकास कोष) ६ वटा  प्रदेशहरूले निरन्तरता दिएका थिए ।  लुम्बनी प्रदेशमा भने प्रतिस्थापन विधेयकबाट खारेज गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा भने ३ वटामा मात्रै सांसदको तजविजमा खर्च गर्न पाउने गरी  विभिन्न नाममा बजेट छुट्टयाइएको छ ।  प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका बजेटले भने यस्ता निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश १मा १६ करोड बढाएर सांसद विकास कोष

प्रदेश नं १ सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिसांसद १ करोड रुपैयाँ दिने गरी ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट भाषणमार्फत आव २०७९/८० को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश नं १ मा हाल ९० जना सांसद छन् । प्रदेश सरकारले सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पनि ९० करोड रुपैयाँ नै विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश नं १ मा चालु आव २०७८/०७९ को बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई साढे ७४ करोड बजेट राखिएको थियो  ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना प्रदेश सभा सदस्यले एक-एक करोड र ३७ जना समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गर्न पाएका छन् ।

मधेशमा सांसद विकास कोष निरन्तर

मधेश प्रदेशले ‘प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको लागि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  मधेश प्रदेेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आगामी आव २०७९/०८० का लागि सांसदहरुको तजविजमा खर्च गर्ने गरी ठूलो बजेट छुट्याएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ‘प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको थियो  ।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेशका ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुले छानेका योजनामा ३ करोडको दरले १ अर्ब ९२ करोड रकम खर्च गरिंदैछ । समानुपातिक तर्फका ४३ जना प्रदेश सभा सदस्यको योजनाका लागि १ करोडको दरले ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएर काम हुँदैछ ।

बागमतीमा सांसद विकास कोष खारेज

बागमती प्रदेशमा सांसद विकास कोष खारेज भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री  शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७९/०८० को बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्माले सांसदका नाममा कुनैपनि शीर्षकमा बजेट नआएको जानकारी दिए । यसअघि सांसद विकास कोष हुँदै प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुको तजविजमा खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम आउने गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा  ‘सांसद विकास कोष’को नाम बदलेर ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बनाएपछि सांसदहरुका लागि बजेट दिइएको थियो । बाग्मतीले यो आर्थिक  वर्षमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका नाममा खर्चिंदैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ दिइएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा भने सांसदहरुले बजेटको ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, ३० प्रतिशत शिक्षा र २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ ।

गण्डकीमा खारेज

प्रदेश पूर्वाधार विकास कोषको नाममा सांसदहरुको अनुकुलमा खर्च हुने सांसद विकास  कोष गण्डकी प्रदेशमा खारेज भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को  चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार प्रदेशसभामा पेश गर्दा उक्त कार्यक्रम काटिएको  प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरुका लागि बजेट छट्याइएको थियो । ३६ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले जनही २ करोड बजेट पाउने गरीविनियोजन भएको थियो ।

लुम्बिनीमा काटियो कार्यक्रम

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत खर्च नगर्ने नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरेन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थिक  वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कटौती गरेर ल्याएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमा नै कटौती भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कटौतीलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरुलाई बजेट दिएको छैन । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई १ करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख विनियोजन भएको थियो । सरकार फेरिएपछि २० असोजमा आएको प्रतिस्थापन बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ को बजेट कटौती गरिएको थियो ।

कर्णालीमा घुमाउरो शैलीमा थप बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमासांसदहरु छानेका योजनामा बजेट हाल्न पाउने गरी पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।  कणर्ाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले १ अर्ब १२ करोडको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई बजेट दिएका हुन् ।

अघिल्लो वर्ष जसरी सिधै सांसदलाई बजेट जानेगरी नदेखाएता पनि उक्त रकम सांसदहरुकै तजविजमा खर्च हुनेगरी आएको नेकपा एमाले कणर्ाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक गुलाब जंग शाहले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यो आर्थिक वर्ष ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि ९६ करोड बजेट छुट्याएर खर्च छुट्याएको थियो ।  प्रत्यक्षतर्फका २४ जना प्रदेश सभा सदस्यका लागि ४ करोडको दरले बजेट पठाएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा खारेज

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेटमा सांसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले वाषिर्क बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे प्रदेश सभा सदस्यको तजविजमा खर्च हुनेगरेको प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज भएको बताएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष३२ जना प्रदेशसभा सदस्यको लागि ३ करोडको दरले छुट्याएको बजेट छुट्याएको थियो ।