देउवा साझा सभापति भएनन्, ४१ प्रतिशत हिस्सेदारी चाहिन्छ

१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा आफूलाई मत नदिनेहरुको नेता बन्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । पदाधिकारीहरुलाई विधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न दिन अनुदार र विधि पालनामा उदासीन भएको समेत यो समूहको आरोप छ ।

अनुपम फुडल्याण्डमा बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिनसम्म चलेको शेखर समूहको बैठकले पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने सभापतिलाई दबाव दिने र महाधिवेशनमा पाएको मतअनुसार पार्टीमा हिस्सेदारी खोज्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला सभापतिमा पराजित हुँदा धनराज गुरुङ उपसभापति, गगनकुमार थापा महामन्त्री र जीवन परियार र बद्री पाण्डे सहमहामन्त्री चुनिएका छन् । सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको मतदानमा करिब ४१ प्रतिशत मत पाएको यो समूहले पार्टीमा भागवण्डाको राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर ६ महिनाको कामकारबाही हेर्दा देउवा ४१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सभापति नै बन्न नसकेको यो समूहको निष्कर्ष छ । ‘पार्टीमा न्यायोचित र योग्यताअनुसार अवसर पाउनुपर्छ, त्यसका लागि सघाउनुपर्छ भनेर भागवण्डा खोज्दैनौं भनेका थियौं,’ भेलामा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘तर देउवा उहाँलाई मत नदिने ४१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सभापति बन्न सक्नुभएन ।’

केन्द्रीय कार्यसमिति र भ्रातृ संस्थाहरुमा भएको मनोनयन, कार्यसम्पादन समिति गठन, स्थानीय तह निर्वाचनको टिकट वितरण, संसदीय समिति गठन लगायतमा सभापति देउवाले एकलौटी गरेको शेखर पक्षको निचोड छ ।

भ्रातृ संगठनहरुमा पदाधिकारी तोक्दा पार्टीको निर्णयअनुसार पदाधिकारीहरुसँग परामर्श समेत नगरिएको भन्दै कतिपयले समानान्तर समिति बनाउनुपर्ने मत समेत राखेका थिए । तर प्रमुख नेताहरुले हतार गर्न नहुने बताएका छन् ।

तर सभापति देउवाले भाग नखोजेसम्म परामर्श समेत नगर्ने प्रवृत्ति देखाएको निष्कर्षमा पुगेको यो समूहले अब हिस्सेदारी खोज्ने संकेत देखाएको छ । भेलामा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘६ वटा भ्रातृ संगठनको नेतृत्व चयन गर्न बाँकी छ, अन्यत्र पनि मतअनुसार उपस्थिति खोज्नुपर्ने भयो भन्ने छ ।’

त्यसका लागि सातै प्रदेशमा भेला गर्नुका साथै नेताको जिल्ला भ्रमणलाई बढाएर दबाव सृजना गर्ने शेखर समूहको निर्णय छ । पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालनका लागि केन्द्रीय समिति लगायतका मोर्चाबाट सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ, यसलाई ‘रचनात्मक विद्रोह’ भनिएको छ । रचनात्मक विद्रोह शब्दावली राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा नेताहरुबीच केही मतान्तर रहे पनि अन्तिममा सोही शब्दावली राख्ने निर्णय भएको छ । ‘पार्टी विभाजन वा पार्टीलाई आघात पु¥याउने होइन, नेतृत्वलाई सच्याउने गरी कांग्रेसको हितमा रचनात्मक विद्रोह भनिएको हो,’ एक नेताले भने ।

बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले विधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर पार्टीलाई संस्थागत चलाउन हरदम प्रयास गरिएको बताएका थिए । पार्टी हितका लागि आफूहरुले जोखिम मोलेर समेत सभापतिका लागि काँध थापेको थापाले बैठकमा बताएका थिए । एमसीसी तथा एसपीपीमा सभापतिलाई साथ दिने तथा सचेत गराउने भूमिका खेलेको उनले बताए ।

बैठकले देउवा सरकारको एक वर्षको समीक्षा समेत भएको केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले बताए । सरकारले जनतालाई राहत दिन नसकेको, आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको र व्यापक नीतिगत भ्रष्टाचार भएको नेताहरुले बताएका छन् । ‘सरकारले जनजीविकाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन,’ बैठकपछि पोखरेलले भने, ‘सुशासनको सवालमा हामीले राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतबाट हटाउने भनेर हाम्रो पार्टीले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका थियौं, त्यसअनुसार काम हुन सकेन ।’

यी निकायहरुलाई ओली सरकारको पालामा झै मनोमानी रुपमा प्रयोग भएको हुनसक्ने नेताहरुको आशंका छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको क्रियाकलापले नीतिगत रुपमा भ्रष्टचार मौलाउन सहयोग पुगेको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले आफूले भ्रष्टचार विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दा सभापतिलाई चिन्ता परेको हो कि भनि आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

शेखर समूहको बैठकले साझा परराष्ट्र नीति बनाउनेतर्फ पहल गर्न पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।