देउवा सरकारको एक वर्ष : नेपालको निधारमा कलंक

परमादेशका नाममा सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको एक वर्ष पुगेको छ । संविधानको अपव्याख्यामार्फत भएको उक्त ‘कु’ पछि मुलुक इतिहासकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । तथ्यांकहरूले नै बताउँछन्– त्यसयताका सबै सूचकांकहरू नकारात्मक छन् ।

हिजो जुन–जुन कामलाई ‘प्रतिगमन’ र ‘अधिनायकवाद’ भनेर भाष्य खडा गरिएको थियो, आज व्यवहारले त्यसलाई पूरै खण्डित गरेको छ । जनादेशलाई परमादेशले, संसदलाई अदालतले, जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यक्ति(हरू)को सार्वभौमसत्ताले, प्रक्रियालाई प्रतिशोधले र दलीय व्यवस्थालाई निर्दलीय अभ्यासले जितेको यो एक वर्ष नेपालको इतिहासमा कालो अवधिका रूपमा अंकित भएको छ ।

मुलुकको कुनै क्षेत्र पनि सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । प्रतिपक्षलाई एकछिन छाडिदिऔं, सत्तारुढ पार्टीका लाभग्राहीलाई नै सरकारले गरेका कुनै पाँचवटा राम्रा काम सोध्दा ‘चिट’ चोरेर पनि उल्लेख गर्न सक्दैनन् । किनभने, यो सरकार कुनै राम्रो काम गर्नका लागि बनेकै होइन, प्रतिशोधको जगमा खडा भएको हो ।

शेरबहादुर देउवाको अधिकांश समय आफूलाई सत्तामा ल्याउनेहरूलाई खुसी पार्नमै बितिरहेको छ । कहिले आफूलाई सत्तामा पुर्‍याउने बेन्चको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने त कहिले उनीमाथि नै पारित नहुने महाभियोगको तरबार झुण्ड्याएर शासन चलाउने काम गरेर देउवाले लोकतन्त्र र न्यायालयको हुर्मत लिएका छन् ।

केपी ओलीका पालामा सर्वसम्मतिले नक्सा पारित गर्दा अन्तर्यमा चित्त नबुझे पनि बाहिर भन्न नसकेका शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका नेताहरू चर्को स्वरमा सोध्ने गर्दथे, ‘कागजमा भूमि फिर्ता ल्याएर हुन्छ ? खोइ व्यवहारमा ल्याएको ?’ आज एक वर्ष बितिसक्दा त्यसका बारेमा सरकार चुइँक्क बोल्न सकेको छैन ।

भारतीय पक्षसँग अनेक पटकका दृश्य÷अदृश्य भेटघाटहरूमा लोकलाजका लागि भए पनि यसका बारेमा एक शब्द उठाइएको छैन । आफ्ना जायज र वैधानिक मागहरू अघि सार्दा अरू रिसाउँछ कि भन्ने हीन मनोविज्ञानका साथ सरकार चलेको छ ।

सत्तामा को हुन्छ वा हुँदैन, यो अस्थायी कुरा हो । तर, पाँचदलीय गठबन्धन र परमादेशी सरकार देशलाई संरचनागत रूपमै ध्वस्त पार्न उद्यत छन् । चिन्ताको विषय यही हो । सरकारमा बसेपछि पैसा कमाउन जे गरे पनि हुन्छ र पैसा कमाइसकेपछि जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने भावना विकास भएको छ ।

बिचौलिया र तस्करलाई ठेक्कामा लाइन खुलाउने कुरा त यिनीहरूका लागि नयाँ भएन, यसपटकदेखि त बजेट बनाउन नै उनीहरूलाई ठेक्कामा दिएर मुलुकलाई असफल राज्य बनाउने र राज्यको माफियाकरण गर्ने दिशामा सत्ताधारीहरू लागेका छन् । यो कुनै जनार्दन शर्मा नामक एउटा पात्रको विषय मात्र होइन, सिंगो सत्ता गठबन्धनको नियतको विषयका रूपमा छताछुल्ल भएको छ ।

केटाकेटीलाई भुलाउनका लागि खडा गरिने कथित भूतको हाउगुजी जस्तै सत्ता गठबन्धनले खडा गरेको कथित प्रतिगमन र अधिनायकवादको मुखुण्डो एक वर्षका बीचमा नराम्र्ररी उत्रिएको छ । यतिसम्म कि, शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको सभापतिको निर्वाचन लड्दा पनि ‘मैले सभापति जितिनँ भने फेरि केपी ओली आउँछन्’ भनेर चुनावी एजेन्डा बनाउनुले उनीहरूको मनोदशा देखाउँछ । यसबाहेक अहिले पनि सरकारका मानिसहरूसँग आफ्ना उपलब्धिहरू भन्ने कुनै हिम्मत छैन ।

सरकारको उपलब्धिका बारेमा सोध्दा निर्लज्जतापूर्वक हुँदै नभएको प्रतिगमनलाई पराजित गरेको कुतर्क गर्ने गरिन्छ । संसद विघटनलाई मुख्य मुद्दा मान्ने हो र अदालतबाट साँच्चै संवैधानिकता जाँचियो भन्ने ठान्ने हो भने पनि त्यसमा सत्ताधारीहरूको के योगदान छ ? अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा भएको संसद पुनस्र्थापनालाई आफ्नो मुख्य उपलब्धि बताइरहँदा उनीहरू आफैंले अदालतका नाममा पाँच दलमार्फत भएको सेटिङको रहस्य खोलिरहेको प्रष्ट हुँदैन र ?

लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको र दलीय व्यवस्था धरापमा पर्न लागेको भनेर खुबै आलोचना गरिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई विकृत पारेर त्यसका आधारमा नेकपा (एमाले) लाई फुटाएर मात्रै वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा बहुमत बनाउन सकेको छ ।

केन्द्रीय समितिमा संस्थापन पक्षले आफू अनुकूल धमाधम मानिस थप्दै जाँदा त्यसको संख्या असीमित हुने गरेको सन्दर्भमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा ४० प्रतिशत सांसदहरूले पार्टी विभाजन गर्न चाहेमा लोकतान्त्रिक निकास दिन सक्ने गरी अध्यादेश आउँदा दलीय व्यवस्था धरापमा पारेको भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेहरूले संसारमा कहीं पनि नभएको २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउँदा र पार्टी विभाजन गर्दा पनि लाज मानेनन् । जबकि, २०७३ अघि नेपालकै कानुनमा ४० प्रतिशतको व्यवस्था थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्दा पुग्छ ।

त्यसरी अवैध रूपमा बनेको सरकार र पार्टीका नेताहरू नेकपा (एमाले) लाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउन कत्ति पनि हिच्किचाइरहेका छैनन् । जसको जन्म नै अवैध रूपमा भएको छ, त्यसले गर्ने नै अवैध कामहरू हुन् भन्ने यसबीचका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारले सीमा नाघिरहेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनको परिवार भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा खुलेआम संलग्न छन् । व्यापारीलाई लिएर आफ्नो कार्यालयमा राज्यमन्त्री राख्नुपर्ने कारण कसले बुझेको छैन र ? ठूल्ठूला व्यापारिक ‘डिल’मा प्रधानमन्त्री पत्नी आफैं संलग्न छिन् ।

उनले चुनावका बेला धनगढी पुगेर सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘एउटा म्यानपावरले मलाई कोटा दिएको छ, तपाईंहरूलाई विदेश पठाइदिन्छु’ भनेर मत माग्दै आफू बालुवाटारमा बसेर बार्गेनिङ र सेटिङमा व्यस्त रहेको खुलासा गरेकी थिइन् ।

यतिसम्म कि बेलायतबाट पढेर फर्किएका छोरालाई पनि सेटिङबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर स्यानिटरी प्याड प्रकरणमार्फत तालिम दिन सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका सालाको नाम त ठेक्कापट्टा र सेटिङहरूमा सधैंभरि चर्चामै रहने गरेको छ । निश्चित व्यापारिक घरानालाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू बनाउने क्रम जारी छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यति होइन, कुनै एउटा मात्र परिवारको सदस्यको नाम जोडिएको भए ‘लोकतन्त्र खतरामा परेर’ देशमा आगो बाल्न बाँकी राखिने थिएन । कोरोना संकटका बेला पुराना ऐन र कानुन अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णयमा त ओलीको संलग्नताको कथा रच्नेहरूले यति मसला पाएको भए कतिसम्म गर्थे होलान् ?

केपी ओली सरकारका बेला एउटै पार्टीमा रहेकादेखि विपक्षीहरूसम्मले यती, ओम्नी आदि भन्दै खूबै ठूलो स्वरमा विरोध गरेको पुरानो भएको छैन । तर, उनीहरू सत्तामा आएको एक वर्ष बित्दै गर्दा यति कुनै कैफियत भएको भए त्यसैलाई मुख्य मसला बनाउन बाँकी राख्थे होलान् र ? भित्रभित्रै अनेक छिद्र खोज्दा पनि केही नपाएपछि अहिले उनीहरू आफैं चुप लाग्न बाध्य भएका छन् ।

यस एक वर्षको बीचमा मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्यो ? सबैले देखे–भोगेका छौं । यसअघिको जस्तो कोरोनाको महामारी छैन, वैदेशिक रोजगारी खुल्ला छ, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ, आर्थिक क्रियाकलापमा बन्देज छैन, विकास निर्माणमा अवरोध छैन । तर, पनि सबै आर्थिक सूचकांक चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेका छन् । १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा छ ।

आयात र निर्यातका बीचको अन्तर तीव्र रूपमा बढेको छ । यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ भने आयात चाहिं १७ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ छ । मुलुक पूरै ऋणमा चलिरहेको छ । चालु खाता ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा छ ।

देश घाटैघाटामा चलिरहेको छ । तर, सत्ताधारीहरू चाहिं फाइदामा चलिरहेका छन् । जनादेशबाट नभई परमादेशमार्फत बोनसमा सरकार पाउनु स्वयम्मा फाइदा त छँदैछ, त्यसबाहेक मुलुकका सबै अंगलाई नियन्त्रणमा लिएर राज्यदोहनको काम भइरहेको छ ।

शेरबहादुर देउवा सत्तामा आउँदा मुलुकले के दुर्घटना बेहोनुपर्ने हो भन्ने त्राहिमाम् जहिले पनि रहन्छ । पहिलो पटक २०५२ सालमा उनी सत्तामा आउँदा मुलुकमा कथित ‘जनयुद्ध’का नाममा हिंसाको राजनीति सुरु भयो भने दोस्रो पटक २०५९ सालमा विना कारण संसद विघटन गरेर प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाइयो, आफ्नै पार्टी फुटाइयो । तेस्रो पटक २०६१ सालका त बचेखुचेको प्रजातन्त्रलाई पनि उनकै पालामा ज्ञानेन्द्रले नियन्त्रणमा लिए ।

चौथो पटक २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर अदालतमाथि प्रहार गरे । यसपटक अर्थात् पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिं उनले देशलाई आर्थिक रूपमा रसातलमा पुर्‍याउने तीव्र कोसिस गरिरहेका छन् ।

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा एकपटक पनि जनादेशबाट सत्तामा आएका छैनन् । अर्थात् निर्वाचनमा होमिएर निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै ताजा जनादेश अनुरूप उनी प्रधानमन्त्री भएका छैनन् । सम्भ्रान्त वर्गसँग नाता जोडिनुको फाइदा पनि होला, दुई पटक (२०५२ र २०७८) त उनलाई अदालतले नै प्रधानमन्त्री बनाइदियो– पहिलो पटक संसद पुनस्र्थापनाको बाटो खोलेर र दोस्रो पटक आफैं नियुक्त गरेर ।

त्यसबाहेक पनि उनी जोडजाड गरेर, छिर्के हानेर, सांसद किनेर, पार्टी फुटाएर र अदृश्य शक्तिहरूको पाउ परेर मात्रै प्रधानमन्त्री भएका छन् । यस्ता व्यक्तिबाट देशले केही आशा गर्नु आफैंमा निरर्थक हुन्छ भन्ने उनी स्वयंले प्रमाणित गरेका छन् ।

समग्रमा हेर्दा परमादेश सरकारको एक वर्षले नागरिकमा निराशा बढाएको, मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलेको, राजनीतिलाई तीव्र रूपमा व्यापारीकरण गरेको र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा श्रीलंकाको बाटोमा हिंडाएको छ ।

यसका लागि तथ्य जाँच्न टाढा जानै पर्दैन, एक वर्षअघि केपी ओलीले सत्ता छाड्दा र एक वर्षयता शेरबहादुर देउवाले सत्ता चलाउँदाका तथ्यांकहरूलाई तालिका बनाएर तुलना गर्दा प्रष्ट हुन्छ ।