एसपीपीमा अपरिपक्व कूटनीति : ‘राखेको’ दुई वर्षपछि ‘नरहने’ पत्र

७ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले आफ्नो स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा राखेको दुई वर्षपछि नेपालले आफू त्यसमा नरहने निर्णय गर्दै कूटनीतिक च्यानलमार्फत पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको एकपछि अर्को हुन गइरहेको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने आशंकासहित व्यापक विरोध भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत उक्त निर्णय गरेको हो ।

यसले मुलुकको भू–राजनीति र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा राज्य संरचनाले अपरिपक्वता देखाएको स्पष्ट भएको छ र यसले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने आफ्नो मान्यतामा विचलन हुनबाट मुलुक जोगिएको छ तर धेरै ढिलो गरी ।

अमेरिकाले आफ्नो सैन्य गठबन्धन इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गतको एसपीपीमा सामेल गराएको विषयमा सम्बन्धित निकाय बेखबर जस्तै हुनुले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि भने अब पनि प्रश्न उठिरहने परराष्ट्र विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामलाका जानकार दिनेश भट्टराई सन् २०१९ मा नै यस विषयमा अमेरिकालाई जानकारी गराउनुपर्ने ठान्छन् । उनका भनाइमा, अहिले आएर भएपनि पत्राचार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य हो । तर यसले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

‘हामी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन सकिँदैन, त्यसैले यो फिर्ता गर्नैपर्ने थियो । तर, अमेरिकाले एसपीपीमा नेपाललाई राख्दा पनि हामी गम्भीर नभएको देखियो’, भट्टराई भन्छन्, ‘हामीलाई एसपीपीमार्फत २०१९ मा नै आईपीएसमा राख्यो भन्ने सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यतिबेलै ‘हुदैनौं’ भनेर उसलाई जानकारी गराउनुपथ्र्यो । ढिलो गरेर नेपालको विश्वसनीयता खस्कँदै छ ।’

त्यतिबेला नेपालले विषयको स्पष्टता, गम्भीरता, भू–राजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरूप भएन भन्ने नै बुझ्न नसकेको भट्टराईको तर्क छ ।

अमेरिकाले एसपीपीलाई आफ्नो सैन्य रणनीतिको अंग बनाउनुपूर्व सन् २०१५ र सन् २०१७ मा दुईपटक नेपालले उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

अमेरिकाले नेपालको आवेदनलाई सन् २०१९ मा मात्रै स्वीकृत गर्‍यो भने सोही वर्ष एसपीपीलाई आफ्नो सैन्य रणनीति आईपीएसअन्तर्गत समेत राख्यो । सन् २०१९ को जुनमा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालसँग एसपीपीमार्फत आईपीएसमा आवद्ध गराएको उल्लेख थियो ।

तर, नेपालले भने त्यसको तीन वर्षपछि मात्रै आफू एसपीपीमा रहन नसक्ने भन्दै अमेरिकालाई पचाचार गर्न लागेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख प्राध्यापक खड्ग केसी राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी हुन नसक्ने मुलुकको परिस्थितिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘एसपीपीमा नरहने निर्णय स्वागतयोग्य हो’, उनी भन्छन्, ‘चीन रिसाउँछ, भारत रिसाउँछ वा अमेरिका रिसाउँछ भनेर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने निर्णय गर्नु हुँदैन । बरु अब कूटनीतिक च्यानलमार्फत अमेरिकालाई आफ्नो विषय स्पष्ट बुझाउनु पर्छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ तथा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात नेपाल एसपीपीबाट बाहिरिए पनि नेपाल र अमेरिकी सेना र सरकारबीचको दौत्य सम्बन्ध कायम नै राख्ने प्रतिवद्धता नेपालले जनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

अनुत्तरदायी नेतृत्व

अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँको राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वलाई एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउन दबाव दिएको विषय बाहिर आएपछि मात्र यसबारे बहस चर्कियो ।

अमेरिकाले दबाव दिइरहेको तथा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुन सक्ने भन्दै विरोध हुन थालेपछि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले पत्रकार भेटघाट गरेर यस बारेमा स्पष्ट पारे ।

मिकलरले नै नेपाली सेनाले दुईपटक सहभागिताका लागि आवेदन दिएको र अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको बताएका थिए । तर, मुलुकको राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य कुनै पनि नेतृत्वले यस विषयमा आम नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने जरुरी नै ठानेन ।

अमेरिकी दूतावासले नै नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाले आवेदन दिएको खुलासा गरेपछि सैनिक हेड्क्वार्टरले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको प्रतिवाद गर्‍यो । तर, भोलिपल्टै तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सरकारको सहमति लिएर लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो ।

जबकि प्रतिवाद गर्नुभन्दा तत्कालीन सन्दर्भमा एसपीपी आईपीएसमा नरहेकाले विपद् सहायताका लागि आवेदन दिइएको थियो र त्यसपछि सैन्य गठबन्धनमा राखिएको हुँदा रहन सकिन्न भन्न सकिन्थ्यो ।

जुन कुरा प्रधान सेनापति शर्माले संसदीय समितिको छलफलमा गएर तेस्रो दिन मात्रै स्वीकार गरे । त्यहाँ उनले पत्र लेखेको कुरा मात्रै स्वीकार गरेनन्, एसपीपीमार्फत नेपाली सेनाले सहयोग लिइरहेको र अहिले पनि केही आउने क्रममा रहेको समेत खुलासा गरे ।

त्यस अघिसम्म अमेरिकाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव गरेको भन्ने सूचना स्रोतहरू मार्फत सार्वजनिक भइरहेको थियो । सदनमा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सरकारका मन्त्रीहरूले यस विषयमा जवाफ दिएका थिए ।

उनीहरूको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि र प्रधानमन्त्री देउवाले सदनमा जवाफ नदिएपछि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, परराष्ट्र र रक्षा सचिवलाई बोलाएर छलफल नै गर्‍यो । प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि समितिले बोलाएको थियो तर, उनी गएनन् ।

संसदीय समिति र संसदका बैठकहरूमा दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरह्यो । सदनमा विभागीय मन्त्रीहरूले नै हलुका जवाफ दिनुका साथै एसपीपी र आईपीएस के हो भन्ने बारेमा भ्रमपूर्ण व्याख्या समेत गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी र आईपीएस विशुद्ध विपद व्यावस्थापन सम्बन्धी सहायता मात्रै भएको बताएका थिए । जबकी अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै आईपीएस र एसपीपीबारे मात्रै होइन त्यसमा नेपालको संलगग्नताबारे समेत उल्लेख गरेको सार्वजनिक भइसकेको थियो । यस विषयमा उनी बेखबर पक्कै थिएनन् ।

यस्तै अभिव्यक्ति अघिल्लो सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि दिएका थिए । सन् २०१९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी समकक्षी पोम्पिओसँगको भेटपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एउटा वक्तव्य जारी गरे ।

उक्त वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुन सक्ने विषयमा छलफल भएको’ उल्लेख थियो । विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यपछि आईपीएसको अंग हुन नेपालले सहमति जनाएको हुनसक्ने भन्दै व्यापक प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि ज्ञवालीले पनि वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री खड्काकै शैलीमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले ‘इन्डो प्यासिफिक ‘रिजन’ हो ‘स्टाट्रेजी होइन,’ भनेका थिए ।

यसलाई प्राध्यापक केसी राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिताको कमी देखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘एसपीपी यहाँसम्म पुग्नुमा राजनीतिक नेतृत्व पनि इमान्दार देखिएन’, प्राध्यापक केसी भन्छन् । उनी अहिले अमेरिकालाई पत्र लेख्ने राजनीतिक दलको निर्णय पनि बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज मात्रै भएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक बाध्यताले मात्रै यो पत्र लेख्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्दा गठबन्धनका वामपन्थी दलहरूको राजनीति सकिन्छ । उनीहरू सकिएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस आफैं बहिर्गमनमा पर्छ । यस कारण उनीहरू बाध्य भएर पनि अहिले यो निर्णय फिर्ता लिन पुगेका छन् ।’ अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सचेत नरहेको केसीको टिप्पणी छ ।

सेनाले पत्र लेख्दा होस् वा अमेरिकाले एसपीपीलाई आईपीएसको अंग बनाउँदा नेपाललाई बारम्बार जानकारी भएको देखिन्छ । यस विषयमा जानकारी पाएपछि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नै बताइरहेका छन् ।

अनलाइनखरसँगको अन्तर्वार्तामा ज्ञवालीले कार्यदल बनाएको र सैन्य गठबनधनको अंग हो भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई थाती राखेको बताए । तर, त्यतिबेलाको सरकारले आफू सैन्य गठबन्धनको अंश हुन नसक्ने भन्दै कुनै जानकारी नै गराएको देखिँदैन ।

त्यो भन्दा पनि रोचक वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री खड्काको जवाफ छ । ‘थाहा पाएको भए त्यतिबेलै खारेज गरिदिए भइहाल्थ्यो नि !’, खड्काले संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा भने । उनी अघिल्लो दिनसम्म यो कुनै पनि सैन्य गठबन्धन नभएर आर्थिक तथा पर्यावरणीय सहायता मात्रै हो भनिरहेका थिए ।

यतिका समयसम्म निर्णय लिन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्व सबभन्दा जिम्मेवार रहेको केसी बताउँछन् । ‘कोही पनि पानीमाथिको ओभानो छैन । सबै एमसीसीमा पनि त्यसरी नै जोडिएका थिए र अहिले एसपीपीमा पनि त्यो देखियो’, उनी भन्छन्, ‘नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण हामी कुनै पनि सैन्य ‘अलायन्स’ मा जान सक्दैनौं । प्रधानमन्त्री सायद यसमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर, जनमत र अवस्था त्यसको पक्षमा नभएको हुँदा सरकार ब्याक भएको पनि हुनसक्छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला विज्ञ विनोज बस्न्यात तत्कालिन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीयले एसपीपीको विषयलाई पत्र लेख्नु नै गल्ती भएको बताउँछन् ।

‘विभिन्न देशको सेनाका बीचमा भेटघाट गर्ने चलन नै हुन्छ । त्यत्रो ओहोदामा बसेपछि विश्वास नै नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन । तर, जुन हिसाबले राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीको विषयलाई लिएर अमेरिकालाई पत्र लेखे त्यो ठीक थिएन’ पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘सरकारको स्वीकृत लिएर सेनाले लेख्ने भन्दा पनि सरकारलाई नै लेखिदिनु भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

कमजोर कूटनीति, त्यसैलाई बाइपास

अमेरिकाले जानकारी नै नदिइकन वा छलफलै नगरिकन एकाएक नेपाललाई एसपीपीमा राखेको थिएन भन्ने पुष्टि भइसक्यो । बरु पहिलेदेखि सहभागी हुन नेपालले गरेको प्रयासलाई सन् २०१९ मा एसपीपीलाई आईपीएसको अंग बनाएपछि मात्रै अमेरिकाले स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

स्वीकृत गरेर एसपीपीलाई आईपीएसको अंग बनाउँदा समेत नेपालले किन कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ? मुलुकको कमजोर कूटनीति यसको एक मात्रै कारण हो ।

पूर्वराजदूत भट्टराई दुई वर्षमा के हुन्छ भन्ने समेत आंकलन गर्न नसक्ने गरी मुलुकको कूटनीति कमजोर देखिएको बताउँछन् । ‘दुई वर्ष, छ महिनापछिको परिस्थिति पनि आंकलन गर्न सकेनौं । हामीमा ‘स्टाट्रेजिक कल्चर’ नै भएन,’ उनले भने, ‘अलिक पछिसम्मको अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण गर्ने बानि भएन । एसपीपीलाई त्यतिबेलै हामी त थेग्न सक्दैनौँ, हाम्रा लागि ठूलो भारी हुन्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो ।’

सन् २०१९ मा आईपीएसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि मात्रै अमेरिकाबाट भएको भ्रमणको श्रृंखला हेर्दा पनि त्यतिबेला यस विषयमाथि छलफल भएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने’ वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुअघि मात्रै अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीहरूको बाक्लो भ्रमण भएको थियो ।

अमेरिकी सेनाको त्यही कमाण्ड र नेपाली सेनाबीच साझेदारी चल्दै आएको थियो भने हरेक वर्ष विभिन्न विषयमा संयुक्त अभ्यास तथा कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए । सोही वर्ष मात्रै कमाण्डका कमाण्डर एड्माइरल डेभिडसन नेपाल आएका थिए भने त्यसको केही समयअघि मात्रै अन्य पदाधिकारीले भ्रमण गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष अगाडि इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल रोवर्ट बी ब्रोनले पनि नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकी सेनाको युएसआर प्याकको टोलीसमेत नेपाल आएर नेपाली सेनासँग पहिलोपटक ‘ल्याण्ड फोर्स टक’ शीर्षकमा छलफल गरेको थियो । अमेरिकी सेनाका मेजर जनरल रोजर जे नोबल नेतृत्वमा १७ जना सैन्य अधिकारीहरू त्यसमा सहभागी थिए ।

इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका डेपुटी कमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल ब्रायन फेन्टन पनि सोही वर्ष नेपाल आएर तत्कालीन प्रधान सेनापति क्षेत्रीलाई अमेरिकी स्टेट आर्म फोर्सको तर्फबाट ‘दि लिजन अफ मेरिट – डिग्री अफ कमाण्डर’ पदक प्रदान गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि यस विषयलाई लिएर संसदमा प्रश्न नउठेको होइन । तर, न कसैले उठेका प्रश्नको जवाफ दियो न अमेरिकालाई सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ नै दिइयो । त्यतिबेला भन्नुपर्ने कुरा अहिले दुई वर्षपछि आएर मात्रै भन्नुले मुलुकको कूटनीतिक विश्वसनीयता नै कमजोर हुने चिन्ता पूर्वराजदूत भट्टराईको छ ।

‘हामीले उतिबेलै यसमा भाग लिन सक्दैनौं, हामी यसका अंश होइनौं भन्न सक्नुर्थ्यो । सरकारले आफ्नो परिस्थितिको विश्लेषण गरेर निर्णय लिन सक्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सन् २०१९ मा अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरू भ्रमणमा आएका थिए । त्यो वर्ष डिसेम्बरमा असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट फर डिफेन्स आएका थिए’, भट्टराई प्रश्न गर्छन्, ‘तिनीसँग कुरा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले के कुरा गर्नु भयो ? त्यसको समन्वय कसले गरेको थियो ?’ उनले सम्बन्धित बाटोबाट सूचना आदानप्रदान नहुँदा पनि बुझाइमा समस्या आएको हुनसक्ने बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार मात्रै अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्राचार गर्ने निर्णय गर्दा सँगै उक्त पत्र कूटनीतिक च्यानलमार्फत पठाउने निर्णय गरेको छ । यस्ता निर्णय धेरैपटक सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको निर्णय भन्दा अझैं व्यवस्थित ‘परराष्ट्र आचारसंहिता’ सन् २०११ मा नै बनाएको थियो । त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयकै वेबसाइटमा समेत राखिएको छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारको पालामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समेत परराष्ट्र नीतिलाई समृद्ध बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर कार्यान्वयमा भने समस्या देखिएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘हामीले परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्‍यौं । त्यसमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको थियो’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘ती कुरा र ठूला पार्टीहरूका चुनावी राजनीतिक घोषणालाई समेत ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति बनायौं, तर त्यसको कार्यान्वयन अभाव भयो ।’ उनी मुलुकको परराष्ट्र नीति, बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिक ‘डिल’ मा गम्भीर विचलन देखिएको बताउँछन् ।

यस्तो हुनुमा मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सम्बन्धित संस्थालाई वाइपास गर्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या रहेको प्राध्यापक केसी बताउँछन् । ‘हाम्रोमा संस्थाहरूलाई कम आंक्ने प्रवृत्ति छ । कूटनीति व्यवहारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सक्रिय बनाएको भए यस्तो अप्ठेरो सिर्जना हुने परिस्थिति आउँदैन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय एमसीसी र एसपीपी दुवै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वाइपास गरियो । त्यसको परिणाम अहिले देखिरहेको छ ।’