+
+
विशेष रिपोर्ट :

महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा, ‘सरकार भएको आभास भएन’

पछिल्लो १० महिनाको समग्र मूल्यवृद्धिलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । दुई वर्ष लामो कोभिड महामारीका कारण क्रयशक्ति गुमेका उपभोक्ता महँगीले थलिंदा सरकार चाहिं यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको उपज भनेर चुपचाप बसिरहेको छ ।

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७९ असार ६ गते २०:४३

६ असार, काठमाडौं । ‘अलि पहिले अण्डाको मूल्य (१५ बाट १७ अर्थात् प्रतिगोटा २ रुपैयाँ) बढाएर प्रति क्रेट ५०० नजिक पुर्‍याए, केही दिनअघि जारको पानी महँगो भयो, भर्खरै दुई–तीन दिनअघि चाउचाउ महँगो बनाएछन्’ बजार महँगी बारेको अनलाइनखबरको प्रश्न खस्न नपाउँदै रेनुका देवकोटा बोल्न थालिन्, ‘तरकारी बढाउँछन् र घटाउँछन् । वाइवाइ चाउचाउको प्याकेटमा बेच्ने मूल्य २० रुपैयाँ लेख्थ्यो, हामीलाई १८ रुपैयाँमा दिन्थ्यो । तर अब हामीसँग नै २० लिन थाल्यो । प्याकेटमा २२ रुपैयाँ लेखेको छ ।’

विष्णुमती नदी किनाराको बायाँतर्फ शोभा भगवती मन्दिर छेउ खाजा पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने देवकोटालाई महँगीले थामिनसक्नु गरी पिरोलेको छ । ग्राहकलाई चियाँ पिलाउँदै महँगीबारे हामीसँग गफिन तयार भएकी उनले गुनासो गरिन्– ‘भान्सा महँगिएर बासै उठाउने भयो ।’

चाल नपाउने गरी थोरै थोरै गर्दै बजार मूल्य अचाक्ली भएको उनले सुनाइन् । ‘मेरो सानो चियापसल र घरको भान्सा हेर्नुस् न यो एक वर्षमा नमहँगिएको कुनै चिज छैन’ देवकोटा भन्छिन्, ‘टिस्यु पेपरदेखि भएभरका सबैको मूल्य बढ्यो । पानी नै जारमा १० र बोत्तलको एक कार्टुनमा ५० रुपैयाँ महँगो भयो ।’ मानिसको श्रमबाहेक सबै कुरा महँगो भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘मुलुकमा सरकार भएको आभास नै भएन ।’

ठमेलमा पर्यटकका लागि रेस्टुरेन्ट चलाउने व्यवसायी एकराज अधिकारीलाई देवकोटाको महँगी पीडा आफ्नै जस्तो लाग्छ । २० वर्षदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा रहेका अधिकारी यस वर्ष जस्तो एकै पटक महँगी पहिले कहिल्यै नबढेको दाबी गर्छन् ।

‘एक वर्षको बीचमा रेस्टुरेन्टको भान्सा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ’ देशभरका रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूको संस्था (रेवान) का महासचिव समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘मेनुमा ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि नगरे वा महँगी नियन्त्रण नभए रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बन्द हुन्छ ।’

व्यवसायी एकराज अधिकारी

महँगी क्रमैसँग हुने र एक समयमा गएर पुनः ओरालो लाग्ने विगतको प्रवृत्ति यस वर्ष नदेखिएको उनले बताए । मासु, तेल, ग्याँस, मैदा, चिनी सबै वस्तु महँगो हुँदा सञ्चालन खर्च समेत नउठ्ने वातावरण बनेको उनको दाबी छ ।

‘टोभ्याक्स सस एक वर्षअघि १०० रुपैयाँमा एक बोतल पाइन्थ्यो अहिले ४०० रुपैयाँ पुगेको छ’ अधिकारी थप्छन्, ‘त्यसको साटो कागती प्रयोग गरौं भनेको कागती त्योभन्दा महँगो भयो । व्यवसाय कसरी गर्ने ?’ कतिपय बेलामा पैसा तिरेर पनि आवश्यक वस्तु नपाइएको भन्दै उनले आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने तहमा बजारमा बढेको महँगीलाई पुष्ट्याइँ गर्ने उदाहरण हुन् यी दुई पात्र । तर यसको प्रभाव सर्वत्र छ ।

आइतबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ तथा पेट्रोलमा २१ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेको छ। सामान्यतया २७ प्रतिशत डिजेलको मूल्य बढ्दा समग्र क्षेत्रमा चार प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि कहालीलाग्दो महँगीलाई देखाउँछ । चालु आवको १० महिनाको समग्र मूल्यवृद्धिलाई मात्रै हेर्ने हो भने मुलुकको समग्र महँगी ६ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको देखिन्छ । दुई वर्ष लामो कोभिड महामारीका कारण क्रयशक्ति गुमेका उपभोक्ता महँगीले थलिंदा पनि सरकार भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको उपज मात्रै मान्छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार गएको एक वर्षमा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको मूल्यमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । संघकी तथ्यांक अधिकृत ज्योति थापाका अनुसार चामल, दाल, तेल, गेडागुडी, पीठो र मसला समेतमा मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा उच्च मूल्यवृद्धि तेल र घ्यूमा छ ।

२०७८ असारमा प्रतिलिटर २२० रुपैयाँमा पाइने भटमास तेलको मूल्य २०७९ असारमा थोक मूल्य प्रतिलिटर ११० रुपैयाँले बढेर ३३० पुगेको छ । यस्तै २४० रुपैयाँमा पाइने सूर्यमुखी र तोरी तेलको मूल्य लिटरमा ११० रुपैयाँले नै बढेर ३५० रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष १५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको मुसुरो दालको मूल्य यो वर्ष किलोमै २५ रुपैयाँले बढेर १७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

रहर दाल किलोमा १० रुपैयाँले बढेर १७० बाट १८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । प्रतिकिलो २०० रुपैयाँमा पाइने राजमाको मूल्य किलोमै २० रुपैयाँले बढेको छ भने १०० रुपैयाँको सेतो केराउको मूल्य किलोमै ३० रुपैयाँले बढेर १३० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै चामल र पीठोमा पनि एक वर्षको बीचमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य किलोमा ५ रुपैयाँले बढेर ७५ रुपैयाँ पुगेको छ भने लनग्रेन बासमती चामल किलोमा १५ रुपैयाँले महँगिएर १४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ ।

ताइचिन चिउराको मूल्य किलोमा २० रुपैयाँले महँगिएर थोकमा १५० पुगेको छ । आँटा र मैदाको मूल्य किलोमै ५ रुपैयाँले बढेको संघको विवरणमा देखिन्छ । गत वर्ष ५० रुपैयाँ किलोमा पाइने आँटाको मूल्य ५५ रुपैयाँ भएको छ भने ५५ रुपैयाँ किलोको मैदाको मूल्य ६० रुपैयाँ पुगेको छ । ६० रुपैयाँ किलोको सुजीको मूल्य ४० रुपैयाँले महँगिएर १०० रुपैयाँ पुगेको संघले जनाएको छ । गत असारमा १५० रुपैयाँ किलोमा पाइने मस्यौराको मूल्य यो असारमा ७५ रुपैयाँले बढेर २२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ ।

जिरा मसलाको मूल्यमा पनि भारी मूल्यवृद्धि भएको संघको विवरणमा देखिन्छ । २०७८ असारमा ३६२ रुपैयाँ किलोमा पाइने नधुल्याइएको जिराको मूल्य अहिले ५०० रुपैयाँ पुगेको छ । धनियाँको गेडाको प्रतिकिलो मूल्य ५० रुपैयाँले बढेर २०० बाट २५० रुपैयाँ पुगेको छ । भान्सामा औषधीय गुण मानिने मेथी र ज्वानोको समेत मूल्य बढेको छ । गत वर्ष १८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने मेथीको मूल्य यो वर्ष २०० रुपैयाँ पुगेको छ भने ४०० रुपैयाँ किलोमा पाइने ज्वानोको मूल्य ५० रुपैयाँले बढेर ४५० पुगेको छ ।

ठूला खाद्य स्टोरबाट संघले संकलन गरेको यो मूल्य होलसेल बजारको भएकाले खुद्रामा मूल्यवृद्धि झनै बढी हुनसक्ने संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर अनुमान गर्छन् । कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि भन्दै आयातकर्ता र होलसेल व्यापारीले मूल्य बढाएको उनको आरोप छ ।

‘हामीलाई नयाँ मूल्य आउँछ, नमान्नुको सुखै छैन’ महासचिव तुलाधर भन्छन्, ‘किन बढ्यो भन्दा कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई देखाउँछन् ।’ होलसेलबाट हुने मूल्यवृद्धिका कारण साना व्यापारी भने दोहोरो मारमा परेको उनले बताए । बढेको मूल्यमा होलसेलले साना व्यापाारीलाई बिल नदिने गरेको भन्दै उनले भने, ‘सरकारी अनुगमन र उपभोक्ता दुवैको मारमा हामी परेका छौं ।’

२०७८ असारमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै बजार मूल्यमा चलखेल गर्नेका लागि थप मौका मिलेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अस्थिर सरकारको फाइदा उठाएर उपभोक्तामाथि महँगी थोपरेर लाभ लिने समूहको उद्देश्यलाई सरकारी निकायकै साथ रहेको पुष्टि गर्न बजारका केही तथ्यले बल पुर्‍याउँछन् ।

जमलबाट असन लाग्दै गर्दा सेतो गणेशको मन्दिर अगाडि कमलाक्षीमा किराना पसल चलाउँछन् कविन्द्र श्रेष्ठ । श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षयता उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ अझ पछिल्लो एक वर्षयता यसले ठूलै रूप लिएको छ । बढेको महँगीले उपभोक्तालाई मात्रै होइन, साना खुद्रा व्यापारीका लागि पनि उठिबास सृजना गर्ने जोखिम देखिएको उनको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धिले आकासै छुँदा ठूला होलसेलले प्राइस कोडिङमार्फत चलखेल गरेर साना व्यापारीलाई मर्कामा पारेको उनले बताए । ‘मौज्दात राखेका होलसेलहरूले जोखिम आफैं मोल्ने कबुल गराएर रिटेल मूल्य भन्दा पनि बढीमा होलसेलबाट खुद्रालाई सामान बिकाएको उनको आरोप छ । खुद्रा बिक्री मूल्य भन्दा बढीमा सामान किनेर बेच्न बाध्य भएको भन्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कि व्यापार छोड्नु पर्‍यो कि जसरी पनि व्यापार गर्नुपर्‍यो ।’ उनले थपे, ‘सोयाबिन तेल, बिस्कुट लगायत वस्तुमा खुद्रा व्यापारी मारमा परेका छन् ।’

१० प्रतिशत नाफाका लागि अघिल्ला वर्षहरूमा १८०० लगानी गरे हुनेमा अहिले ४ हजार लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘११० रुपैयाँमा बेच्ने भटमासको तेलमा पनि १० प्रतिशत नाफा हुन्थ्यो अहिले ३०४ रुपैयाँमा बेच्दा पनि नाफा १० प्रतिशत नै हो ।’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महँगीका कारण लगानी बढ्यो नाफा बढेन । यो बीचमा यही प्रवृत्तिका कारण धेरै साना व्यापारी विस्थापनमा परेका छन् ।’ मूल्यवृद्धिको स्रोतमै सरकारी अनुगमन र नियमन नहुँदा बजारमा मनपरी भएको र उपभोक्ता तथा साना व्यापारी गम्भीर मारमा परेको संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले बताए ।

२०७८ असारमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै बजार मूल्यमा चलखेल गर्नेका लागि थप मौका मिलेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अस्थिर सरकारको फाइदा उठाएर उपभोक्तामाथि महँगी थोपरेर लाभ लिने समूहको उद्देश्यलाई सरकारी निकायकै साथ रहेको पुष्टि गर्न बजारका केही तथ्यले बल पुर्‍याउँछन् ।

व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल र राजकुमार अग्रवाल नेपाली बजारमा चिनी व्यापारका खेलाडी हुन् । भारतबाट सस्तो चिनी आयात गरेर उद्योगमा लुकाउने र त्यही चिनीलाई आफ्नो उद्योगको भन्दै सरकारी अनुदानमा लाभ लिने गरेको आरोप उनीहरूलाई लाग्दै आएको छ ।

आफ्नो गोदाममा टन्न चिनी भरेपछि बजार कार्टेलिङ गर्ने यो समूहको लविङका कारण सरकारले यसपटक चिनी खरिद गरेन । जसका कारण बजारमा चिनीको मूल्य एक वर्षको बीचमा किलोमै २० रुपैयाँले बढेको छ । गत असारमा ९० रुपैयाँ किलोमा पाइने चिनी अहिले ११० रुपैयाँ पुगेको छ । झन् केही समयअघि भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि बजारमा चिनीको मूल्य अनियन्त्रित बनेको छ ।

सरकारी निकायकै मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि भएको अर्को क्षेत्र हो दूध । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै दूधको मूल्य बढाउने गृहकार्यमा लागेका कृषि मन्त्री महेन्द्रराय यादव ७ महिनामा सफल भए । उनले गत माघमा व्यापारीको स्वार्थअनुसार दूधको उपभोक्ता मूल्य बढाउने निर्णय गरे । किसानले पाउने मूल्य बढाउने नाममा उनले दूधको उपभोक्ता मूल्य लिटरमा ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म बढाउन अनुमति दिए ।

लगत्तै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गर्‍यो । न्यूनतम ९ देखि १४ रुपैयाँसम्म बढेको मूल्यमा डीडीसीले किसानलाई भने ६ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्रै छुट्याएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयले स्ट्यान्डर्ड दूधको मात्रै मूल्य बढाउन अनुमति दिए पनि डीडीसी र निजी डेरीले सबै प्रकारको दूधको मूल्य बढाए । जसअनुसार देशैभर अब डीडीसीको स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य लिटरमा ९ रुपैयाँ, चिया मिल्क १० रुपैयाँ, गाईको दूध १२ रुपैयाँ र फुल क्रिम दूधको मूल्य लिटरमा १४ रुपैयाँले बढ्यो । निजी क्षेत्रका डेरीहरूले फागुन एक गतेदेखि लागु हुने गरी स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य लिटरमा १० रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरे । दूधको मूल्यवृद्धिको असर बजारमा चियादेखि दूधबाट बन्ने मिठाई तथा पनिर, घ्यू लगायत वस्तुमा समेत पर्‍यो ।

नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ । जसमध्ये ३१ लाख लिटर हाराहारी दूध किसानले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्छन् भने बाँकी ३१ लाख लिटर दूध दैनिक बिक्रीमा आउँछ । जसमध्ये १० लाख ५४ हजार लिटर दूध औपचारिक प्रणालीबाट बिक्री हुने र बाँकी २० लाख ४६ हजार लिटर दूध अनौपचारिक च्यानलबाट बिक्री वितरण भइरहेको नेपाल डेरी एशोसिएसनले जनाएको छ ।

अहिले भएको मूल्यवृद्धि औपचारिक च्यानलको १० लाख ५४ हजार लिटरको मात्रै हो । तर यसको आडमा अनौपचारिक च्यानलबाट बिक्री भइरहेको २० लाख लिटर दूधको पनि मूल्य बढ्यो । यसलाई प्रणालीमा ल्याएर बजार स्वच्छ बनाउनु भन्दा पनि मन्त्री यादवले गोलमटोलमा दूधको मूल्य बढाइदिए । यसबारे न कुनै अध्ययन भयो न त कुनै अनुगमन र कारबाही नै ।

प्रशोधित पिउने पानी उत्पादकहरूले पानीको मूल्य बढाउन गरेको कसरत सरकार फेरिएपछि सम्भव भयो । केपी ओलीको पालामा भएको पानीको मूल्य तोक्ने निर्णय देउवा सरकारको पालामा दुई वर्षपछि कार्यान्वयनमा गयो । निर्णय भएर पनि विरोधपछि रोकिएको मूल्यवृद्धिको निर्णयलाई १९ जेठ २०७९ देखि नेपाल बोत्तल वाटर इन्डष्ट्रिज एशोसिएसनले लागु गरेको छ ।

तालुक निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने बजार महँगीलाई स्वाभाविक भएको दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी महँगीको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको मान्छन् ।

खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धाका कारण न्यूनतम २५ रुपैयाँसम्ममा पाइने पानी एक जारको मूल्य अब ४७ र प्रति कार्टुन १०० रुपैयाँसम्ममा पाइने बोतलको पानीको मूल्य अब १६० रुपैयाँ पुगेको छ । संसदीय समितिको अनुगमन र निरीक्षण एवम् बजारको मूल्यवृद्धिका आधारमा नयाँ मूल्य तोकेको र यो मूल्य बढेको नभई मूल्य झनै सस्तो बनाइएको एशोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव गौतमले दाबी गरे ।

चालु आवको बजेटमा सरकारले डण्डीको मूल्य कम गर्न र विद्युत् खपत घटाउन भन्दै डण्डीको कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णयले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटेर शून्य भयो तर त्यसै वर्ष छड व्यवसायीले छडको मूल्यमा भारी वृद्धि गरे । २०७८ माघमा ८८ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको छडको मूल्य फागुनसम्ममा १२४ रुपैयाँ पुग्यो । मूल्य किन बढ्यो भनेर न कुनै सरकारी तहबाट अनुसन्धान भयो न त अनुगमन र बजार हस्तक्षेप नै ।

बजारमा भइरहेको मूल्य अव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कुरा आपूर्ति नीति २०६९ ले बोलेको छ । नीतिको आवश्यकता खण्डमै प्रष्टसँग भनिएको छ— ‘बजारमा कृत्रिम अभाव, कालाबजारी चक्र तथा एकाधिकार प्रणाली (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ्ग) तथा बजार प्रवेशमा अवरोध जस्ता कार्यलाई निषेध गर्दै गैर प्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप गरी वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति गराई मूल्यवृद्धि गर्ने कार्य रोक्ने ।’

यस्तै ‘खाद्य तथा पेय पदार्थमा मिसावट गर्ने, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरण गर्ने र औषधि, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निरन्तर आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा कुनै अवरोध विना स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक र उचित मूल्यमा सहज तवरले निरन्तर रूपमा उपभोग गर्ने गराउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व भएको’ प्रष्ट्याइएको छ ।

तर, आपूर्ति मन्त्रालय बजारको अ–व्यवस्थाबारे न कारण बताउन सक्छ न त बजार हस्तक्षेप नै गर्छ । बजारमा बढ्दो मूल्यबारे किन हस्तक्षेप नगरेको भन्ने प्रश्नमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका एक अधिकारीले मन्त्रालयबाटै साथ नपाएको बताए ।

बजारमा मूल्य हस्तक्षेप गर्न देशभरि सञ्जाल रहेको व्यापार कम्पनीले बजारमा परिआए सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न भनेर गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको कम्पनीको दाबी छ । ‘चिनी, दाल–चामल, गेडागुडी, खानेतेलमा बजार हस्तक्षेप गरौं भन्ने प्रस्ताव लगेका थियौं, मूल्यवृद्धि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको बेला सहुलियत पसल खोलेरै भए पनि राहत दिनुपर्छ भनेका थियौं तर, सुनुवाई भएन’ स्रोतले भन्यो, ‘चिनी किन्न त चासो नै भएन ।’

अहिलेको मूल्यवृद्धि हेर्दा खाद्य सुरक्षा र महँगीबाट उपभोक्तालाई जोगाउन सरकारले ठूलै योजना बनाउनुपर्ने भए पनि यसतर्फ यथेष्ट काम नभएको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारी बताउँछन् ।

नेपालमा प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तु रहेको बताउने र मूल्य नबढ्ने दाबी गर्ने व्यापारिक समूहले नै तत्काल मूल्य बढाउने गरेको उनको आरोप छ । ‘अन्य व्यापारीले स्टक छ भन्छन् तर विवरण सार्वजनिक गर्दैनन्’, राजभण्डारी भन्छन्, ‘सरकार यसैलाई आधार मानेर बजारको आपूर्ति व्यवस्था सुधार गर्न निर्णय गर्दैन । समस्यामा उपभोक्ता पर्छन् ।’

बजारमा समस्या आइसकेपछि ठूलाले सानालाई देखाउने, सानाले ठूलालाई देखाउने अवस्था रहेको भन्दै राजभण्डारीले यो सबै हुनुको कारण सरकारी हस्तक्षेपको अभाव मान्छन् । विगतमा पनि चिनी, गहुँ, प्याज जस्ता विषयमा छिमेकी मुलुकले आज निर्यात बन्द गरे आजै भाउ बढ्ने प्रवृत्ति यसैको उपज भएको उनको भनाइ छ ।

तालुक निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने बजार महँगीलाई स्वाभाविक भएको दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी महँगीको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको मान्छन् । ‘पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा समग्र मूल्यवृद्धि भएको हो’ प्रवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थाका लागि वाणिज्य विभागमार्फत प्रशस्त काम गरिरहेका छौं ।’  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असर विकासोन्मुख मुलुकमा छिटो पर्ने दाबी पनि उनले गरे । भन्सारको प्रज्ञापन पत्र हेरेर मूल्य बजार नियन्त्रणको काम भइरहेको भन्दै उनले आफूहरूको पहलमा आशंका नगर्न आग्रह गरे ।

उद्योग,वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू

बजार मूल्यवृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण कति र आन्तरिक कारण कति भन्नेबारे कुनै अध्ययन नगरेको मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकको समग्र मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) को तथ्याङ्कले जिस्क्याउँछ ।

राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको विवरण अनुसार समग्र मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) ८ प्रतिशत नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिका समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आव १० महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि ३.६५ प्रतिशत मात्रै थियो ।

गत वर्ष जेठको तुलनामा अहिलेसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.१३ र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.४५ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । २०७८ वैशाखको तुलनामा यस वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तेलको मूल्य २४.८६ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै फलफूल १२.६१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको मूल्यवृद्धि ११.३० प्रतिशत छ । दाल तथा गेडागुडीको मूल्यवृद्धि १०.५३ प्रतिशत हुँदा सूर्तीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि ९.७० प्रतिशत छ ।  गैर खाद्य तथा सेवा उपसमूह अन्तर्गत यातायातमा २१.८१, शिक्षामा ११.६४ र मनोरन्जन तथा संस्कृति उपसमूहको मुद्रास्फीति ८.२१ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा तराई क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि आकासिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

चालु आवको १० महिनामा मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.१५ प्रतिशत र पहाडमा ७.८९ प्रतिशत छ । यस्तै हिमाल क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ८.२१ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ३.६२, ३.५१, ४.१४ र १.३३ प्रतिशत थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार चालु आवको समग्र महँगी पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो ।

सन् २०१६ मा नेपालको मुद्रास्फीति ९.९ प्रतिशत थियो । त्यसयताको ६ प्रतिशत भन्दा कम रहेको यस्तो दर यस पटक भने ८ प्रतिशत पुग्नै लागिसकेको छ । यस वर्षको मूल्यवृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणलाई पनि उछिनेको छ । कोषले २०२२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशत रहने अनुमान प्रक्षेपण गरेको थियो ।

वाणिज्य र बजार मूल्यका विज्ञ योगेन्द्र गौचन आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण देखिएको मूल्यवृद्धिको समस्याका लागि तत्काल दुई वटा काम सरकारले गर्न ढिला भएको औंल्याउँछन् । रूस र युक्रेन युद्ध तथा कोभिडका कारण बिग्रिएको मूल्यको वातावरण सुधार गर्न पहिले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाउने र दोस्रो नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत दिएर बाहिरिनबाट रोक्नुपर्ने गौचन बताउँछन् । जसले गर्दा आयात भएर आउने वस्तु सस्तो हुने र नेपाली वस्तु बाहिरिन रोकिंदा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बन्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजार महँगीको कारण आन्तरिक कति र बाह्य कति भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । भारत लगायत मुलुकले चिनी, गहुँको निर्यात रोक्नुको कारण यही हो’ गौचन भन्छन्, ‘बजार बिग्रिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण भए सोही अनुसार र आन्तरिक भए अनुगमन र तत्काल अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात खोजी गरेर मूल्यमा हस्तक्षेप गरिनुपर्छ ।’

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात सम्बन्धी कानुन बनाएर देशको खाद्य भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

विशेष रिपोर्ट
लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?