प्रधानमन्त्री ओलीको दुषित नियत थियो : सापकोटा

७ असार, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटकपटक संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुषित नियत रहेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा सभामुख सापकोटाले त्यसलाई अधिकारको दुरुपयोग र संविधानमाथिको जालसाजी भनेका छन् ।

‘एक पटक जारी गरिएको अध्यादेश गैरसंवैधानिक रहेको भनी फिर्ता लिएपछि फेरि त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गर्दा दुषित नियतका साथ अधिकारको दुरुपयोग र सविधानमाथिको जालसाजी भएको समेत मानिएकाले’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको लागि भएको सिफारिस संविधान र ऐन विपरीत छ ।’

त्यही दिन बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपुरक संख्या नपुगेर बस्न नसकेपछि अध्यादेश जारी गरेर संविधानको धारा २८४ को व्यवस्था निस्तेज पार्न खोजिएको उनको दावी छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद र त्यसका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सभामुख सापकोटाले परिषदको बैठक बस्नुभन्दा कम्तिमा ४८ घण्टाअघि सदस्यहरु (सभामुख समेत) लाई जानकारी दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसको पालना नगरी बैठकमार्फत निर्णय गरिएको भन्दै त्यसको बैधतामा प्रश्न उठाएका छन् । लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘बाध्यात्मक रुपले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नअपनाई भएको निर्णय एवम् कामकारबाही स्वेच्छाचारी हुने हुँदा कानुनको नजरमा वदर योग्य हुने……।’

३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषदको बैठकमार्फत पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको भनिएपछि ५ पुस २०७७ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले बिहान पौने १० बजे प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि मात्रै सिफारिसको निर्णय सार्वजनिक भएको भन्दै उनले त्यसमा बदनियत भएको दावी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदिय सुनुवाइ समिति समेत नरहने भएकाले संविधानमा अनिवार्य व्यवस्था गरिएको संसदिय सुनुवाइ छल्न प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको निर्णयलाई ६ दिन लुकाएको उनको दाबी छ । संसदीय सुनुवाइ बिना कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै उनले यसक्रममा राष्ट्रपतिले समेत संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संसदिय सुनुवाइ बिनाको नियुक्तिले संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, जवाफदेहिता जस्ता विषयलाई निस्तेज पार्ने काम भएको भन्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यस्तो गैरसंवैधानिक कार्यबाट संविधानका आधारभूत संरचनामा खलल पु¥याउने कार्य भएको छ ।’

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा सन्तुलन र नियन्त्रणकै लागि संवैधानिक परिषदमा महत्वपूर्ण तीन अंगको प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीबाट आफू अनुकुल निर्णय हुन नसक्ने ठानेर अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु गलत भएको दाबी गरेका छन् ।

नयाँ जारी भएको कानून (अध्यादेश) को आधारमा बैठक बस्ने विषयको जानकारी तथा सूचना म समेतका सदस्यले प्राप्त नगरेको हुनाले विधि तथा प्रक्रिया विपरित बोलाइएको बैठक र निर्णय स्वतः शून्य प्रभावी छन्’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तो गैर संवैधानिक निर्णय शून्य घोषित गरी पाउँ ।’

सभामुख सापकोटाले १८ माघ २०७७ मै विभिन्न विभिन्न प्रश्न उठाइ संवैधानिक परिषदको निर्णयलाई संवैधानिक परिषदको सचिवालयमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । तर, पत्रका आधारमा मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति रोकेन । त्यतिबेला सभामुख सापकोटाले तीनवटा आधारमा पत्र फिर्ता पठाएको दाबी गरेका थिए ।

संसद सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको हो । संसदीय सुनवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय नगरेमा नियुक्ति गर्न बाधा नहुने भन्ने नियमावलीको साटो सुनुवाइलाई अनिवार्य गरिएको संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील हुने उनको दाबी थियो । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा कार्यविधि अनुसार आफूलाई नबोलाइएको भन्दै बैठकको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले पाँच वर्षअघि संविधानसभा अनि व्यवस्थापिका संसद कायम भएको बेलामा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नै हुन नसकेको बेलामा सिफारिस भई आएका निर्णयका पत्रहरु सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाइएको स्मरण गराएका थिए ।

१४ असोज २०७२ मा न्यायपरिषदको सदस्यका लागि सिफारिस रामप्रसाद सिटौलाको नाम संसद सचिवालयले १८ कात्तिकमा पत्र लेखेर फिर्ता पठाएको थियो । त्यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रुपमा सिफारिस डा.अयोधीप्रसाद यादवको नाम समेत एकपटक फिर्ता भएको थियो ।