लुम्बिनीमा २३ दिनमा ७ अर्ब ४३ करोड सकियो, बजेट सक्न दिनमै ४ वटा कार्यक्रम

२४ असार,बुटवल । असारे विकास रोक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जेठ १५ सम्मको सम्झौता अवधि तोकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २३ दिनमा मात्रै ७ अर्ब ४३ करोड बढी खर्च गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म ११ महिनामा १८ अर्ब ५६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात ४५.३३ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले असारको २३ गतेसम्म आइपुग्दा ६३.४९ प्रतिशत अर्थात २६ अर्ब ७० लाख २४ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार असार १ गतेदेखि २३ गतेसम्म ७ अर्ब ४३ करोड ९४ लाख ८४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूू आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी छँदा पूूँजीगततर्फ ६२.३८ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब १ करोड ७५ लाख ४ हजार ८२९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।

उनका अनुसार चालूूतर्फ ६४.८५ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ९७ हजार ६२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । असारमै अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन र भुक्तानी दिएको हुँदा २३ दिनमा बजेटको ठूूलो हिस्सा खर्च भएको ज्ञवालीले बताए ।

लुम्बिनी सरकारले चालूू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

हालसम्म मुुख्यमन्त्री कार्यालयले सबैभन्दा बढी ८७.३२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कानूून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १०.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४२.०५ प्रतिशत, वन वातावरण तथा भूूसंरक्षण मन्त्रालयले ६७.३२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ६०.३७ प्रतिशत, पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ६४.६५ प्रतिशत, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालयले ६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ३५ प्रतिशत, उद्योग बाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयले ६३.८६ प्रतिशत, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ७०.९७ प्रतिशत, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूूमि व्यवस्था मन्त्रालय ३८.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले ८३.९५ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ५५.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले ५१.६० प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयले ६२.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

असार सुरु भएयता अधिकांश मन्त्रालयले एकै दिनमा ३/४ वटासम्म कार्यक्रम गरेर बजेट सिध्याउने गरि कार्यक्रम भएका थिए । सबैभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले एकै दिनमा चार वटासम्म गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायले आलोचना गरिरहेका छन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८२ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको थियो ।