अख्तियारका आयुक्तहरूको पोलिग्राफ टेष्ट किन नगर्ने ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा भएको हो । तर, अख्तियारले संविधान कानुन बमोजिम स्थापना भएको संस्थाको काम कारबाहीमै शंका उत्पन्न हुने गरी सरकारी कर्मचारीका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिरहेको छ । लाग्नै नपर्ने मुद्दा दायर गरी कर्मचारीहरूको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । यी आरोप मात्र नभएर विशेष अदालतले मुद्दामा गरेको फैसलाबाटै प्रष्ट हुन्छ । अरूको पोलिग्राफ टेष्ट गरेर दोषी प्रमाणित गर्ने आयुक्तहरूले आफ्नो पोलिग्राफ टेष्ट गरेर आफू स्वच्छ रहेको प्रमाण दिन सक्लान् ?

आयोगले काम गर्दा सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सो व्यवहार अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामा प्रतिविम्बित भएको पाइँदैन । प्रायःजसो दल निकट कर्मचारी र राजनीतिसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । कर्मचारीलाई दलको कार्यकर्ता हुनुपर्ने बाध्यता यही कारणले बढिरहेको छ । अहिले कर्मचारीतन्त्रमा बढेको राजनीतीकरण पछाडि यो पनि एक प्रमुख कारण रहेको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान गरेर खडा गरिएका फाइलहरूमा सामान्य त्रुटि समेत नहेरी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सामान्यतः कपिपेस्टबाट मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । संवैधानिक आयोगलाई यसरी अनुसन्धान गरेको सुहाउँदैन । अख्तियारले काम गरेन र गरे पनि निष्पक्ष गरेन भनेर आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले रातो घरसँग सबै डराउँछन् । डरले काम प्रभावित भइरहेको छ । काममा आलटाल र सरुवा मात्र भइरहँदा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन सकिरहेका छैनन् ।

आयोगको हालसम्मका अनुसन्धान, आँकडा र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई भ्रष्टाचारका मुद्दामा इजाफा (वृद्धि) भएको देखिन्छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार २०४८ को असार मसान्तसम्म जम्मा १०१ उजुरी परेको थियो भने २०४९ सालको लगत हेर्दा यो संख्या १ हजार ६९ रहेको देखिन्छ । २०७७ सालको प्रतिवेदनमा कुल बजेट रु.१ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा ९५ करोड रकम निकासा भएको देखिन्छ भने उजुरीमा १६ हजार ५९४ नयाँ दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी, गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ८ हजार ५५८ गरी जम्मा २५ हजार १५२ थान उजुरी देखिन्छ ।

२०७८ मा १४ हजार ४२५ नयाँ दर्ता र सरेर आएका ८ हजार २०० थान गरी जम्मा २२ हजार ६२५ थान उजुरी रहेको देखिन्छ । बजेटबाट मुद्दा व्यवस्थापन र हरेक वर्ष फर्निचर, सवारी साधन, उपकरणहरू खरिद गरिएकै देखिन्छ । सरकार हरेक वर्ष बजेट व्यवस्थापन गर्छ भ्रष्टाचार घटाउन तर किन बढेको बढ्यै छ ? यसरी मुद्दामा हुने इजाफाले अख्तियारको कामले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा योगदान भएको कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन ।

विशेष अदालत गठनको कारण

नेपालमा खास किसिमका मुद्दाका सन्दर्भमा विशेष अदालतको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी अभ्यास २०१३ सालदेखि हुँदै आएको पाइन्छ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपश्चात् खास प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न कानुनद्वारा अन्य अदालत र न्यायाधिकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भयो । योसँगै खासखास मुद्दा सुनुवाइका लागि २०५७ सालमा अध्यादेश मार्फत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतका मुद्दा, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, जीउ मास्ने बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ र पछि २०५९ सालदेखि कानून बनाई विशेष अदालतको स्थापना गरिएको हो । तर, स्थापनाकालीन मर्म व्यवहारमा प्रतिबिम्बन भएको देखिंदैन । विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएपछि ६ महिनाभित्रमा मुद्दाको सुनुवाइ सिध्याउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन परेपछि ३ महिनाभित्रमा मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कर्मचारीबाट अख्तियारमा गएका आयुक्त र राजनीतिबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिबाट छोटो समयमा मुद्दा छिन्न कठिन कुरा हो । यसको पुष्टि विशेष अदालतको प्रतिवेदन २०७८ ले गर्छ । त्यहाँ २०७३ मा १५९ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २०७४ मा १७० थान मात्र दर्ता भएको तथ्यांक छ । २०७७ सम्ममा हेर्दा ४५० थान मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । जसमा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य ३३२ रहेकोमा १७८ मुद्दा मात्र फैसला भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रका ४२९ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् भने १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १५५ थान रहेका छन् । त्यस्तै, १८ महिना नाघेका ८१ थान र २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ३५ रहेको देखिन्छ । मुद्दाको संख्यामा यस्तो इजाफा आउँदै जाने हो भने भ्रष्टाचार बढ्ने अख्तियारमा आँकडा देखाएर बजेट खाने परम्परा स्थापित हुन्छ ।

अख्तियारका कारण राज्यलाई घाटा

आयोगले मुद्दा चलाउँदा कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्छ । उक्त अवधिमा कर्मचारीले राज्यबाट आधा तलब पाउँछ । यसरी कामै नगरी आधा तलब दिंदा हिसाब अर्कै आउँछ । हाल विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सरदर १२०० कर्मचारी निलम्बनमा रहेको बुझिन्छ । एक हजार कर्मचारी मात्र निलम्बनमा परेको र निजहरूले काम नगरिकनै मासिक रूपमा आधा तलब सरदर २२ हजार मात्र लिने हो भने पनि २ करोड २० लाख रकम उनीहरूको तलबमा खर्च हुन्छ । एउटा मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला हुन न्यूनतम समय एक वर्ष लागे पनि कामै नगरी निलम्बित कर्मचारीले २६ करोड ४० लाख रकम राज्य कोषबाट लिइरहेका हुन्छन् । अख्तियारले कमजोर मुद्दा लगाउँदा अनुसन्धानमा हुने खर्च समेत यसमा जोड्नुपर्छ ।

अर्कोतिर, कर्मचारी निलम्बनमा परेको बेला अर्को कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकी विकासको काममा खर्च हुन सक्दैन । परिणामतः पूँजीगत खर्च कम हुन्छ । बेरुजु र बजेट फ्रिजको समस्या अर्कोतिर छ । विशेष अदालत ऐनमा जम्मा ९ महिनाको हदम्याद राख्नुको मुख्य कारण समेत यस्तै विषयवस्तुलाई छिटो सम्बोधन गर्नको लागि हो तर, यसमा कोही गम्भीर देखिंदैनन् । अहिले विशेष अदालतमा आएको नेतृत्वले केही कार्यक्षमताको विकास गरेको देखिन्छ । तर, आयोगले संविधानका सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान छन् भन्ने कुरा बिर्सेजस्तो देखिन्छ । प्रतिशोध र कानुनी व्यवस्थालाई समेत नहेरी मुद्दा चलाएको देखिन्छ । यसको उदाहरण खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारीहरूलाई चलाइएको मुद्दा हो । यो विषय १२ माघ २०७८ को आयोगको विज्ञप्तिबाटै देखिन्छ । चुनढुंगा उत्खनन भ्रष्टाचारः मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवडाले कसरी पाए उन्मुक्ति ? (अनलाइनखबर, २०७८ माघ १६) विषयमा समाचार छापिएको थियो । हालको अवस्था हेर्दा यस मुद्दाबाट पनि उल्लेखनीय केही हात लाग्ला जस्तो भने केही छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माणको ठेक्का सम्बन्धी मुद्दामा समानान्तर निर्माणलाई विपक्षी बनाइएको छैन । साथै, ठेक्का समेत तोडिएको छैन । यहाँ समानान्तरले नै काम गरिरहेको बुझिन्छ (सरकारी भवनमा समानान्तरको रजगजः कर्मचारीलाई मुद्दा ठेकेदारलाई उन्मुक्ति, २०७८ पुस २, अनलाइनखबर) । मूल्यांकन समितिलाई मात्र मुद्दा चल्ने तर सोसँग जोडिएका अन्यले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने यस्तो विषय देशको कुन कानुनमा पर्छ ? आयोग जस्ता निकायले यसरी पक्षपात गर्दा कर्मचारीमा निराशा छाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समिति जस्तो विज्ञले गरेको निर्णय उपर समेत आयोग मुद्दा दायर गर्ने कुचेष्टा यसैमा राखेको हो । यस्तै प्रकृतिका मुद्दाको उठान र कमजोर आधारका कारण हाल विशेष अदालतले मुद्दामा सफाइ दिइरहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मल आयातको मुद्दामा पनि शंका उठेको देखिन्छ । कृषि कम्पनीले मल आयात गरेर देशैभरिका वितरकसम्म पुग्यो । सबै मल बिक्री भई राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको छैन तर पनि अरबौंको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर हुन्छ । आयोगले आयोग नभई सामान्य प्रहरीको जस्तो अनुसन्धान समेत गर्ने ल्याकत राख्न सक्दैन भने यस्तो निकायलाई बालुवाटारमा थन्काइदिए भएन र ?

पीडित छन् कर्मचारी

एमनेष्टी इन्टरनेशनलदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा छ भनिरहेकै छन् । तर पनि अख्तियारले कमजोर मुद्दा मात्र दायर गर्दा दोषीले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोष कर्मचारी पीडित हुने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । अदालतमा नियुक्त भएका राजनीतिक कलर र कार्यक्षमता अभाव भएका न्यायाधीशले मुद्दा नछिनी बिचौलियाका काम गर्ने भएपछि अख्तियारमा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने कुरै भएन । कर्मचारीको सामाजिक प्रतिष्ठा, नैतिकता तथा कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिन्ह खडा भई एक हजार घुस लिएको मुद्दामा आरोपीले आत्महत्या गरेपछि अदालतबाट सफाइ पाए । यसमा आयोगले गल्ती समेत महसुस गरेन, क्षतिपूर्तिको कुरा त परै जाओस् । मुद्दा चलेकै कारण अपराधी हो भनेर समाजमा चित्रण गरिंदा मुद्दामा फैसला हुन दुई वर्षको समय लाग्ने भए पनि उक्त अवधिसम्म कर्मचारीले फेस गर्नुपर्ने समस्या कति छन् छन् ।

आयोगको अनुसन्धान प्रहरी प्रशासनको जस्तो भने पक्कै होइन । यसमा पक्षलाई निर्दोष सावित गर्ने पूर्ण अवसर दिइनुपर्छ भने प्रमाण सिर्जना गरेर मुद्दा दायर गरेर हुर्मत लिने काम गर्नुहुँदैन । यस्तो काम गर्न आयोगलाई कदापि सुहाउँदैन । एउटा योग्य कर्मचारी उत्पादन गर्न राज्यले लाखौं खर्चेको हुन्छ । बरु भ्रष्टाचारका सूचकको पहिचान गरी तिनीहरूलाई जरैदेखि उखेलेर भ्रष्टाचार कम गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई तालिममार्फत योग्य बनाउनेतर्फ कोही पनि गम्भीर देखिंदैनन् । साथै, कर्मचारीका खर्चको व्यवस्थापनमा समेत राज्य मौन छ ।

मुद्दा परेपछि कर्मचारीको मुद्दा सेटिङ गर्ने मान्छे खोज्न थालिन्छ । अदालतबाट मुद्दाको नक्कल दिलाइदिनेदेखि न्यायाधीशसँग समेत पहुँच हुन्छ भन्नेसम्मकाले पैसामा डिल गर्ने गरेको सुनिन्छ । असल र मिहिनेती वकिल कम छन् । प्रायः सबै पैसा र भीडको पछि लागेका छन् । कर्मचारीको आधा वा पूरा जीवन सेवामा गइसकेको अवस्थामा जसरी भए पनि इज्जत जोगाउने कोसिसमा हुन्छ नै । उसले खर्च गर्छ । इमानदार मान्छे पनि भ्रष्टाचारी भएर निस्कन्छ । कतिपय त्यस्तो पनि देखिएको छ । त्यसैले आयोगका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको नभई मौलाएको बुझिन्छ भने अनुसन्धानको क्रममा रहेको गोप्य दस्तावेज अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनुभन्दा पहिला नै संचारको माध्यमबाट चुहिएको हुन्छ । कसरी त्यस्तो हुन्छ ? हामी मुद्दाको सिलसिलामा अनुसन्धानको फाइल माग गर्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुँदा दिन मिल्दैन भनिन्छ ।

अख्तियारले छापा हानेको कार्यालयमा कर्मचारी जानै मान्दैनन् । कारण राजनीति, कर्मचारीको काम गर्ने प्रकृति र आफू फसिने डरले काम गर्न चाहँदैनन् । कर्मचारीको टेबलमा आएको फाइलबाट मुद्दामा फसिन्छ कि भन्ने त्रासले पनि राज्यको काममा निर्णयविहीनता देखिन्छ । यसबाट विकास निर्माणको काम ठप्प हुन पुगेको छ । पूँजीगत खर्चसमेत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । निर्णय नगरेपछि काम हुँदैन, काम नभएपछि बजेट खर्च हुँदैन ।

अन्त्यमा, अख्तियारले हरेक वर्षको प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ । अख्तियारले दिने प्रतिवेदनमा प्रश्नचिहृन खडा गर्न सक्ने अर्को कुनै अड्डा छ भने जानकारी गराइदिनुहोला । नत्र त जे जस्तो प्रतिवेदन आए पनि नेपाल सरकारका कर्मचारीले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको बजेट अनुसन्धान लगायत काममा खर्च भइरहेको देखिन्छ । तर, सोही अनुपातमा अदालतबाट मुद्दाको फस्र्योट विशेष अदालत ऐनले दिएको ६ महिना भित्र मुद्दा टुंग्याउनुपर्नेमा दुई वर्षभन्दा बढी लागेका कारण निलम्बित कर्मचारीलाई सरकारले निःशुल्क कुनै पनि काम नगराए बापत आधा तलब स्केल दिने गरेको हुन्छ । एकातिर बजेट निकासामा हुने खर्च अर्को कर्मचारीलाई निलम्बन गरेवापत हुने खर्चले गर्दा अख्तियारको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभ्ाई भ्रष्टाचार बढाउने काम भइरहेको छ ।

(जोशी अधिवक्ता हुन् ।)