बलात्कार मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई हुने आधा सजायको प्रावधान हट्यो

२७ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।

यौन हिंसा र बलात्कारज्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपेको छ ।

पारित विधेयक अनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कार जन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले घटना भएको २ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको हकमा हिंसामा परेको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।

झुटा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रावधान हट्यो

यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारज्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई कसूर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा राखेको थियो ।

तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ ।

‘…जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।

यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदहरुले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो । जबर्जस्ती करणी कसुरका मुद्दामा झुट्टा उजुरी दिनेलाई हुने सजायको व्यवस्था पूरै हटेको भने होइन ।

कसुरदारको न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुने गरी पछिल्लो पटक अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएको व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयकबाट हटाइदिएको हो ।

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ४४ (क) मा झुट्टा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘तर, त्यसरी सजाय गर्दा कसूरदारलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी कैद वा जरिबाना गर्न सकिने सकिने छैन्’ ४४ (क) मा उल्लेख छ ।

झुट्टा कुरा लेखिदिने वा बनावटी प्रमाण पेश गर्ने काम वा उजुर गर्नु पर्ने मनासिब माफिकको कारण नभई साक्षीले व्यक्तिगत रिसइविले वा कुनै प्रलोभनमा गरेको भन्ने अदालतलाई लागेमा सफाइ पाउने प्रतिबादीलाई मुद्दाको प्रकृति र अवस्था विचार गरी मनासिव क्षतिपूर्ति त्यसै मुद्दाबाट भराई दिन सक्ने व्यवस्था पनि मुलुकी फौजदारी संहितामा छ । तर, जाहेरी वा साक्षी प्रतिकूल हुनाको मनासिव कारण दिएमा क्षतिपूर्ति भराइने छैन् ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति राज्य कोषबाट

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार यौन हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ ।

पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थामाथिको छलफल हुँदा कानुन न्वाय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँदा फेरि पनि पीडकले आफूले हिंसा गरे वापद पैसा दिएको भनी पीडितमाथि समाजमा प्रश्न उठाइरहने, पीडितले पनि पीडकबाट पैसा लिएर न्याय साटेको भनी आत्मग्लानी महसुस गर्न सक्ने भन्दै राज्य कोषबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको माग राखेका थिए । जसलाई समितिले स्वीकार गरेको हो ।

पारित विधेयक अनुसार १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई कैद सजायका अतिरिक्त ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका उमेरका बालिकालाई हिंसा गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए हिंसा गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार जरिवानाबाट प्राप्त रकम पीडितलाई दिइन्थ्यो । तर अब यसलाई बदलेर जरिवानाबाट प्राप्त रकम राज्य कोषमा जम्मा गर्ने र पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको विधेयक पढ्नुहोस् :