अर्थमन्त्री बरालले बेइमानी गरेको कांग्रेस र माओवादीको निष्कर्ष, हटाउन दबाव

५ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सत्तारुढ दलहरुले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले बेइमानी गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र अर्थमन्त्री बरालकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बरालले मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको बजेटबाट योजना हटाएर  कानुनी तथा नैतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अर्थमन्त्री बरालले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले यो कार्यक्रम नछुटाउन निर्देशन दिएका थिए भने अर्थमन्त्री बरालले पनि समावेश गरेको बताएपछि मन्त्रिपरिषदको १ असारको बैठकले बजेट अनुमोदन गरेको थियो । तर अर्थमन्त्री बरालले १ असारमा प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले चलाएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्पष्टीकरण सोधेका छन् भने मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गरेको र यस विषयमा अर्थमन्त्रीको दलले निर्णय गर्नेपर्ने माग भएपछि मुख्यमन्त्रीकै अनुरोधमा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीको बजेटमा सत्तापक्षकै असहमति, संसद बैठक अनिश्चित

कांग्रेस र माओवादीको एउटै निष्कर्ष

प्रदेशसभा स्थगित भएसँगै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आआफ्ना संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेका छन्, दुबै दलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम कुनै हालतमा बजेटमा समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री पोखरलले मन्त्रिपरिषदमा भएको छलफल, आफूले गरेको निर्देशनबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । सांसदहरुले पनि कुनै पनि हालतमा त्यो कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्थमन्त्रीले अनैतिक काम गरेकाले हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बैठकले मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नुपर्ने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषदमा त्यो कार्यक्रमका विषयमा दोहोर्‍याइ तेहेर्‍याइ छलफल भएको रहेछ । कुनै पनि हालतमा त्यो कार्यक्रम समेट्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नै रहेछ । तर, अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम परेको बताएपछि पारित भएको बजेट संसदमा पुग्दा अर्कै आएछ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यक्रम समेट्नै पर्ने दलले निर्णय नै गरेको छ ।’

अर्थमन्त्री बराल आवद्ध माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको बजेट समेट्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बजेटका विषयमा गम्भीर छलफल भयो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले समेट्नुपर्ने निर्णय गरेका छौं,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने ।

अर्थमन्त्री बरालले आफू लोकप्रिय हुने नाममा मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गरेको र विभिन्न मन्त्रालयमा आफ्ना खल्तीबाट योजना हालेको मुख्यमन्त्री र अरु मन्त्रीहरुको आरोप छ । सत्तारुढ दलकै मन्त्री र सांसदहरुले बराललाई हटाएर अर्को अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारका मन्त्रीहरुले नै अर्थमन्त्रीलाई नहटाउने भए आफूहरुलाई हटाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई चेतावनी दिइरहेका छन् । ‘जसरी मन्त्रिपरिषदकै अपमान गरियो, अरु मन्त्रीहरुलाई समेत भूमिकाविहीन बनाइयो । त्यसलाई नसच्याउने हो भने हामीले सामूहिक राजीनामा दिए पनि त भयो भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भनेका हौं,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘होइन भने अर्थमन्त्री बराललाई हटाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई भनेका हौं ।’

आमा बिरामी भएका कारण बजेट जारी भएको भोलिपल्टै काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । तर, प्रचण्ड चितवन भएका कारण उनीहरुबीच भेट भएन । ‘यस विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ’, मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डलाई भेटेर अर्थमन्त्रीले गरेको गम्भीर त्रुटिका विषयमा छलफल गर्ने र मन्त्री फर्नेसम्मको छलफल गर्ने सोचमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर भेटघाट हुन पाएन ।’

माओवादीभित्रै पनि अर्थमन्त्री बरालले अनैतिक काम गरेको भन्दै हटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाउनुको आधार के हो ?,’ माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘एकलौटी निर्णय गरेपछि त्यही पदमा बस्ने नैतिकता उहाँले गुमाउनुभएको छ ।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको थियो । गण्डकीमा ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । तर अर्थमन्त्रीले यो पटक यो कार्यक्रम काटेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रिपरिषदले पास गरेको कार्यक्रम बजेटमा गायब, मुख्यमन्त्रीले सोधे स्पष्टीकरण

आफ्ना योजना पार्न दबाव दिएको आरोप

पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल २९ जेठ २०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सबै दलबाट एकएक जना मन्त्री नियुक्त गरेपनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिएनन् । त्यसैले मुख्यमन्त्री पोखरेल र कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुमार खड्का बजेट निर्माणमा सबभन्दा बढी सहभागी भए ।

मन्त्रालय भागवण्डामा अर्थ माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो र बराल ८ साउनमा अर्थमन्त्री नियुक्त भए । त्यसैले बराल बेलाबेला गुनासो गर्थे, ‘अर्थमन्त्री त भइयो, अर्काले बनाइदिएको योजना र बजेट चलाउनुपर्ने भयो ।’

तर बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन, ऊर्जा जलस्रोत लगायतका मन्त्रालयका योजना बाँडफाँड नगरी ठूलै रकम राखिएको थियो । अर्थमन्त्री बरालले विभिन्न मन्त्रालयबाट गएको फाइल रोकेर आफ्ना योजना हालेपछि मात्र स्वीकृत गर्ने गरेको मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

विनियोजन विधेयक ऐन–२०७८ को दफा ७(३) मा एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको अबण्डा बजेट सम्बन्धित कार्यालयले असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसकै अर्को बुँदामा असोज मसान्तभित्र बाँडफाँड गर्न नसकेको त्यस्तो कुनै कारण भए खुलाएर कात्तिक मसान्तभित्र गर्न सकिने सुविधा पनि दिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र योजना बाँडफाँड हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री बरालले बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न दबाव दिएका थिए । अबण्डा बजेट अर्थ मन्त्रालयमा सरेन्डर गराउने र रकमान्तर गरी अर्थ विविधबाट योजना हालिएको थियो । अर्थमन्त्रीले आफखुसी योजना हालेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले विरोध गरेका थिए, जुन विवाद मुख्यमन्त्री पोखरलसम्म पुगेको एक मन्त्रीले बताए ।

आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक नियुक्त गर्न दबाव दिएको र साक्षर लगायतका धेरै कार्यक्रमको लामो समय फाइल रोकेको भन्दै शिक्षामन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँगै गुनासो गरेका थिए । कानुन मन्त्रालय, पर्यटन र ऊर्जा मन्त्रीको पनि अर्थमन्त्रीकै कारण धेरै काम गर्न नसकेको गुनासो थियो ।

अर्थ मन्त्री बरालले भने आफूले अध्ययन नगरी स्वीकृत नगर्ने बताएका थिए । ‘मैले फाइल रोकेको होइन । अध्ययन गर्नका लागि केही समय लाग्छ, हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्ने कुरा हुन्न,’ बरालको भनाइ थियो, ‘विधिसम्मत काम गर्दा केही समय लाग्यो होला र दुई नम्बरी काम गरिन्न ।’

अहिले नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा पनि कम सिलिङ पठाएको र आफ्नो अनुकुल योजना हालेर बजेट बढाएको गुनासो मन्त्रीहरुको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएपछि भने मन्त्री र सांसदहरुले उनलाई हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जे आइपर्छ सामना गर्छु, त्यो कार्यक्रम आउँदैन : अर्थमन्त्री बराल

अर्थमन्त्री बरालले भने आफूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम बजेटमा नराखेपछि आफूलाई हटाउन चलखेल भइरहेको बताएका छन् । स–साना योजनामा जाने बजेट र दुरुपयोग पनि रोक्न यो कार्यक्रम नल्याएको उनको भनाइ थियो ।

‘ससाना बजेटका योजना कार्यानवयन गर्न तह स्थानीय तह नै छ । त्यसैले प्रदेशले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता किन दिनुपर्‍यो भन्ने मेरो मान्यता हो । यो जनताले नरुचाएको कार्यक्रम पनि हो’, अर्थमन्त्री बरालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा पनि नभएकाले त्यो कार्यक्रम बजेटमा आउनैपर्छ भन्ने छैन ।’

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमबारे सोधेको र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश सबै आफूले बताएको बरालले बताए ।

सत्तारुढ दलहरुले निर्णय गरेपनि त्यो कार्यक्रम पुरानै ढाँचाबाट आउन नसक्ने अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ । ‘जे पर्छ सहन्छु, तर पुरानै ढाँचाबाट त्यो कार्यक्रम आउँदैन,’ अर्थमन्त्री बरालले भने ।