मरिसकेकालाई भत्तादेखि ढुंगा गिट्टी ठेकेदारलाई कर छुटसम्म

३० असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो क्रममा रहेको औल्याएको छ ।

महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको उसको ५९ वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिततालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । महालेखाले गतवर्षको आर्थिक कारोवारको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

महालेखाले औल्याएका स्थानीय तहका अनियमिततामा मरिसकेका मान्छेलाई भत्तादेखि ढुंगा गिट्टी ठेकेदारलाई छुट दिएकोसम्म छन् ।

स्थानीय तहले सभामार्फत सुरुमै बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने नियम छ । कतै पनि बाँडफाँट नगरी रकम ‘अबण्डा’ राख्न पाइँदैन । तर जनप्रतिनिधिहरूले रकम बाँडफाँट नगरी आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोजे । २ सय ३३ स्थानीय तहले ४ अर्ब ७३ करोड यसरी प्रयोजनविहीन अवस्थामा राखेको भेटियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले खोला तथा नदीका रोडा ढुंगा बालुवा र ठेक्काहरूमा व्यापारीलाई छुट दिएको भेटियो । ५६ वटा स्थानीय तहले सभाबाट छुट दिएको रकममात्रै २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो ।

१९ स्थानीय तहले चाडवाड खर्च भनी कानून विपरीत रकम निकासा गरे । उनीहरूले त्यसरी ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरे । २२ स्थानीय तहले पोशाक भत्ताका नाममा ६९ लाख ४९ हजार खर्च गरे ।

२ सय १ स्थानीय तहले यातायात र अनुगमनमा ९ करोड ९८ लाख खर्च गरे । १५५ स्थानीय तहले बैठक भत्ताका नाममा ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर १० करोड २९ लाख कानून विपरीत खर्च गरे । महालेखाले यस्ता काम रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

देशभरका स्थानीय तहमा ६७ हजार ११९ जनाको दरबन्दी छ । तर अहिले ४४ हजार ३२१ मात्रै कार्यरत छन् । स्थानीय तहहरू कर्मचारीको अभावमा चलेका छन् । अहिले त्यहाँ करिव २३ हजार कर्मचारीको अभाव छ । त्यही मौका छोपेर ५१२ स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गरी ६ अर्ब २९ करोड खर्च गरेका छन् । उनीहरूले नगर प्रहरीदेखि इलेक्ट्रिसियन अनि बगैचेसम्म नियुक्ति गरे ।

२७९ स्थानीय तहले कानून नै नभएको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ताका नाममा ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरे ।

स्थानीय तहहरूको खर्च पनि अस्वभाविक छ । ५२३ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धाविना नै सोझै खरिद गरे । करिब साढे ३ अर्बको सामान यसरी ठाडै खरिद भयो । उनीहरूले परामर्श सेवाका नाममा १ अर्ब ४१ करोड थप खर्च गरे । ९० करोड रुपैयाँ वितरणमुखी काममा निकासा भयो । थप ८८ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा बाँडियो ।

स्थानीय तहका उपभोक्ता समितिहरू अनियमितताका उदाहरण बन्न थालेका छन् । उपभोक्ता समितिले श्रममूलक काम गर्नुपर्ने भए पनि भवन, पुल, ओभरहेड टंकीलगायतका कामको जिम्मेवारी लिए । उनीहरूले यस्ता अस्वभाविक कामका लागि २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ निकासा लिए । महालेखाले निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्ता काम गराउन सुझाव दिएको छ ।

उपभोक्ता समितिहरूले जटिल प्रकृतिका कामको जिम्मा लिएर अरु साना ठेकेदारलाई उपठेक्का दिएको पनि भेटियो । गतवर्ष ५२ वटा स्थानीय तहले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका काम उपभोक्तालाई दिएर एक अर्ब ३ करोड निकासा गरे । उपभोक्ता समितिले एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका काम गर्न पाउँदैनन् ।

छानबिन गर्दा उपभोक्ता समितीले १ हजार ४३४ योजनालाई उपठेक्का दिई अरुबाट काम गराएको भेटियो । त्यसरी बीचमा बसेर काम गर्दा उनीहरूले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ चलाउन पाए । गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि निर्माणजन्य कामका लागि भनेर देशभर ४७ करोड बजेट पाए । गैरसरकारी संस्थाले निर्माणजन्य काम गर्न पाउँदैनन् । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले बनाउने भनेर अलपत्र पारेको भरतपुरको क्रिकेट रंगशाला एउटा उदाहरण हो ।

कोरोनाका विद्यालय बन्द भए पनि १ सय ९२ स्कूलले दिवा खाजाका नाममा ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च देखाए । देशभरका कतिपय स्थानीय तहले छात्राहरूको सुविधाका लागि स्यानेटरी प्याड किने, तर बाँडेनन् । खोज्दै जाँदा २२ करोड १७ लाख रुपैयाँको सेनेटरी प्याड बाँड्दै नबाँडेर स्टोर गरेको भेटियो ।

मरिसकेका व्यक्तिहरूको नाममा करिब ६ करोड ५४ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेको भेटियो । वृद्धभत्ता पठाएर पनि खातामा कुनै कारोवार नदेखिएको भन्दै महालेखाले अर्को प्रश्न उठाएको छ । यसरी खातामा गएर निष्कृय भएको रकम ५८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखाले औल्याएको छ । उसले निष्कृय रकम बैंकबाट किन फिर्ता भएन भनी प्रश्न समेत गरेको छ ।

स्थानीय तहबाट रकम निकासा लैजाने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । गतवर्ष ४ अर्ब ७९ करोडको पेस्की बेरुजु रहेकोमा मधेशमा मात्रै एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पेस्की बेरुजु छ । गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकाहरूमा अनियमितता र बेथिती ज्यादा देखिन्छ । गाउँपालिकामा ३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको बेरुजु नगरपालिकामा ६ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।