संघीयता : जनप्रतिनिधिले थाहा पाउनैपर्ने केही तथ्य

फेडरेलिज्म शब्द ल्याटिन भाषा फेडसबाट आएको हो। यसको शाब्दिक अर्थ ‘प्याक्ट’, ‘युनियन’, ‘ट्रेटी’ र ‘कन्ट्रयाक्ट’ भन्ने हुन्छ। शाब्दिक अर्थ वा उत्पत्तिको हिसाबले सन्धि, सम्झौता, करार वा एकीकरणबाट निर्मित राज्यलाई संघीय राज्य भनिन्छ। संसारमा संघीयताको सर्वमान्य परिभाषा पाइँदैन। विशेषताको आधारमा परिभाषित गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ।

राष्ट्रिय सरकार र उपराष्ट्रिय सरकारहरूबीच राज्य शक्तिको बाँडफाँट नै संघीयता हो। यो राष्ट्रिय एकता र प्रान्तीय स्वायत्तताबीच सामन्जस्यता स्थापित गर्ने शासन प्रणाली हो। सरकारका विभिन्न तहबीचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजनको अभ्याससहितको व्यवस्था नै संघीयता हो।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको बीचमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट र समायोजन नै संघीयता हो। यसलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहमा राज्य शक्ति अधिकार स्रोत साधन र जिम्मेवारी किटानीका साथ बाँडफाँट गर्ने प्रणाली भन्न पनि सकिन्छ।

संघीयता राजनीतिक सिद्धान्त हैन, राजनीतिक व्यवस्थापनको ढाँचा हो वा विचारधारा हैन राजनीतिक पद्धति हो। संघीयता निर्माण गर्दा मूलत: दुईवटा पद्धति अवलम्बन गरेको पाइन्छ-

पहिलो- कमिङ्ग टुगेदर अर्थात् स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर संघ निर्माण गर्ने पद्धति। दोस्रो- होल्डिङ्ग टुगेदर अर्थात् केन्द्रीकृत राज्य शक्ति विभिन्न तहमा बाँडफाँट गर्ने पद्धति। यसलाई विकेन्द्रित उपागम पनि भनिन्छ। नेपालले होल्डिङ्ग टुगेदरको पद्धति अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरेको हो।

संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गर्दा मुलुक संघीयतामा जानुपर्ने कारणहरू यसप्रकार रहेको पाइन्छ-

१. विविधतामा एकता कायम गर्न तथा जातीय र भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न। यस्तो अभ्यास सुडान, इथियोपिया, बेल्जियम लगायत देशमा भेटिन्छ।

२. छुट्टिएको राज्यलाई समेट्न। यस्तो अभ्यास अमेरिका, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मन, अष्ट्रेलिया लगायत देशमा भेटिन्छ।

३. छुट्टिएर जाने राष्ट्रलाई एक ठाउँमा राख्न। यस्तो अभ्यास क्यानडा र ब्राजिलमा देखिन्छ।

त्यस्तै, द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्थानीय अवसरको उपयोग र राजनीतिक सहभागिता र विकासको लागि कुनै मुलुक संघीयताको अभ्यासमा जान सक्छ।

संघीय शासन प्रणालीका केही मुलभूत विशेषता हुन्छन्। जस्तै, अधिकारको बाँडफाँट संविधानबाट गरिनु, दोहोरो शासन प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित, राज्यहरू समान उद्देश्य प्राप्तिको लागि केन्द्रीय सरकारप्रति उत्तरदायी रहनु। त्यस्तै, देशभर लागु हुने विषयहरू केन्द्रीय सरकारसँग र प्रदेश र स्थानीय महत्वका विषयहरू सम्बन्धित सरकारसँग रहन्छ। अवशिष्ट अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम केन्द्र वा राज्य सरकारले प्रयोग गर्नसक्छन्। टुक्रने सम्भावना रहन्छ भने यो तुलनात्मक रूपमा खर्चिलो प्रणाली हो।

विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा संघीय शासन प्रणाली अपनाउँदा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने मूलभूत दुईवटा आधार रहेको पाइन्छ-

सामर्थ्यको आधारः यस अन्तर्गत आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमता जस्ता पक्षलाई मूल आधार मानिन्छ।

पहिचानको आधारः यस अन्तर्गत भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक निरन्तरता, ऐतिहासिक निरन्तरताको आधार जस्ता पक्षहरूको सम्बोधन गरिन्छ।

नेपालमा गणतन्त्रको एजेण्डा माओवादी आन्दोलनले स्थापित गर्‍यो भने संघीयताको एजेण्डा मधेश आन्दोलनले स्थापित गर्‍यो। संघीयताले अन्तरिम संविधान २०६३ (पाँचौं संशोधन) बाट संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्‍यो।

संविधानमा रहेका संघीयता सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधान

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ। धारा ५६ (१)

२. नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन्। धारा ५६(२)

३. संघीय कानून बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। धारा ५६(५)

संविधानको धारा ५७ बमोजिम राज्य शक्तिको बाँडफाँट देहायबमोजिम रहेको छ–

१. अनुसूची ५ संघको एकल अधिकारको सूची।

२. अनुसूची ६ प्रदेशको एकल अधिकारको सूची।

३. अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची।

४. अनुसूची ८ स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची।

५. अनुसूची ९ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची।

तीन तहको सरकारहरूबीच अन्तरसम्बन्ध

१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।

२. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको संघीय इकाइहरूबीच सुमधुर, समन्वयात्मक सम्बन्ध विकासमा जोडदिएको छ।

३. राष्ट्रपतिले प्रदेशलाई सचेत गराउन, निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने।

४. संघले प्रदेशलाई राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्देशन दिन सक्ने।

५. नेपाल सरकार आफैंले वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ वा नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिन सक्ने।

विवाद समाधानका संयन्त्र

• अन्तर प्रदेश परिषदः संघ र प्रदेश बीचमा तथा प्रदेश, प्रदेश बीचमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र। धारा २३४(१)
• सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासः संघ र प्रदेश प्रदेश र प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने। धारा १३७ (२) (क)
• प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न विवाद समाधान संयन्त्रः प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय कायम गरी त्यस्तो विवाद समाधान गर्न सक्ने। धारा २३५(२)

संघीय शासन प्रणालीबाट हुनैपर्ने फाइदा

१. राज्य शक्तिको समीकरणमा फेरबदल आउने।

२. निर्दिष्ट आधारमा स्रोत र साधनको विनियोजन हुने।

३. प्रशासनिक सुगमता कायम हुने।

४. विविधताको सम्बोधन हुने।

५. छनोटको अवसरमा वृद्धि हुने।

६. क्षेत्रहरू बीचको असमानताको सम्बोधन हुने।

७. गुणस्तरीय, शीघ्र र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह हुने।

८. स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा दक्षताको वृद्धि हुने।

९. वित्तीय स्वायतता कायम हुने।

१०. आर्थिक अनुशासन कायम हुने।

११. लोकतन्त्रको लोकतन्त्रिकीकरण हुँदै जाने।

१२. प्रशासनिक स्वायत्तता कायम हुने।

१३. राजनीतिको रि–इन्जिनियरिङ हुने इत्यादि।

तत्कालीन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको सुझावको आधारमा नेपाल सरकारले १८ माघ २०७३ मा स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण गरेको छ। जसअनुसार संघीय सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने ८७३, प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने ५६७ र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने ३५५ गरी जम्मा १७९५ वटा कार्यहरू पहिचान गरी तत् सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

संघीयताको अवधारणा, आवश्यकता, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, राज्य पुनर्संरचनाका आधारहरू, राज्य शक्तिको बाँडफाँट तथा संघीयताबाट प्राप्त हुनैपर्ने उल्लेखित फाइदाहरू नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको करिब ६ वर्षे समयावधिलाई हेर्दा खासै सन्तोषजनक देखिंदैन। यसले के संकेत गर्दछ भने हामीले अपनाएको संघीयताको ढाँचा आफैंमा पूर्ण छैन। त्यसकारण यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन।

सामर्थ्य र पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु र भद्दा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भनिने शासन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु हो। संघीय शासन प्रणालीबाट प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेखित लाभहरू प्राप्त हुन नसक्नुले राज्यको पुनःसंरचना आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्दछ। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदल्न आवश्यक छ।

राज्यको पुनःसंरचना गर्दा नेपाली समाजमा रहेको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक निरन्तरता र विविधताको सम्बोधन गरिनुपर्दछ। तब मात्र संघीयताप्रति आम नागरिकको अपनत्व कायम हुन्छ। विविधताहरूको बीचमा द्वन्द्व समाधान भई पारस्परिक सद्भाव कायम हुन्छ। क्षेत्रीय असमानताको कारणले सृजना हुने ऊच-नीच भावनाको सम्बोधन हुन्छ। सन्तुलित विकासको ढोका खुल्दछ। शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउँदा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ। त्यस्तै, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन्छ। दुईतिहाइ नजिकको बहुमत रहेको संघीय सरकार ढले। अधिकांश प्रदेश सरकारमा फेरबदल आइरहेको छ। जसरी हुन्छ सरकारमा टिकिरहने र जसरी हुन्छ सरकार गिराउने खेलमा मात्र दलहरू तल्लीन देखिन्छन्। मन्त्रालय फुटाउने भागबण्डामा सरकार टिकाउने खेल भइरहेको छ। प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर बनाइएको छ। जनताका जनजीविकाको सवालमा सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको छ। धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गइरहेको छ। बेरोजगारी समस्याले मुलुक आक्रान्त भइरहेको छ। आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको छैन भने भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यता व्यवहारमा पुष्टि नभएको तर्क भइरहेको छ।

व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण बढ्दै गइरहेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले धेरै हदसम्म विश्वसनीयता गुमाएको देखियो। सार्वभौम जनतालाई घेराबन्दी गर्न अप्राकृतिक गठबन्धन गरियो। शिक्षित नागरिकहरूको बसोबासको बाहुल्य रहेको महत्वपूर्ण पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए।

संघीयताका तीनवटा आयाममध्ये तीन तहको निर्वाचनसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिएको छ। ७० प्रतिशत स्रोतसाधन संघीय सरकारसँग राखेर बाँकी ३० प्रतिशत स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गरी वित्तीय संघीयतालाई नियन्त्रण गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन हालसम्म जारी नगरिएको हुँदा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन नभएकोले पनि मौजुदा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गरेको छ।

अपूर्ण प्रणालीबाट पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुन सम्भव छैन। त्यसकारण ७६१ वटै सरकारमा विभिन्न ज्ञान, अनुभव र क्षमता भएका पात्रहरूले नेतृत्व गरे पनि आशातित परिणाम दिन सकेनन्। बितेको ६ वर्षमा मौजुदा प्रणाली खरायोको टाउकोमा जरायोको सिङ सावित हुँदै गएको छ। तसर्थ, वर्तमानको संघीय ढाँचाको रि-इन्जिनियरिङ गर्न ढिला नगरौं।