करिब एक अर्ब रुपैयाँको काठ तस्करी हुन लागेको भन्दै कैलालीमा अख्तियारको अनुसन्धान

६ साउन, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको काठ अवैध रूपमा कटान गरी बिक्री–वितरण गर्न खोजिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

अख्तियारले मंगलबार डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा पुगेर काठको लिलाम र बिक्रीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

अख्तियारको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयको टोलीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो परिमाणमा अवैध तरिकाले काठ लिलाम बिक्री गर्न खोजिएको’ भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो। स्रोतका अनुसार प्रदेशमा उच्चस्तरको राजनीतिक संरक्षणमा यो काम अघि बढाइएको सूचनापछि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो।

विभिन्न सामुदायिक वन, केही काठ व्यवसायी र वनका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा काठ तस्करी गर्न खोजिएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। अख्तियारसँग सम्बद्ध अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार काठ तस्करी र लिलामी प्रक्रियामा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्या र वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संलग्नता देखिने प्रारम्भिक प्रमाणसमेत फेला परेका छन्।

अख्तियारका अनुसार कैलालीका झन्डै एक दर्जन सामुदायिक वनबाट एक लाख २३ हजार क्युबिक फिट काठ तस्करी गर्ने योजना बनाइएको थियो। त्यस्तै, पहलमानपुर क्षेत्रबाट दुई लाख २२ हजार क्युबिक फिट काठ निकाल्ने तयारी गरिएको थियो। दुवै डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका काठको मूल्य एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने अख्तियारको प्रारम्भिक अनुमान छ।

के–के गरियो ?

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार काठ तस्करीका लागि खडा भएका हरिया रुखमा किरा लागेको भन्दै काट्न मिल्ने भनी वन विशेषज्ञहरूबाट झुटो सिफारिस तयार पारिएको थियो। सग्ला खयरका रुख काट्न आवश्यक सबै कागजात तयार गरी लिलाम बिक्री प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

नेपाल वन पैदावार उद्योगी महासंघ तथा अन्य उद्योगीहरूलाई काठ कटानबारे कुनै सूचना नदिई सीमित व्यापारीहरूको संलग्नतामा उद्योगहरूको टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसको सूचना पाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सांसदहरूले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।

उनीहरूले अवैध तथा अनियमित तरिकाले बिक्री गर्न लागिएको ठूलो परिमाणको काठमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन नसकिउन्जेल लिलाम बिक्री रोक्न निर्देशन दिएका थिए। तर पनि लिलाम सदर हुन बाँकी रहेका बेला अख्तियारले सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ।