कर छुट गर्न एमाले सहमत नभएपछि फलेवासको नगरसभा हुन सकेन   

१२ असार, पर्वत । पर्वतका सात स्थानीय तहमध्ये छवटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि यही असार १० गते नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेका छन् । तर फलेवास नगरपालिकामा भने नगरसभा हुनसकेको छैन । फलेवासमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा विवादका कारण नगरसभा सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

नगरसभाको तयारीका लागि बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन र नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधिका बीचमा सहमति कायम नहुँदा नगरसभा नै बस्न नसकेको हो ।

नगर प्रमुख गङ्गाधर तिवारीले कार्यपालिकाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका सबै विषयसहितको प्रस्ताव पेश नगरेको आरोप एमालेका प्रतिनिधिले लगाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले कर छुट दिने र फलेवासमा नगरबस सञ्चालन गर्ने विषयमा एमालेले असहमति जनाएका कारण नगरसभा हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार भएको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बुँदागतरूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि एमालेका प्रतिनिधिले लिखितरूपमै सबै नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट पारित गर्न माग गरेका थिए ।

एमालेका प्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठक र सभा व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विषयगत समितिको बैठक राख्ने, राजस्वका दरका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने, नगरसभामा पेश गर्ने प्रस्ताव नगर कार्यपालिकाले पास गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुखले कार्यपालिका बैठकमा पेश नै बनगरेको तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकामा छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेमा कार्यपालिकामा प्रस्तुत र छलफल नै नभएको आरोप लगाएका छन् ।

कार्यपालिकाका सदस्य नेत्रबहादुर विश्वकर्माले भने ‘कार्यपालिकामा नीति तथा कार्यक्रमलाई घनिभूतरूपमा छलफल गर्नुपर्ने र सुझावसहित तयार पार्नुपर्छ ।’

फलेवास नगर प्रवक्ता अच्युत तिवारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरेको बताए । उनले नगरपालिकाले नगरबस सञ्चालन गर्ने तथा कोभिडका कारण मर्कामा परेका जनतालाई २५ प्रतिशत कर छुट दिने कुरामा नै असहमति राखेर कार्यपालिकाका सदस्य बाहिर गएको दाबी गरे । उनले भने, ‘नगरप्रमुखले सहमतिका लागि आउनुस्भन्दा पनि बहुमतको दम्भ देखाएर उहाँहरू हिँड्नुभयो ।’

नगरप्रमुख र उपप्रमुख गठबन्धनले जितेको छ भने कार्यपालिका र नगरसभामा एमालेको बहुमत छ । प्रवक्ता तिवारीले बहुमतले जहिले सहमतिका लागि आउँछन् त्यही समयमा नगरसभा हुने जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्छ ।