खरिद नियममा ३ वर्षमा ७ संशोधन : जसोजसो ठेकेदार, उसैउसै सरकार

२१ असार, काठमाडौं । एउटा नियमावली वर्षमा कति पटकसम्म संशोधन गरिएला ? धेरैलाई विश्वासै लाग्दैन, नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ भने ३ वर्षमा ७ पटक संशोधन भइसक्यो ।

९ मंसिर २०६५ मा जारी यो नियमावली ३० वैशाख २०७६ मा छैठौं संशोधन भएको थियो । साढे दश वर्षमा ५ पटक संशोधन भएको नियमावलीमा आइतबार २० असार, २०७९ मा १२ औं संशोधन भयो ।

पछिल्लो तीन वर्षको ७ संशोधन खरीद नियमावलीलाई कसिलो बनाउन भएका थिएनन् । विज्ञहरुका अनुसार, सबै संशोधनको उद्देश्य एकै खालको थियो– खुकुलो व्यवस्था बनाउँदै निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुलाई सहज बनाइदिने ।

ठेकेदारले जे–जे माग्छन्, त्यसैअनुसार नियमावली संशोधन गर्दा देशको खरिद कानुन नै स्वार्थ समूहको पञ्जामा परिसकेको छ ।

‘विकास खर्च बढाउन’ गरिएको पछिल्ला ६ वटा संशोधनले नेपाली निर्माण व्यवसायीले एक अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै एक्लै लिन पाउने ठेक्काको सीमा ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

३ महिनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता ५ गुणा बढेको निष्कर्ष के आधारमा निकालियो भन्नेबारे चाहिं सरकार मौन छ । यसले ठूला ठेक्कामा सीमित व्यवसायी मात्र सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले अनेक बहानामा आयोजनाहरु रुग्ण बनाउने ठेकेदारको म्याद नियमावली संशोधन गरेर थप्दै लगेको छ । अर्को एक वर्ष म्याद थप्न सकिने गरी भएको १२औं संशोधनमा भने विकासे अड्डाका अधिकारीहरुले नै चित्त बुझाएका छैनन् ।

आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको नियमावलीको १२ औं संशोधन अनुसार आयोजनाहरु रुग्ण बनाएर छोडेका ठेकेदारहरुले थप एक वर्ष म्याद पाउने छन् । वर्षौंदेखि रुग्ण रहेका ठेक्कालाई सरकारले अनेक बहाना बनाएर म्याद थप्दै आएको छ ।

खरिद सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशत म्याद थप हुने व्यवस्था नियमावली संशोधनमार्फत खारेज नै गराउन निर्माण व्यवसायी सफल भएका छन् । ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई थप म्याद दिन सरकारले पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्दै आएको हो ।

सार्वजनिक खरिदका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी एउटा संशोधनको औचित्व पुष्टि नभई अर्को संशोधन हुनुलाई आश्चर्य भन्छन् ।

‘कहिँकतै नियमावली संशोधनबारे चर्चा छैन । संसद, संसदीय समिति कतै पनि छलफल भएको छैन । न त विषयविज्ञसँग छलफल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘के आधारमा २० असारमा आएर संशोधन हुँदैछ, आश्चर्यजनक छ !’

मन्त्रिपरिषदबाट मनलाग्दी ढंगले नियमावली संशोधन हुनु सर्वथा अनुचित भएको अधिकारी बताउँछन् ।

‘कोही जिम्मेवार, जवाफदेही देखिएनन् । संशोधनमार्फत कता जान खोजेको, के समाधान गर्न खोजेको हो पत्तो छैन,’ उनले भने, ‘सचिवहरु बोल्दैनन्, मुख्यसचिव बोल्नुहन्न, अलपत्र आयोजनाहरुबारे कोही सरकारी अधिकारी जिम्मेवार छैनन् ।’

वर्षमा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुन नसकिंरहँदा २० असारमा गरिएको नियमावली संशोधनको औचित्य पुष्टि नहुने सार्वजनिक खरिदविज्ञ अधिकारीको भनाइ छ ।

‘नियमावली संशोधनबारे अरु सरोकारवालाले थाहा पत्तो नपाएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले ‘फलानो व्यवस्थासहित यति गते राजपत्र प्रकाशित हुन्छ’ भन्दै हिँड्ने अवस्था आउनु कुनै हिसाबले पनि सुहाउँदो कुरा होइन’, उनी भन्छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी भने जरुरी भएरै नियमावली संशोधन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । यसका लागि विभिन्न निकायबाट सुझाव आएको, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पछिल्लो संशोधन गरेको उनले बताए ।

‘मालवस्तु खरिदमा २ खामबन्दी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं, उपभोक्ता समितिबाट हुने २० लाखभन्दा बढीको काममा बीमा अनिवार्य गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली व्यवसायीको क्षमता बढेका कारण उनीहरुलाई ५ अर्ब बराबरको ठेक्का दिलाउने व्यवस्था गरेका हौं ।’

सधैं ठेकेदारको पक्षमा सरकार

३० वैशाख २०७६ मा नियमावलीमा छैठौं संशोधन गरेर ठेकेदारलाई ‘सरप्राइज’ दिएको सरकारले एक महिनाभित्रै सातौं संशोधनमार्फत अघिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरु उल्टाएको थियो । त्यसको दुई महिना नबित्दै १६ साउनमा नियमावलीको आठौं संशोधन गर्‍यो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था छैठौं संशोधनमा गरिएको थियो । तर, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन लगायत कम्पनीलाई असुविधा हुने भएपछि सरकार यो व्यवस्थामा टिकिरहन सकेन ।

र, सरकारले चाहे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कम्पनीलाई पनि ठेक्का पाउन सक्नेगरी नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो । साथै, म्याद सकिएका आयोजनालाई थप एक वर्ष समय पनि दियो ।

छैठौं संशोधनले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनामा मात्र विदेशी ठेकेदार आउनसक्ने व्यवस्था गरेकोमा सीमित व्यवसायीलाई मात्र लाभ भएको भन्दै आठौं संशोधनले पुनः एक अर्बकै सीमा कायम गरेको थियो ।

छैठौं संशोधनमार्फत बितेको ५ आर्थिक वर्षभित्रै धेरै आर्थिक कारोबार भएको तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर त्यसबाट निस्कने औसतका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसले क्षमता पुर्‍याएर ठेक्का लिन मुश्किल हुने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले चलखेल गरेर सातौं संशोधनमा त्यो व्यवस्था उल्टाइएको थियो । आठौंं संशोधनले गणनाको केही खुकुलो सूत्रसहित क्षमता मूल्यांकन व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको ३ वर्षको कारोबार रकमको औसत निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिने सूत्र राखेर व्यवसायीलाई फाइदा हुने वातावरण बनाइदियो ।

७ महिनाकै बीचमा १४ पुस २०७६ मा नियमावलीमा नवौंपटक संशोधन भयो । नवौं संशोधनले म्याद सकिएर अलपत्र भएका आयोजनामा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्ष काम गरिराख्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

नवौं संशोधनले ठेक्काका लागि बोलपत्र पेश गर्दा नै ठेकेदारले कम्पनीको आर्थिक–प्राविधिक क्षमता लगायतका प्रावधानमा स्वयं पूर्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । कम्पनी छानिएर अन्तिम ठेक्का सम्झौता गर्दा भने ‘लाइन अफ क्रेडिट’को सुविधा भएको बैंकको पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भयो ।

त्यसपछि पनि १५ वैशाख २०७७ मा दशौं पटक संशोधन गरेर तोकिएको समयमा काम गर्न नसके पनि म्याद थप गर्न छुटेका ठेक्काहरुलाई फेरि एक वर्षको मौका दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

३ चैत २०७८ मा खरिद नियमावलीमा भएको ११ औं संशोधनबाट एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ३ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सीमा पनि बढाइयो ।

१० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि भयो । धरौटीबापत प्रत्येक बिलमा कटौती गरेर जम्मा गर्दै आएको ५ प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ रकमको कोष पनि ठेकदारहरुका लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न फुकुवा गर्ने व्यवस्था भयो ।

एउटै ठेक्का लामो सयमसम्म म्याद थपेर अल्झाउने प्रवृत्ति रोक्न नियमावलीमा राखिएको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरियो । यसले १० करोडसम्मको ठेक्का श्रममूलक सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था पनि गर्‍यो ।

तर, यो संशोधनमा पनि व्यवसायीले चित्त बुझाएनन् । उनी फेरि म्याद थपसहित विभिन्न माग राखेर आन्दोलित भए । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन गर्‍यो ।

निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरुकै अनुकुलतामा नियमावलीको १२ औं संशोधन भएको हो । रुग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने गरी संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

अब रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न संशोधित कार्यतालिकासहित अबको २१ दिनभित्रै व्यवसायीले सम्बन्धित आयोजनामा निवेदन दिन सक्नेछन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीले २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नसक्ने गरी नियमावलीले बाटो खोलेको छ ।

यो संशोधनले ३ महिनाअघि १ अर्बबाट ३ अर्ब पुर्‍याइएको नेपाली कम्पनीले पाउने ठेक्काको सीमा ५ अर्ब पुर्‍याएको छ । अब नेपाली ठेकदार कम्पनीले ५ वटाभन्दा बढी बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने छन् । तर, पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का सम्झौता भने गर्न नपाइने गरी नियमावली संशोधन भएको छ ।

यसअघि एक पटकमा ५ वटाभन्दा बोलपत्र पेश गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । अब ठेक्कामा पाँचौं बोलपत्र प्रभावग्राही ठहरिएपछि छैठौं बोलपत्र स्वतः प्रभावग्राही नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले नियमावलीमा ठेक्कामा काम गर्न चाहिने योग्यता पनि संशोधन गरिएको छ । २ करोडदेखि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा लागत अनुमानको कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम बराबरको एउटा परियोजनामा काम गरेको योग्यता तोकिएको छ ।

यसअघि १ अर्बसम्मका आयोजनामा ८० प्रतिशत योग्यता चाहिने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी ५ करोड रपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा अब ६० प्रतिशत योग्यता भए पुग्ने भएको छ ।

यसअघि लागत अनुमानको ८० प्रतिशत रकम बाराबरको एउटा वा लागत अनुमानको दुई तिहाई र त्यसको २५ प्रतिशत बराबरको अर्को आयोजनाको अनुभव अनिवार्य थियो ।

बिचौलियाको मस्यौदामा सरकारको छाप

कानुनी व्यवस्था सहजीकरणका लागि नियमावलीहरु संशोधन हुनु समान्य कुरा भएपनि खरिद नियमावलीमा पछिल्ला वर्षमा भइरहेको संशोधन स्वभाविक नभएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । चुनाव घोषणा गर्ने वर्षमा गरिएका संशोधन स्वार्थप्रेरित नै हुने उनका भनाइ छ ।

‘दल वा गुटनिकट बिचौलियाहरुको चलखेलमा नियमावली संशोधन भइरहेको छ’, त्रिताल भन्छन्, ‘सीमित व्यवसायीलाई महत्वपूर्ण ठेक्का दिलाउन यस्तो गरिदैछ । यसले आयोजनाको अवधि र लागत बढाउँछ र अन्ततः देशलाई घाटा लगाउँछ ।’

कतै पनि छलफल नभई स्वार्थ समूहले दिएको मस्यौदालाई नै नियमावलीका रुपमा ल्याउने प्रचलन चिन्ताजनक भएको त्रितालले बताए । सरकारले चुनावी वर्षमा यसरी व्यवसायी अनुकल नियमावली संशेधन गर्नु अनैतिक भएको उनको टिप्पणी छ ।

पूर्वसचिव सुरेशमान प्रधान बारम्बार खरिद कानुन संशोधन गरेर म्याद थप गरिरहँदा आयोजनाहरुको निर्माण अवधि अनिश्चिततातिर धकेलिएको बताउँछन् ।

‘दीर्घकालीन समाधान कसरी हुन्छ, विगतको संशोधनले के परिणाम दिए भनेर अध्ययन नगरी गरिने संशोधनले नतिजा दिंदैन’, उनी भन्छन्, ‘यसले खरिद कार्यमा अनिश्चितता आउँछ, बजेट राख्ने कि नराख्ने भन्ने अन्योल हुन्छ ।’

यही प्रवृत्तिबाट अघि बढे समग्र पूँजीगत खर्च कमजोर हुने अवस्था झन् बढ्दै जाने प्रधान बताउँछन् ।