प्रदेशका गृहमन्त्रीले भने : उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा केन्द्रमै राख्नु संविधान विपरीत

२३ असार, काठमाडौं । प्रदेशका आन्तरिक मामिला र गृहमन्त्रीहरुले काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको अधिकार संघीय सरकार अन्तर्गत नराख्न माग गरेका छन् । बिहीबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा भएको प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको भेलाले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत राखे संविधान विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

गृहमन्त्रीहरुको ७ बुँदे घोषणापत्रको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाका तिन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने ।’

संघीय प्रहरी ऐन हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छ । जसमा राजधानीको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनकपुरधाममा भएको भेलामा कर्णालीबाहेक अरु सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला वा गृहमन्त्री सहभागी थिए ।

उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्र