गण्डकीमा बजेट विवाद : विकास कार्यक्रम बाहिरिएपछि झनै भाँडभैलो

१५ असार, पोखरा । गण्डकी अर्थमन्त्री रामजी बरालले असार १ गते संसदमा पेश गरेको बजेटले सरकार तथा सत्ता पक्षमै हलचल मात्र ल्याएन, संसद बैठकसमेत अनिश्चित बन्यो ।

सरकारभित्रै दरार सिर्जना भएपछि गाँठो फुकाउन भन्दै गत असार ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ४ दलीय गठबन्धनका नेताहरुको बैठक बसिरहेको थियो ।

साना दललाई समेत सहभागी गराएर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका बेला बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का हातमा कागजात लिएर रिसाउँदै छिरे ।

‘उलटपुलुट हुन्छ यहाँ’ भन्दै बैठकमा छिरेका खड्काले अर्थ मन्त्रालयको सिलिङभित्र रहेर पठाएको योजना पनि काटिएको भन्दै आक्रोश पोखे । संसदमा पेश भइसकेर पनि सरकारभित्रै मतभेदका कारण बाहिर सार्वजनिक नगरिएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका आफूले हात पारेको र त्यसमा आफ्ना कार्यक्रमहरु काटिएको भन्दै खड्का बैठकमै जंगिए ।

कार्यक्रम हेरफेर गरेरै भए पनि सहमति जुटाउन कसरत भइरहेको बैठकमा वार्षिक विकास कार्यक्रम फाल्दै खड्काले मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र दलका नेतासामु आपत्ति जनाएपछि बैठक नै भाँडियो ।

कतै नदेखाइएको र बाहिर सार्वजनिक नै नगरिएको वार्षिक विकास कार्यक्रम भन्दै मन्त्री खड्का जंगिएपछि मुख्यमन्त्री र अन्य दलका नेतासमेत चकित परे । त्यो घटनाले सहमतिभन्दा सरकारका मन्त्री र दलबीचमै थप भाँडभैलो मच्चियो ।

सो बैठकमा मुख्यमन्त्री नेपाली, अर्थमन्त्री बराल, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका सांसद तथा मन्त्री हरिशरण आचार्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमबिक्रम शाही सहभागी थिए । संसदमा पेश भएर छलफलसमेत नभएको बजेटका वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक र निनियोजन विधेयकसमेत प्रस्तुत नहुँदै बाहिरिएपछि सत्तारुढमै तरंग ल्यायो ।

पुस्तिकाको थोरै/थोरै भाग गरेर सबै बाहिरिएको र मन्त्रालयका सिलिङभित्रकै कार्यक्रमहरु काटिएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि नै ठूलो दबाव सिर्जना भयो । सिद्धान्तअनुसार संसदमा छलफल सुरु भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुनुपर्ने विकास कार्यक्रम बाहिरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई अरु मन्त्रीहरुले दबाव बढाए ।

अर्थमन्त्रालयले कार्यक्रम पुस्तिका नै चोरी भएको र बताएको छ । यो घटनापछि मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दूरी बढेपछि गण्डकीको टोली दलका शीर्ष नेताहरुको शरणमा काठमाडौं पुगेको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाखेरेल, अर्थमन्त्री बराल, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, मुख्य सचिव रवीलाल पन्थ लगायतको टोली काठमाडौं पुगेको थियो । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता रमेश लेखक, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गण्डकीको छलफल भएको थियो ।
शीर्ष नेताहरुले कुनै पनि मन्त्री फर्ने वा हटाउनतिर नसोचेर गठबन्धनको मर्म बुझेर प्रदेशमै मिलाउन र मिल्न सक्ने जति बजेटमा हेरफेर गर्न भनेका थिए ।

‘मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो कुरा राख्नुभयो, हामीले पनि हाम्रो कुरा राखौं । शीर्ष नेताहरुले सबैको कुरा सुनेपछि मन्त्री हेरफेर गर्नु गठबन्धनको मर्मअनुसार नहुने भएकाले सहमतिमा मिलाएर अगाडि बढ्ने निर्देशन दिनुभएको हो’, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘फर्केर दैनिक बैठक बसिरहेका छौं । समहति गरेर जानेमा एक मत छौं तर सहमति हुन सकेको छैन ।’

कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नै राख्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् भने अर्थमन्त्री बरालले अर्थ विविधबाट त्यस्तै अर्को कार्यक्रम राखेर जाने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बजेटको सिलिङ काटिएको बारे सबै मन्त्रालयको विकास कार्यक्रम गर्न छुट्टै अध्ययन तथा पुनर्मूल्यांकन गर्न अर्थमन्त्री राजी भएका छन् । तर, अन्य कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने र कसरी सहमतिको विन्दुमा पुग्ने भन्नेबारे दलहरुको अझै गाँठो फुकिनसकेको एक मन्त्रीले बताए ।

‘सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । चित्त नबुझेको कहाँ हो छलफल गरेर जाऔं भनेकै छु । तर, वार्षिक विकास कार्यक्रम कहाँबाट चोरी भयो, त्यो अनुसन्धानको विषय छ । हाइज्याक भएको चाहिँ प्रस्टै छ’, अर्थमन्त्री रामजी बरालले भने, ‘बाहिर ल्याउने माननीय नै यसको जिम्मेवार हो । सरकारी डकुमेन्ट कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँड्नु राम्रो होइन ।’

सबै कार्यक्रम परे कि परेनन्, छुटेका पो छन् भनेर रिचेक गर्नुपर्ने फाइन अनाधिकृत रुपमा दुरुपयोग गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘जहाँबाट बाहिरियो र धेरैका हातहातमा पु¥याइयो, त्यसले झनै बिथोल्ने काम गर्‍यो’, अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘मैले साह्रै साना कार्यक्रम नराखौं, बजेटको दुरुपयोग हुन नदिऔं भन्दा सबैको आँखी हुनुपर्‍यो ।’

सबैको रिस निर्वाचन क्षेत्र काटिएकोमै

हुन पनि यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा अर्थमन्त्री एकातिर र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी सबै अर्कोतिर देखिएका छन् । त्यसको मुख्य कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नै हो ।

नेकपा एमालेले त बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यो कार्यक्रम हटाइएकोमा आपत्ति जनायो । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पटक पटक छलफल भएर निर्णय गरेको कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाए भनेर मख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विवादले संसद रोक्न नपाइने भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार नै छोड्न मागसमेत गरे ।

एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङले कि अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न कि आफैंले राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग माग गरे । यसले अर्थमन्त्री र सरकारलाई झनै दबाव सिर्जना गरेको छ ।

सत्तापक्ष र विपक्ष अर्थमन्त्रीसँग रिसाउनुको मुख्य कारण नै यो कार्यक्रम हटाइएकोमा भएकाले सहमतिमा पुग्न पनि जटिल बनिरहेको छ । अर्थमन्त्री बरालले यसअघि नै निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम त्यही अवधारणा र त्यस्तै प्रकृति नआउने बताइसकेका छन् भने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलले तथा विपक्षीले समेत दबाब दिइरहेका छन् ।

बरालले गठबन्धनका सांसददलाई जनही ५ करोडका दरले योजना दिएकाले पनि यो कार्यक्रम हटाएको हुन सक्ने एमालेको भनाइ छ । तर, मन्त्री तथा सत्तारुढ दलकै सांसदले चुनावको मुखमा यो कार्यक्रम जसरी पनि ल्याउनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । विशेषगरी एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनामात्र रहेका सांसदले २ करोडको कार्यक्रम छनोट गर्न पाउने भएकाले त्यो कार्यक्रम हटाइएकोमा आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदले दामासाहीले बाँड्ने गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीलाई धेरै नै दबाव परेपछि उनी अर्थ विविधबाट सांसदको माग संवोधन गर्न तयार छन् तर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले नै शंका गरिरहेका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीले आजको बैठकमा हुन्छ भन्नुहुन्छ फेरि अर्को बैठकमा त्यो त मिल्दैन भन्नुहुन्छ । उहाँले मुख्यमन्त्रीकै निर्देशन मान्नुहुन्न’, एक मन्त्रीले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रममै समेटिएर आउनुपर्छ ।’

सहमति निकाल्न भन्दै पछिल्लो समय दलहरु बैठक बसिरहेका छन् तर सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । गण्डकीका अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते करिब २६ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।