+
+
एसपीपीबारे प्रदीप ज्ञवालीसँग सम्वाद :

‘हामीले थाती राखेका थियौं, नयाँ सरकारले के गर्‍यो थाहा छैन’

सन् २०१९ मा नेपाल र श्रीलंकालाई स्टेट पार्टनरसिपको नयाँ सदस्य राखिएको भनेर आईपीएस प्रतिवेदन आएपछि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भयो, अनि हामीले कार्यदल बनायौं । कार्यदलले समग्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नदिउञ्जेल र नेपाल सरकारले त्यसबारे निर्णय नगरुञ्जेल यस सम्बन्धमा कुनै पनि पत्राचार, सन्देश आदानप्रदान नगर्ने भनेर थाती राखिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि के–के भयो, म जानकार छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ असार १ गते १८:१४

१ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको विदेश नीतिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौता गर्न लागेको सार्वजनिक भएपछि बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन देखिएको बताएको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि प्रस्तावित मस्यौदा धेरै गम्भीर भएको बताउँछन् । ‘यो ड्राफ्टमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न सक्दैन, मिल्दैन । त्यो गर्नु भनेको हामी अमेरिकाको सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको एक अंग बन्नु हो’ उनले भने, ‘सरकार त्यसमा जान खोजेको हो भने आजदेखि संविधानको आधारभूत कुरा र मान्दै आएका मूल्य–मान्यतालाई परित्याग गरेका छौं, एउटा कित्तामा ढल्किने भयौं भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नुपर्छ ।’

प्रस्तुत छ, एमाले उपमहासचिव एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीदिपेश शाहीले गरेको कुराकानी :

२०७२ मा संविधान बनेपछि मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित हुन थालेको ठानिन्थ्यो । अहिले अवस्था कस्तो छ ?

हामीकहाँ लामो समयसम्म एकीकृत परराष्ट्र नीतिको अभाव थियो । मेरै कार्यकालमा व्यापक परामर्शसहित परराष्ट्र नीति तर्जुमा गरियो । अब एउटा बाटोमा अगाडि बढ्छौं र विगतका अस्पष्टता हट्छन् भन्ने लागेको थियो । तर, वर्तमान सरकार बनिसकेपछिका घटनाक्रमले हामी प्रतिपक्षलाई मात्रै होइन, देशलाई माया गर्ने जो–कसैलाई चिन्तित बनाएको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति, बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिक ‘डिल’मा गम्भीर विचलन देखिएको छ ।

अर्कोतिर बाह्य परिस्थिति एकदमै तरल र बहुआयामिक तनावतिर गइरहेको छ । युक्रेन युद्ध, निर्माण हुँदै गरेका नयाँ–नयाँ संयन्त्र र त्यसका चापले धेरै देशलाई चिन्तित बनाएको छ ।

विश्वशक्ति अमेरिका र उदीयमान शक्ति चीनबीच द्वन्द्व छ । पहिलेको शक्तिशाली अवस्थामा फर्किरहेको रूस र अमेरिकाबीच द्वन्द्व छ । हाम्रा दुई निकट छिमेकी मुलुकका बीचमा द्वन्द्व छ । विश्व व्यापार खल्बलिएको छ । एक किसिमले व्यापार युद्धको अवस्था छ । डब्ल्यूटीओ जस्ता संगठनहरू करिब करिब निष्प्रभावी भएका छन् ।

यस्तो बेला नेपालले देखाउनुपर्ने सुझबुझ र कायम गर्नुपर्ने कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको अवस्थाले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । यो सरकारले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई एकदमै गलत दिशातिर लगिरहेको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति बदलिंदा नेपालको बाह्य सम्बन्ध असन्तुलित भएको भनेर बुझ्ने हो ?

यही समस्या दूर गर्न हामीले परराष्ट्र नीति ल्याएका थियौं । त्यो बनाउँदा मैले २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको कार्यदलको रिपोर्ट, २०६३ पछि मुरारि शर्माको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलको रिपोर्ट र संविधान बनेपछि प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेतृत्वको कार्यदलको रिपोर्ट मैले अध्ययन गरेको छु ।

हामीले परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्‍यौं । त्यसमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको थियो । ती कुरा र ठूला पार्टीहरूका चुनावी राजनीतिक घोषणालाई समेत ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति बनायौं, तर त्यसको कार्यान्वयन अभाव भयो । यो सरकारले सुरुमै गल्ती गर्‍यो । सरकार परिवर्तन गर्ने खेल सुरु गर्दा नै ‘हाम्रो सरकार तपाईंहरूका लागि कम्फर्टेबल भइदिन्छ’ भन्नुभयो । विचलन त्यहींबाट सुरु भयो ।

हामीलाई चाहिने ‘कम्फर्टेबल’ नेपाल र नेपालीको हितका लागि हो । राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा कुनै सरकार कसैका लागि कम्फर्टेबल नहुन पनि सक्छ । हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौं, संविधान संशोधन गर्‍यौं । त्यो भारत सरकारलाई कम्फर्टेबल लागेन ।

हामीलाई सन् १९५० को सन्धिले पनि बिझाइरहेको छ । यसलाई पनि बदल्नुपर्छ भन्दा भारत सरकारलाई कम्फर्टेबल लाग्दैन होला । त्यसमा हामीले कम्फर्टेबल बनिदिने होइन । चीन वा अमेरिकाको हकमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । तर सरकार बदल्नका लागि पहिल्यै एक प्रकारले वाचा कबुल गरियो, ‘कम्फर्टेबल भइदिन्छौं, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्’ भनियो । विचलन त्यहाँबाटै सुरु भयो ।

भारतसँगको सीमा समस्यालाई हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनु छ । यसमा तथ्य–प्रमाणहरू अगाडि सार्ने हो, तीतोपिरो गर्नु जरूरी छैन । नेपाल र भारत घनिष्ठ मित्र हुन्, त्यही रूपमा रहन्छन् । समस्या लुकाएर होइन, खुलस्त छलफल गरेर मित्रता सुदृढ हुने हो । तर, उहाँहरूले त्यता ध्यानै नदिएर हुँदै नभएकोतिर समस्या देखाउनुभयो । एकातिर फटाफट राजदूत नियुक्त गर्नुभयो, अर्कोतिर १० महिनामा पनि गर्नुभएको छैन ।

हाम्रो बाह्य सम्बन्धको पहिलो कदम निकट छिमेकतिर हुनुपर्ने हो । हाम्रा मुख्य व्यापारिक साझेदार, लगानीको स्रोत, पारवहन सुविधा दिने ट्रान्जिट, विकासका सम्भावना जोडिएका निकट छिमेकीहरू हुन् । यहीं सन्तुलन खल्बलियो ।

आजको दिनमा अमेरिका विश्व शक्ति हो । दुनियाँलाई हेर्ने उसको आफ्नै नजरिया छ । चीनसँग उसका अनेक विवादसँगै पार्टनरसिप पनि छ । भारतसँग अर्को ढंगको सम्बन्ध छ, कतिपय असहमति पनि छ । रूससँग उसका आफ्नै खालका द्वन्द्व र तनाव छन् । नेपाल त्यसको अंश बन्न सक्दैन । हामीले पहिल्यै लक्ष्मणरेखा कोरेर ‘मित्रता मात्र चाहन्छौं’ भनेर बुझाउनुपर्छ ।

शक्ति राष्ट्रहरूका ग्लोबल, रिजनल एजेन्डा होलान्, त्यसका रणनीति होलान् । त्यसमा कुनै देश पर्लान्, कुनै नपर्लान् । हामी उनीहरूको आँखाबाट हेर्न सक्दैनौं । संसारलाई हेर्ने हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण छ, त्यसलाई बुझिदिनुहोेस् भन्नुपर्नेमा नजानिंदो गरी कुनै शक्तिराष्ट्रको रणनीतिमा लपेटिंदै गएको देखिएको छ । यो गम्भीर विचलन हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लगायत विषय तपाईंहरू सरकारमा हुँदा पनि उठेका थिए । किन सुल्झाउनुभएन ?

एमसीसी हामीले होइन, कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले गरेको थियो । हामीले बाह्य सम्बन्धमा परिपक्व दृष्टिकोण राख्दै जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि त्यो नेपाल सरकारले गरेको हो भन्यौं । त्यसलाई विवादित बनाउनुहुँदैन भनेर सदनमा लैजाने निर्णय गरेका हौं । मैले त्यही हिसाबले अमेरिकी मित्रसँग कुरा गरेको हुँ ।

तपाईंहरूको आर्थिक सहायताप्रति सकारात्मक छौं तर, हामी स्वतन्त्र, असंलग्न, परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छौं, हामीले दुई छिमेकीको संवेदनशीलता पनि हेर्नुपर्छ, त्यसभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्दैनौं भनेको थिएँ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र विश्व शान्तिको मूल मान्यताबाट निर्देशित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने भएकोले हामीबाट त्यही अपेक्षा गर्नुहोला भनेर पटक–पटक भनेका हौं ।

एमसीसीलाई कसरी गिजोलियो भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसलाई केपी ओलीको टाउकोमा बजार्ने एउटा हतियार बनाउन खोजिएको पनि छर्लंगै भयो । तीन हात उफ्रेर सडकमा आगो बाल्ने साथीहरू त्यसलाई पास गर्न सबभन्दा बढी हतारिनुभयो ।

जबकि, उहाँहरूले एमसीसीलाई देशभित्र मात्र नभई भूराजनीतिक विवादको विषय बनाउन खोज्नुभएको थियो । त्यसमा छिमेकीलाई बोल्ने बनाउनुभयो । त्यो बेला हामीले लिएको नीति सही थियो भन्ने आजका घटनाक्रमले पनि देखिन्छ ।

जहाँसम्म एसपीपीको कुरा छ, त्यो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०१५ सेप्टेम्बरबाट सुरु भएको देखिन्छ । त्यतिबेला अमेरिकाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको छ, के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई सोधेर पठाएको रहेछ । त्यसपछिको झण्डै तीन वर्ष यत्तिकै भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो विषय आएन ।

सन् २०१९ मा नेपाल र श्रीलंकालाई स्टेट पार्टनरसिपको नयाँ सदस्य राखिएको भनेर आईपीएस प्रतिवेदन आएपछि गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भयो, अनि हामीले कार्यदल बनायौं । कार्यदलले समग्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नदिउञ्जेल र नेपाल सरकारले त्यसबारे निर्णय नगरुञ्जेल यस सम्बन्धमा कुनै पनि पत्राचार, सन्देश आदानप्रदान नगर्ने भनेर थाती राखिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसमा के–के भयो, म जानकार छैन । तर आज मेरो हातमा जे ड्राफ्ट परेको छ, त्यसले मलाई धेरै गम्भीर बनाएको छ ।

यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्न भन्ने हो ?

यो ड्राफ्टमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न सक्दैन, मिल्दैन । त्यो गर्नु भनेको हामी अमेरिकाको सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको एक अंग बन्नु हो । अमेरिकाको नेशनल स्टेट गार्डले चाहेको ठाउँमा जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, उसका हवाईजहाज, उपकरण प्रयोग गर्न दिने, त्यसक्रममा कुनै विवाद भए तेस्रो पक्षकहाँ जान नपाइने लगायत कुराहरू हाम्रो परराष्ट्र नीतिसँग मेल खाँदैनन् । कसले कसको हितमा यी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिं म जान्दिनँ ।

हालको सरकार त्यसमा जान खोजेको हो भने आजदेखि संविधानको आधारभूत कुरा र मान्दै आएका मूल्यमान्यतालाई परित्याग गरेका छौं, एउटा कित्तामा ढल्किने भयौं भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नुपर्छ । अनि सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोण आउँछ । हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकले यसलाई लिएर सरकारको आलोचना, विरोध र भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे निर्णय लिंदैछ भन्ने थाहा पाएर भण्डाफोरको तयारी गर्नुभएको हो ?

मेरो मनमा उठेका प्रश्नहरू संसद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि राखें, अन्य माननीयले पनि यो विषय उठाउनुभएको छ । पहिलो कुरा यति गम्भीर विषयमा मुख्य दलहरूसँग परामर्श चाहिंदैन ? कि यो नितान्त सरकारको मात्रै विषय हो ?

मैले थाहा पाएको, मिडियाले दिएका सूचनाहरू गलत हो भने भनिदिनुपर्‍यो र आश्वस्त तुल्याउनुपर्‍यो । नेपाल जहिलेदेखि अस्तित्वमा रह्यो, जहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो त्यहीबेलादेखि मुलुकमा शासकीय परिवर्तनहरू भए होलान् तर, आधारभूत रूपमा स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेको छैन । बेलाबखत देखापर्ने सानातिना विचलन आफ्नो ठाउँमा होलान् ।

प्रजातन्त्रमा राखिएका भारतको सैनिक पोष्टहरू एकदमै निरंकुश भनिने पञ्चायती शासनकालमा हटाइएको थियो । त्यसकारण एउटा निरन्तरता हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा छ । अहिले आएको ड्राफ्ट र हिंड्न खोजेको बाटो त ‘फन्डामेन्टल डिपार्चर’ नै हो । यसबाट उत्पन्न हुने समग्र परिणामबारे हामी सजग हुनैपर्छ । यसबारे जनताले थाहा पाउनुपर्ने हुनाले हामीले प्रश्न उठाएका छौं ।

यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले हामीसँग छलफल गर्न छाडेको धेरै भयो । अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेला मुख्य राजनीतिक मुद्दामा उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएन । सीमा, ईपीजी, १९५० को सन्धिमा प्रवेश गर्नुभएन । यति डरलाग्दो व्यापार घाटा छ ।

भारतीय सामानहरू निर्वाध आइरहेका छन् । तर, हाम्रा अदुवा, चिया, अलैंची वा अरू तरकारी जान पाउँदैनन् । भारतको बाटो भएर बंगलादेश जान पाउँदैनन् । अनेकौं खालका झन्झट व्यहोरिरहेका छौं । तर, यी विषयमा छलफल नै भएन ।

ऊर्जा विकास सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणामा सम्झौता गर्‍यौं भन्नुभयो । त्यो अवधारणाबारे संसदलाई थाहै छैन । सरकारको नीति र कार्यक्रममा चाहिं अब उप्रान्त नेपालको ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, दुई पक्षीय व्यापार र दुई देशका प्रसारण लाइनको उपयोग सम्बन्धी समग्र कुरा यही फ्रेमवर्कबाट निर्देशित हुनेछन् भन्ने कुरा आयो । अब नयाँ हाइड्रोपावर खोल्दा त्यो फ्रेमवर्क अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्नुपर्ने भयो ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोत उपयोगसँग सम्बन्धित, जहाँ नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम अधिकार हुन्छ यसलाई सीमित गर्ने, यति महत्वपूर्ण सम्झौतामा अहिलेसम्म संसद बेखबर छ । तर, नीति कार्यक्रममा ल्याएर सत्ता पक्षले पारित समेत गर्‍यो । यसबाट नेपालले धेरै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । हामीले सरकारबाट यसको जवाफ खोजेका हौं ।

रूस–युक्रेन मामलामा सरकारले निर्णय लिएको बेला तपाईंहरूलाई अब निर्णय लिने बेला भयो भन्ने लागेको थिएन ?

त्यतिबेला हामी संसदमा बेग्लै मुद्दामा बेग्लै लडाईंमा थियौं । तर पनि हामीले प्रश्न उठायौं । नेपालले कुनै पनि देशबाट हुने बाह्य हस्तक्षेप, आक्रमणको सदैव विरोध गर्छ । देशहरूको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन्छ । र विवादको शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यो मान्यतामा उभिएर हामीले हाम्रा पोजिसनहरू क्लियर गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि हामी कुनै कित्तातिर ढल्केको, विश्वको अहिलेको प्रतिस्पर्धामा कसैको सहयोगी बनेको देखिने कुरामा होसियार रहनुपर्छ ।

हामीले हाम्रो सरकार परिवर्तनलाई सरकार परिवर्तनका रूपमा मात्रै बुझेका छैनौं । यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढेको कोर्स परिवर्तन हो । त्यो कोर्सले हामीलाई आफ्नो संविधान आफैं बनाउने ठाउँमा, नाकाबन्दी हुँदा त्यसको सामना गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने, नेपालले पाउने पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गर्ने, गुमेको भू–भागमा दाबी गर्ने, संवैधानिक प्रबन्ध गर्ने ठाउँमा पुर्‍यायो ।

मुलुकहरूको सम्बन्ध आकारले होइन, सार्वभौम सम्पन्नताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्‍यायो । एउटा स्थायित्वको बाटोमा मुलुक अघि बढ्न थालेको थियो । हाम्रा पनि कतिपय ठाउँमा ध्यान पुगेनन् होला, तर समग्रमा नेपाल एउटा सुनिश्चित भविष्यतर्फ जाँदैथियो र जनताको मनोबल बढेको थियो । यी सबै चिज उल्ट्याउन सरकार फेर्ने खेल भयो । यो हामीले त्यतिबेलादेखि नै भन्दै आएका छौं ।

जयसिंह धामीको मृत्यु प्रकरणमा होस् या चाहे महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने कुरामा हामीले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका हौं ।

ईपीजी प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्न मानिरहेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यो बुझेर सार्वजनिक गर्न भनेर संसदबाटै भन्नुभयो । समाधानको बाटो यही हो ?

ईपीजी बनाइरहँदा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत समग्र सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने भन्नुभएको हो । हाम्रो सम्बन्धलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो कसरी बनाउने र नमिलेका विषयहरू हटाएर सुमधुर सम्बन्ध बनाउनका लागि सुझाव आवश्यक भयो, त्यो राजनीतिक तहबाट भन्दा विज्ञहरूको तहबाट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अनुभूतिका साथ ईपीजी गठन भएको हो । त्यसमा कुनै दबाव वा बाध्यता थिएन ।

दोस्रो, यति व्यापक विषयमा दुवै देशका विज्ञहरूले बनाएको सर्वसम्मतिको दस्तावेज हो त्यो । त्यस कारण पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो बुझ्नुपर्छ । भारतले नेपालका संवेदनशीलता, चासो र सरोकारहरूलाई उदार हृदयका साथ बुझ्नुपर्छ र सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ ।

दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले बिझाउने समस्या यी हुन्, समाधान यसरी गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने काम गरेर नै दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन्छ ।

नेपालजस्तो छिमेकीको चित्त दुखाएर, चिसो कायम राखेर भारतले केही जित्छ जस्तो लाग्दैन । भारतका क्षेत्रीय वा विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षाहरू छन् । त्यसका लागि त छिमेक सम्बन्ध नै राम्रो हुनुपर्ला । त्यसका लागि छिमेकका गुनासा सम्बोधन गर्नैपर्छ । समस्यालाई एकछिनका लागि सार्न सकिएला तर टार्न सकिंदैन ।

तस्वीरहरु : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?