बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रस्तावकर्ता गगन नै छलफलमा अनुपस्थित

२४ असार, काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रस्तावकर्ता सांसद गगन थापा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको आफ्नै प्रस्तावमाथिको छलफलमा अनुपस्थित रहे ।

समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमाथिको छलफलमा थापालाई पटक-पटक बोलायो । तर, उनी कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

सांसदहरुले पनि समितिको छलफलमा थापालाई खोजे । उनलाई खोज्नुको कारण हो-उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसका १३ जना सांसदले विधेयकमाथि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । थापा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत हुन् ।

थापालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले पनि विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा खोजे । कारण-सांसद थापाले जस्तै सांसद बिन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा एमालेले पनि बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

थापासहित कांग्रेसका १३ जनाले ‘…जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ भनी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

पाण्डेको नेतृत्वमा एमाले सांसदहरुको पनि ‘…जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधि हटाउने’ भनी प्रस्ताव राखेको थियो ।

तर, कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका थापा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उपस्थित नै भएनन् । आफूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुको कारण कतै भनेनन् पनि । समिति सचिवालय र सांसदहरुले पटक-पटक बोलाउँदा पनि अनेक बाहना बनाएर छलफलमा बस्न इन्कार गरे ।

बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाउनुपर्ने भनी सरोकारवालाहरुले उठाइरहेको प्रश्न र त्यस परिस्थितिमा आफू पनि साथमै रहेको, संशोधन हालेर प्रयत्न गरेको तर, नसकेको भनी पन्छिनकै लागि उनले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेर संशोधन हालेको र छलफलबाट भागेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकै कतिपय सांसदहरुको बुझाइ छ ।

‘उहाँले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेर संशोधन हाल्नुभयो । तर, छलफलमा आउनुभएन । बाध्यता र असहजता दुबै हुन सक्छ।’ कानुन समितिका सदस्य बिमला बिकले भनिन् ।

थापाले संसदीय विषयगत समितिको छलफलमा बस्न मात्रै इन्कार गरेका होइनन्, आफ्नै संशोधनबारे सार्वजनिक रुपमा समेत बलात्कार मुद्दाको हदम्याद किन हटाउनुपर्ने भनी कारण दिएका छैनन् । उनले संसदमा समेत यो विषयमा आफ्ना कुरा राखेका छैनन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले १५ जेठ २०७९ मा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लगेका थिए । केही दिन पछि दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनधिसभामा बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर समितिमा दफवार छलफलका लागि पुगेको थियो ।

शुक्रबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही संशोधन गर्दै पारित गरेको छ । सांसद थापाले राखे जस्तो वलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

शुक्रबार विधेयक पारित गर्दै समितिले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद भने बढाएको छ । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरलेका अनुसार बालिगको हकमा बलात्कार मुद्दामा एक बर्ष र नावालिगको हकमा दुई बर्ष हदम्याद बढाइएको छ ।

प्रचलित ब्यबस्था अनुसार नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक बर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मुद्दा लाग्दैन् । बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक बर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने हुन्छ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यी प्रचलित व्यवस्थालाई बदल्दै कानुन न्याय मानव अधिकार समितिले नाबालिकको हकमा १८ बर्ष पुगेपछि ३ बर्ष भित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ । बालिगको हकमा पनि एक बर्ष बढाएर उजुरीका लागि हदम्याद २ बर्ष पुर्‍याइएको छ ।

अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा तीन महिने हदम्याद बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याएको छ ।

थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर तीन थुनामुक्त भएको ३ महिनापछि दुई बर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने राखिएको छ ।

‘तीन महिना औसधि उपचार गर्नका लागि समय दिनुपर्छ’ निर्णय सनाउँदै समिति सभापति पोखरेलले भनेका छन् ।