‘विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ’

एक वर्षसम्म पनि डीन नियुक्त हुनै नसक्नु भनेको अत्यन्तै दुखद् कुरा हो । विश्वविद्यालयले नै नचाहेको त होइन होला ! तर, राजनीतिक व्यक्तित्व हावी हुँदा यस्तो स्थिति आएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई शैक्षिक संस्था बलियो बनाउने भन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई जागिरे बनाउनसँग मतलब छ । शैक्षिक संस्थाले नै हो राज्यलाई माथि पुर्‍याउनको लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको । त्यही संस्थालाई नै क्षय गर्न लागेपछि बाँकी के रहन्छ ! नेपाल खुला विश्वविद्यालयलाई क्षयीकरणको बाटोमा लैजान थालियो ।

अहिले हाम्रा अधिकांश विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डाले अस्तव्यस्त छन् । त्यसैले अब विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । किनभने उनीहरूको शैक्षिक संस्था सुधार गरेर लैजाने भन्दा पनि बिगार्नमा भूमिका देखिन थालेको छ । विश्वविद्यालयको महत्व बुझ्ने राजनीतिज्ञ देखिएनन् । अब भेटिन्छन् भन्ने पनि लाग्दैन । त्यसैले शैक्षिक संस्थाहरूमा उहाँहरूको उपस्थितिको अर्थ नै देखिंदैन । स्पष्ट भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयमा उहाँहरूको काम छैन ।

विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञहरूको गणतन्त्र (रिपब्लिक्स अफ एकेडेमिक्स) हो । त्यसैले प्राज्ञहरूलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको हस्तक्षेप गर्न जरूरी छैन । अहिले नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिले रजिष्टार सिफारिससम्म गर्न सक्दैन । त्रिविमा अलिकति लचकता देखिन्छ । उपकुलपतिले सिफारिस गरेको व्यक्ति रजिष्टार र शिक्षाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा पनि त्यो हुनुपर्छ । हुँदाहुँदा त्यहाँ उपकुलपतिले डीन समेत नियुक्त गर्न नसक्ने रहेछ भनेर अहिले स्पष्ट भएको छ ।

उदाहरणको लागि यो गाडी मुस्ताङ पुर्‍याऊ भनेर एउटालाई स्टेरिङ जिम्मा दिने तर ब्रेक अर्कैले उनको स्वार्थ अनुसार चलाउने हो भने गाडी मुस्ताङ पुग्छ ? हो, त्यही व्यवहार देखियो नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा । यदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपकुलपतिलाई दिने र बिग्रेको अवस्थामा अथवा उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुन सकेन भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी तिम्रो हुनेछ भनेर नेतृत्व सुम्पिने हो भने विश्वविद्यालयहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरका हुनेछन् । किनभने कोही पनि प्राज्ञिक व्यक्ति आफूलाई असफल हुन दिंदैनन् । जसरी अहिले भारतका विश्वविद्यालयहरू विश्वमा स्थापित हुँदै गइरहेका छन् । उदाहरणका लागि भारतको अहमदावाद इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय छ । त्यहाँ भर्नाको लागि फेल भएका विद्यार्थीलाई हार्वर्ड युनिभर्सिटीले लिइरहेको छ । हाम्रोमा भने राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण दिनप्रतिदिन विश्वविद्यालयहरूले विश्वसनीयता गुमाउँदै लगिरहेका छन् ।

खुला विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन भएको नौ महिनापछि राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गरे । त्यसमा पनि उपकुलपति अर्को र रजिष्टार अर्को पार्टी निकट बनाए । तर, आफैंले नियुक्त गरेका ती पदाधिकारीहरूलाई असफल बनाउन अनेक राजनीति गरिरहेका छन्, डीन नै नियुक्त गर्न नदिएर । उपकुलपति जस्तो कार्यकारी पदलाई आलंकारिक पद बनाउने चलखेलमा लागेका छन् । विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको क्याबिनेट हुनुपर्नेमा मन्त्रीको क्याबिनेट बनाइरहेका छन् । सबै नियुक्ति मन्त्रीको चाहना अनुसार भइरहेको बुझेको छ । त्यसो हुँदा मन्त्रीले प्राज्ञ ल्याउने भन्दा पनि आफ्नो मान्छे ल्याउने भए । शिक्षा बुझेका व्यक्तिहरूलाई यसले जत्तिको दुखाउने अरू विषय सायदै होला ।

मैले बुझे अनुसार खुला विश्वविद्यालयको स्थापना सबैको पहुँचमा उच्च शिक्षा पुर्‍याउने उद्देश्यबाट हो । विश्वमा नै त्यसै गरी खुला विश्वविद्यालयको स्थापना भएका छन् । त्यसरी स्थापना भएको छोटो अवधिमा पहिलो नेतृत्वले केही प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । कोभिडको समयमा खुला विश्वविद्यालयको सिकाइ प्रणाली, परीक्षण प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइन्छ । यसले थोरबहुत स्थापित हुने बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको थियो । तर, यो पछिल्लो गतिविधिले भने यसको क्षयीकरणतर्फ बाटो मोडिएको देखिन्छ । विद्यार्थी धेरै विदेशिए भनेर गुनासो गर्छन् अनि शैक्षिक संस्थाहरूलाई नै यसरी कमजोर बनाउँदै लगेपछि विद्यार्थीले पनि त विकल्प खोज्नुपपर्‍यो नि ! मन्त्रीले आफ्नो मान्छे अथवा पार्टीको मान्छेलाई नियुक्त गर्नको लागि विश्वविद्यालयको कामकारबाही नै प्रभाव पर्ने गरी स्वार्थी हुनुहुँदैन । हामीले देखिरहेका छौं, बुझिरहेका छौं तर चित्त दुखाएर कुनामा बस्नुको विकल्प छैन । किनभने हाम्रो कुरा सुन्दै सुन्दैनन् अथवा सुन्नै चाहँदैनन् । विश्वविद्यालय आफैंमा स्वायत्त क्षेत्र हो । कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । यदि नियम कानुनमा पहिला राखिएको भए पनि अब संशोधन गरेर हटाउनुपर्छ । यसले हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू नाश गर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्राज्ञिक व्यक्तिहरू लाग्नुपर्ने देखियो ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.केदारभक्त माथेमासँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)