नेपालमा किन बढेनन् बिजुली बस ?

२४ असार, काठमाडौं ।  बिहीबारदेखि काठमाडौंमा साझा यातायातले पहिलो पटक ३ वटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्यायो । थप ३७ बिजुली बस ल्याउने तय गरिसकेको साझा यातायात सरकारले अनुदान दिएको ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रहेको पैसाले पनि विद्युतबाटै चल्ने बसहरु ल्याएर प्रवर्द्धन गर्ने सोचमा छ । तर, निजी क्षेत्र भने अहिलेसम्म पनि ठूला बिजुली बसमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

२३ भदौ २०७६ मा सुन्दर यातायात प्रालिले नेपालमै पहिलोपटक काठमाडौंबाट दुई वटा बसमार्फत सेवा थालेको थियो । अहिलेसम्म सुन्दरले ४ वटा मिनीबससहित थप ११ वटा बस ल्याएर सेवा दिइरहेको छ । मंगलबारदेखि सुन्दरको एउटा बिजुली बसले बेलहिया–भैरहवा–बुटवल–जीतपुर रुटमा सेवा थालेको छ । तर, यो कम्पनीले पनि आक्रामक ढंगले सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौंमा दि गो कम्पनीले पनि २ वटा ठूला बिजुली बस चलाएको थियो । तर, बसको सञ्चालन सहज नरहेको निष्कर्ष निकालेर कम्पनीले सेवा नै बन्द गर्यो । ती बस अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गुण एयरलाइन्सले सटल बसका रुपमा चलाइरहेको छ ।

दिगो क्लिन इनर्जी कम्पनीका प्रालिका अध्यक्ष राजन रायमाझीका अनुसार अहिले नेपालमा ठूला बिजुली बस १ दर्जनको हाराहारीमा मात्रै छन् । साना आकारका (माइक्रो) बिजुली बसको संख्या भने १५० भन्दा बढी छ ।

मुख्य गरी काठमाडौं–सिन्धुली–बर्दिवास रुटमा बिजुलीबाट चल्ने धेरै माइक्रो बसहरु छन् । ‘करिब ४५ वटा साना बसले काठमाडौं–सिन्धुली–बर्दिवास रुटमा सेवा दिइरहेका छन् । यदि बैंकिङ तरलता सहज भएर ऋण प्रवाह सामान्य अवस्थामा रहेको भए यतिबेला यो रुटमा डिजेल गाडी विस्थापित नै भइसक्थे,’ अध्यक्ष रायमाझी भन्छन् । त्यसैगरी धनगढी–महेन्द्रनगर लगायतका रुटमा पनि साना बिजुली बस चल्न थालेका छन् ।

साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित नेपाल सरकारले साझामार्फत अर्थतन्त्र, वातावरण तथा यात्रु सुविधालाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय परिवहनमा लगानी गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।  मूल्यका हिसाबले एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुपर्ने कारणले निजी क्षेत्र बिजुली बसमा चाहेर पनि जान नसकेको उनको पनि विश्लेषण छ ।

‘निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, अब निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली बस ल्याउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ दिक्षित भन्छन्,’ सरकारले निजी क्षेत्रमार्फत बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव तुल्याउन सहुलियत क्रण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’

भारतमा पनि निजी क्षेत्रलाई बिजुली बस ल्याउन सरकारले वित्तीय सुविधाका प्याकेजहरु दिएको भन्दै उनले नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास आवश्यक रहेको औंल्याए ।

दिक्षितले बसका लागि ठूलो क्षेत्रफल भएको चार्जिङ स्टेसन आबश्यक पर्ने हुनाले त्यस्तो ठाउँ उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिए । यथाशीघ्र चार्जिङ स्टेसनको लागि जग्गा उपलब्ध हुनेमा आशावादी रहेको दिक्षितको भनाइ छ ।

किन आएनन् ठूला बिजुली बस ?

ठूला बसमा एकैपटक डेढ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायीले ‘त्यति ठूलो मूल्यको पहाड चढ्न नचाहेको’ दि गोका अध्यक्ष रायमाझीको टिप्पणी छ । एकैपटक ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई नीतिगत रुपमा सरल गर्न सकिए ठूला बिजुली बसहरु चल्ने अवस्था बन्ने उनको भनाइ छ ।

‘ठूला बिजुली बसलाई अहिलेकै नीतिबाट प्रवर्द्धन गर्न गाह्रो छ,’ रायमाझी भन्छन्, ‘साना बसहरुलाई बैंकिङ सुविधा सरल गरिदिए आफैं प्रवर्द्धन हुन सक्छन् ।’

सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा लगानी ठूलो गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले बिजुली गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका योजना नल्याएकाले समस्या भएको बताउँछन् । ‘डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी र विद्युतबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीले पाएको सुविधा झण्डै उस्तै–उस्तै छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीतिगत रुपमा यसमा स्पष्ट रुपमा थप सुविधा दिलायो भने बिजुली बस प्रवर्द्धन हुन्छन् ।’

८.५ मिटरको बिजुली बसको मूल्य १ करोड ३५ लाखदेखि एक करोड ५० लाखसम्म र साढे १० मिटरको बसलाई १ करोड ६० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्छ ।

डिजलबाट चल्ने त्यस्तै बस किन्ने हो भने त्यही मूल्यमा ४ वटा बस किन्न सकिन्छ । मुख्य रुपमा सुरुमै ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायीले यसतर्फ चासो नदिएको थापा बताउँछन् । ‘बिजुली बस किन्दा र चलाउँदाका फाइदाबारे व्यवसायीहरु पनि सचेत र जागरुक छैनन्,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सरकारले पनि यसलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त योजना र नीतिहरु ल्याएन ।’

सरकारले विद्युतीय बस आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार लिन्छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र २.५ प्रतिशत सडक दस्तुर तिनुपर्छ । तर, डिजलबाट चल्ने सार्वजनिक बसमा पनि सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भन्सार दरहरु तोेकेको छ । यसले गर्दा विद्युतीय सार्वजजिक सवारी ल्याउनेहरुले ठूलो अतिरिक्त लाभ पाउन सकेका छैनन् । ‘निजी सवारीमा पेट्रोलियम र विद्युतीयतर्फको भन्सार दरको अन्तर निकै ठूलो छ,’ थापा भन्छन्, ‘सार्वजनिक सवारीमा त्यस्तो ठूलो अन्तर छैन, यसले गर्दा विद्युतीय गाडी किन्नेहरुलाई विशेष प्रोत्साहन मिलिरहेको छैन ।’

सरकारले एउटै कम्पनीले डिजेलबाट चल्ने ५ वटाभन्दा बढी ठूला बस ल्याएमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिने गरी कर नीति ल्याएको छ । यसले गर्दा पनि विद्युतीय बस किन्नुभन्दा डिजेल बसमै लागेका छन् ।

सरकारले विद्युतीय बसका लागि सुविधा र सहुलियत दिए पनि पेट्रोलियम बसहरु तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएको र धेरै किन्दा बिजुली बराबरकै सुविधा पाइने भएकाले अहिलेको अवस्था आएको रायमाझी बताउँछन् ।

छैन प्रोत्साहन नीति

बाग्मती प्रदेश सरकारले ठूला विद्युतीय बस दर्ता गर्न १५ हजार, नवीकरण गर्न २३ हजार र रुट नवीकरण गर्दा ६ हजार रुपैयाँ शुल्क पनि लिने गरेको छ । यस्तो सुविधाहरुमा विगतमा दिएको सुहलियत पनि खोसिएको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीको आयु ८ देखि १० वर्षमात्रै हुने भएकाले भविष्यमा एकैपटक ठूलो लगानी गर्नुपर्ने डरले पनि व्यवसायीलाई डिजेल गाडीमै धकेलिरहेको छ ।  ‘एउटा डिजेल गाडीले दिनमा १२ हजार कमाउँछ भने बिजुली बसले पनि त्यति नै कमाउँछ,’ थापा भन्छन्, ‘दिनमा ७५० रुपैयाँको बिजुलीले गाडी सञ्चालनको खर्च धान्छ, तर डिजेलमा ४ हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’

थापाका अनुसार ब्याट्री फेर्नका लागि भनेर दैनिक २/३ सय रुपैयाँ बचत गर्ने हो भने कुनै समस्या पर्दैन । तर, एकैपटक ब्याट्री फेर्न पैसा जुटाउनुपर्ने त्रासका कारण व्यवसायीहरु आकर्षित हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।

एकपटक चार्ज गरेपछि अहिले २७० किलोमिटरसम्म गुड्नसक्ने बस नेपालमा उपलब्ध छन् । त्यसैले लामो दूरीमा यस्ता बस सञ्चालन गर्न अहिले नै सम्भव हुने अवस्था छैन ।

विद्युतीय बसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुने भएकाले राजमार्गमा यस्ता बस चलाउन पनि सकस पर्ने डर व्यवसायीलाई छ । त्यसैकारण पनि लामो दूरीमा चल्ने बसहरु विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण हुने अवस्था बनिसकेको छैन ।

दिगोका अध्यक्ष रायमाझी ठाउँ–ठाउँमा आफ्नै कम्पनीले चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको बताउँछन् । मध्यम रुटहरुमा ठूला बिजुली बसले पनि सेवा दिनसक्ने अवस्था भएपनि परिस्थिति अनुकूल नबन्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंबाट सिन्धुली जान ४ हजारको तेल खर्च हुन्छ, तर बिजली बसमा ४ सय रुपैयाँको विद्युत खपत हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘न आयातित पेट्रोल खपत गर्नुपर्छ, न त धुँवाले वातावरणमा प्रदूषण हन्छ, देशमै उत्पादित बिजुली खपत गरेर गुड्ने सार्वजनिक सवारीलाई सरकारले अझै विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउनुपर्छ ।’

संसारमा राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएका देशमा बिजुली बस सफल रुपमा चलिरहेको भन्दै साना बसलाई छोडेर ठूला बसलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अत्यावश्यक भइसकेको उनी बताउँछन् । चार्जिङ पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार गर्दै सरकारले प्रोत्साहनकै बाटोबाट ठूला बिजुली बसको प्रयोग बढाउन कदमहरु चाल्नुपर्ने रायमाझीको जोड छ । ‘यो देशको अर्थतन्त्र र वातावरणको लागि पनि लाभदायी कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीले नागरिकको मुटु मात्रै जोगाउँदैन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिसँगै अर्थतन्त्रको मुटु पनि बचाउन भूमिका खेल्छ ।’