निर्णय खारेज गर्न एकमत, विकल्पमा फरक राय

१५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय र अघि बढाएका काम बदर गरिदिएको छ ।

पर्याप्त अध्ययन नभएको, प्रक्रियासम्मत रुपमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको र हचुवाको भरमा चारकिल्ला तोकिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म भएका निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो ।

वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले १२ जेठ फैसला सुनाएको थियो, जसको पूर्णपाठ बुधबार मात्र सार्वजनिक भएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय र काम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै विज्ञहरुमार्फत पर्याप्त अध्ययन गरेर वातावरणमा कम क्षति हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि आदेश पनि गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भन्नेमा पनि एकमत देखिएका न्यायाधीशहरु विकल्पमा भने दुई समूहमा विभाजित भए । न्यायाधीश कार्की र शर्माले अरु तीन न्यायाधीशले दिएको विकल्पमा फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

तीनवटा निर्णय एकसाथ खारेज

सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलसँग सम्बन्धित तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय एकसाथ खारेज हुने फैसला गरेको छ ।

पहिलो, बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनी सरकारले २९ फागुन २०७१ मा गरेको निर्णय खारेज भएको छ ।

दोस्रो, ३० चैत २०७१ मा विमानस्थलको चारकिल्ला तोक्ने भनी गरेको निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर भएको छ । त्यतिबेला ८ हजार ४५ अर्थात ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने भनी निर्णय भएको थियो ।

तेस्रो, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यस आधारमा भएको रुख  कटान लगायतका निर्णय पनि बदर भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ जेठ २०७५ मा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो भने त्यसका आधारमा २४ लाख ५० हजार ३१९ वटा ठूला र पोल साइजका रुख कटान गर्ने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियासम्मत रुपमा नगरिएको ठहर गर्दै त्यसका आधारमा भएका निर्णय बदर गरेको छ ।

यी तीनवटा निर्णयमा बृहत पूर्ण इजलासमा रहेका पाँचै जना न्यायाधीश एकमत छन् ।

तर पाँच जनामध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले विज्ञको टोली बनाएर उपयुक्त विकल्प पहिल्याउन र अघि बढ्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माले भने सरकारका नाममा पाँचबुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने राय दिएका छन्, जुन अल्पमतका कारण कार्यान्वयन हुनेछैन ।

विकल्पमा फरक मत

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता छ भन्नेमा न्यायाधीशहरु एकमत छन् । तर विकल्पमा भने न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विमानस्थल कहाँ बनाउने भन्नेबारे विज्ञ टोली बनाएर बृहत अध्ययन गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्याङ्कन गर्न नहुने भन्दै उनीहरुले कहाँ ? कति क्षेत्रफलमा ? कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु पर्दछ,’ तीनजना न्यायाधीशको रायमा भनिएको छ, ‘समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ ।’

हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यताबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै आदेशमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञको टोली बनाउन भनिएको छ । विज्ञ समूहले दिएको विकल्पअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थल छनौट पश्चात वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराउन, विज्ञ समूहको राय लिन भनेको छ ।

तीन न्यायाधीशको रायमा भनिएको छ, ‘उपलव्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई; कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा; कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो ? भन्ने कुरा यकीन गरी न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनू ।’

दुई न्यायाधीशको पाँचबुँदे आदेश, जुन कार्यान्वयन हुने छैन

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माले भने तीन न्यायाधीशको आदेशमा फरक राय राखेका छन् । उनीहरुले सरकारले निजगढम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर निजगढलाई केन्द्र बनाएर अरु धेरै आयोजना अघि बढाएको भन्दै हालसम्मका काम कारबाहीलाई शून्यमा छाडिदिँदा विमानस्थल र त्यससँग जोडिएका आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुने भन्दै उनीहरुले सरकारका नाममा पाँचबुदे निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने राय दिएका थिए ।

उनीहरुले प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फका सरकारी र निजी जग्गा जोडेर वा वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती वा अन्य उपयुक्त स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमिनको पहिचान गर्नुपर्ने राय दिएका छन् । यसो गर्दा पनि सम्भव भएसम्म वनलाई कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नुपर्ने न्यायाधीशद्वयको राय छ ।

यो विकल्प प्राविधिक वा अन्य कारणले उपयुक्त नभए हाल विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएकै क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गर्न र न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश गर्न भनिएको छ । रायमा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू ।’

विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँ पहिचान भएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न राय दिएका छन् । ‘मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू’ रायमा भनिएको छ, ‘प्रभावित हुने देखिएका आश्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू ।’

दुई न्यायाधीशले निजगढ क्षेत्रको वन सकेसम्म नकाट्न राय दिएका छन् । काट्नु परेमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गर्न सुझाव दिए । फरक रायमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू ।’

साथै विमानस्थल शहर (एयरपोर्ट सिटी) बनाउने क्रममा वनक्षेत्रको प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै भनिएको छ, ‘विमानस्थल शहरको स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनू ।’ तर अल्पमतमा परेकाले यो राय कार्यान्वयन हुनेछैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको फैसलामा के छ ? (पूर्णपाठ)