एमाले सांसदको प्रश्न : संवैधानिक परिषद विधेयकमा सभामुखको धारणा फेरिएको हो ?

२८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको धारणा माग गरेका छन् ।

सरकारले हालै संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रियसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । सरकारले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै व्यवस्था राखेर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

त्यतिबेला सभामुख सापकोटाले अध्यादेशको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै सांसद दाहालले मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै अहिले सभामुखको धारणा फेरियो कि पुरानै छ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।

‘उहाँले संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ बेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने काम, कारबाहीले संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ भनेर भन्नुभएको रहेछ’ उनले भने, ‘तिनै प्रावधानहरु राखेर विधेयक यहाँ ल्याइएको छ । … तपाईं हिजोकै अडानमा हुनुहुन्छ कि के छ ?’

उनले वर्तमान सरकारसँग नैतिकता नरहेको बताए । सांसद दाहालले शून्य समय र विशेष समयमा प्रस्तुत विषयहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सदनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रीहरुले जवाफ नदिएको बताए ।

सांसद दाहालले संसदमा अड्किएर बसेका विधेयकहरुको अवस्था हेर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अड्किएर रहेका तथा विचाराधीन विधेयकहरुलाई हेर्ने गरी दुवै सदनमा अनुगमन, सुपरीवेक्षण र सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद दाहालले सरकारको बेवास्ताका कारण संसदमा विधेयक र कानूनहरु अलपत्र परेको भन्दै सो विधेयकको अवस्थाको सम्बन्धमा कुनैपनि समयमा अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने र झक्झकाउने काम गर्नसक्ने समिति आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

‘…यस्ता विधेयकहरु हेर्ने गरी एउटा संसदमै, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै ठाउँमा यो विधेयकलाई हेर्ने एउटा स्पेशल अनुगमन, सुपरीवेक्षण र सुझाव समिति हुनुपर्छ भन्ने म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु’ उनले भने ।