अधुरो स्थायी कमिटी, चुनिएनन् पदाधिकारी

२३ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा बिहीबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२५ सदस्यीय पोलिटव्यूरो बनाउने भन्दै नेताहरुको नाम पढ्न थाले । तर नेताहरुको नामको सूची तीन पटक पढ्दा पनि पोलिटव्यूरोमा कोको परे भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

स्थायी कमिटी पनि अपूरो बनेको छ भने पदाधिकारीसमेत नबनाई माओवादी केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठक सकिएको छ । १९ असारमा सुरु भएको यो बैठकले पार्टीको भद्रगोललाई थप उदाङ्गो पार्नेबाहेक अरु नगरेको नेताहरु टिप्पणी गर्छन् ।

प्लिज नाम पढ्न नलगाउनुस्

बुधबार विहानसम्म माओवादी केन्द्रका नेताहरु यो पटकको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी टुंगो लगाउनेमा आशावादी थिए । प्रचण्डले पनि सहमतिमा पदाधिकारी टुंगो लगाउने भन्दै मतदान नमाग्न नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । अरु पदमा ठूलो विवाद थिएन, महासचिवमा भने धेरै आकांक्षी थिए । वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल, देवप्रसाद गुरुङ, हरिबोल गजुरेल लगायतको दाबी थियो ।

पार्टीमा वर्षमान र जनार्दन दुबैको गुट छ र उनीहरुका लागि लबिइङ पनि चर्को भएको थियो । तर दुईमध्ये एक रोज्न नसक्ने अवस्था भएकाले प्रचण्डले देवप्रसाद गुरुङ र पम्फा भुसालमध्ये एकलाई महासचिव बनाउने संकेत गरेका थिए ।

तर जर्नादन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उनी संकटमा परेको नेताहरु बताउँछन् । शर्माले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि अब पार्टीको जिम्मेवारी दिनुस् भनेकाले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको एक नेताले बताए ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रचण्डले पदाधिकारीको सूचि लगभग तयार भएको बताएका थिए । ‘महासचिव र उपमहासचिवको मोटामोटी प्रस्ताव तयार पारेको छु । म पढ्न सक्छु, तर प्लिज पढ्न नलगाउनुस्,’ प्रचण्डले भने, ‘अलिकति गृहकार्य पुगेको छैन, सबैको अनुहार उज्यालो बनाउन २–४ दिन दिनुस् ।’

प्रचण्डले २–४ दिनमा गृहकार्य  सक्ने भने पनि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय विशेष समितिले छानबिन नसकिएसम्म पदाधिकारी टुंगिने सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । ‘अब जर्नादन शर्मा र वर्षमान पुनमध्ये एक जना महासचिव बन्नुहुन्छ’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘छानबिनबाट सफाइ पाए शर्मा अर्थमन्त्री बन्नुहुन्छ र महासचिव वर्षमान बन्नुहुन्छ । जर्नादन दोषी ठहरिए उहाँ पार्टीको महासचिव बन्नुहुन्छ र नयाँ अर्थमन्त्रीमा वर्षमान जानुहुन्छ ।’

तीन पटक सूची पढे, तर टुंगिएन पोलिटव्यूरो

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहीबारको बैठकको सुरुमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उपत्यका विशेष समिति बनाउनेदेखि घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाउनेसम्मका प्रस्तावहरु पेश गरे । बैठकले प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पास गरेपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका नेता जनार्दन शर्माले स्पष्टीकरण दिए ।

त्यसपछि बैठक संठनात्मक एजेण्डामा प्रवेश गर्‍यो । प्रचण्डले १२५ सदस्यीय पोलिटव्यूरो बनाउने प्रस्ताव राखे र पोलिटव्यूरोमा रहेका नेताहरुको नाम पढे । नेताहरु छुटेको भन्दै हलमा गाइँगुइँ हुन थालेपछि प्रचण्डले अर्को एउटा पनि सूचि छ भन्दै पढे । जति नाम पढ्दै गए, उनी अलमलमा पर्दै गए । नाम दोहोरिएको थाहा पाएपछि उनी आफैं यो त दोहोरियो भन्दै सच्याउन खोज्थे । तर पार्टी हेडक्वार्टरमा भएको भद्रगोल लुकाउन सकेनन् । भने, ‘३/४ वटा लिस्टबाट मिलाउँदा यस्तो अवस्था आयो ।’

उनले सबैलाई मिलाएर नयाँ सूची बनाएर सर्कुलर गर्दै भन्दै अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरे । तर हलले उनको प्रस्ताव स्वीकार गरेन । विशेष गरी मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । एकपछि अर्का केन्द्रीय सदस्यले उभिएर ‘के मापदण्डका आधारमा नाम प्रस्ताव गरेको हो ?’, ‘हामीले कहिलेसम्म अवमूल्यन सहनुपर्ने हो ?’ जस्ता प्रश्न गरेपछि प्रचण्ड हच्किए ।

उनले नेताहरु बसेर नयाँ सूचि बनाउने भन्दै बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित गरे । फेरि सुरु भएको बैठकमा प्रचण्डले विधानमै नभएको वैकल्पिक पोलिटव्यूरो सदस्य बनाउने प्रस्ताव ल्याए । उनले वरिष्ठताका आधारमा पूर्ण र नयाँलाई वैकल्पिकमा राखेर केन्द्रीय कार्यालयले सर्कुलर जारी गर्ने बताए । प्रचण्डको यो प्रस्ताव पास भएसँगै माओवादीको पोलिटव्यूरो १५६ सदस्यीय बनेको छ ।

तर पूर्ण पोलिटव्यूरो सदस्यहरुको को को र वैकल्पिक कोको हुने अझैं टुंगिएको छैन ।

त्यसपछि पालो आयो स्थायी समिति गठन । प्रचण्डले ४१ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने प्रस्ताव त राखे, तर नामहरु पढ्न सकेनन् । नेकपाकालीन १५ जना स्थायी समिति सदस्य, प्रदेश इन्चार्ज र पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव स्वतः सदस्य भएको घोषणा गरे । बाँकी सदस्य भने केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकमा सहभागी नेताहरुलाई समेत मिलाएर टुंगो लगाउने बताए ।

पदाधिकारीमा आइपुग्दा त उनले नाम मात्र होइन, संख्या समेत प्रस्ताव गर्न सकेनन् ।

योजना दिन नसकेको बैठक

केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन गरी आगामी निर्वाचनबारे योजनासहित गाउँगाउँ पठाउने एजेन्डा माओवादी बैठकको थियो । तर माओवादी बैठकबाट न नेताहरुको ठोस कार्यविभाजन भयो, न निर्वाचनबारे कुनै ठोस योजना नै बन्यो । आगामी निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र निर्माण गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेको भएपनि बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेन ।

काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरमा निकै कमजोर रहेको संगठन सुदृढिकरण गर्न विशेष सांगठनिक संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि पास वा फेलको अलमलमै रह्यो ।

प्रचण्डले आफ्ना प्रायः भाषणमा माओवादी केन्द्रलाई वामपन्थीमध्ये देशकै ठूलो र समग्रमा दोस्रो ठूलो पार्टी बनाइछाड्ने बताउने गरेका छन् ।

तर चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो बैठकबाट नेताहरुलाई उत्साहित पार्ने योजना दिएर गाउँ–गाउँ पठाउन प्रचण्ड असफल देखिएका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘बस भद्रगोल छरपस्ट पार्ने काम चाहिँ भयो ।’