लेखा समितिको निर्देशनले रोकियो बेरुजु फर्स्याेट

१२ साउन, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिबीच समन्वय हुन नसक्दा केन्द्रीय सरकारको बेरुजु फर्स्याेट रोकिएको छ ।

महालेखा परीक्षककको कार्यालयले गर्दै आएको बेरुजु फर्स्याेटमा लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि सरकारको बेरुजु फर्स्याेट रोकिएको हो ।

लेखा समितिले महालेखालाई फर्र्छ्योट गर्न नपाउने भन्दै निर्देशन दिएको थियो । साथै, समितिले लेखा परीक्षण ऐन संशोधन मार्फत फर्स्याेटको अधिकार राखे पनि रोकिएको थियो ।

उक्त सन्दर्भमा तत्कालीन महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले पनि यो विषयलाई बारम्बार उठाउने गरेका थिए । तर, त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

तर, सोमबार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितिको निर्देशनका कारण बेरुजु फर्स्याेट गति सुस्त भएको बताएका छन् ।

लेखा समितिमा सोमबार सचिवहरूसँगको छलफलमा उनले समितिकै कारण फर्स्याेट रोकिएको बताए । सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताउँदै उनले गत वर्षसम्म १ खर्ब १२ अर्बको स्थिति रहेकोमा महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनपछि १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको जानकारी दिए ।

सचिव घिमिरेले महालेखाले गर्ने लेखा परीक्षणको चक्र नमिलेको र लेखा समितिमा भएका छलफल पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले बेरुजु फर्स्याेटमा कर्मचारीको क्षमता विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए । बेरुजु बढ्दा रोक्ने ‘मेकानिज्म’ भए पनि ‘सिस्टम’ बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

घिमिरेका अनुसार सचिवहरूको बैठकमा बेरुजु फर्स्याेटबारे छलफल हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा बेरुजु फर्स्याेट मापदण्डमा राख्ने गरिएको छ ।

‘राजस्व असुली गर्नुपर्ने तर अदालतका कारणले पनि असुल हुन नसकेको स्थिति छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी र सेयर लगत नमिल्दा बेरुजु देखाइएको छ,’ उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका नाममा रहेको पुरानो बेरुजुका कारण अहिले धेरै देखिएको बताए । उनले १८ अर्ब बेरुजु रहेको बताए ।

पन्थका अनुसार बेरुजु फर्र्छ्योटका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भएको छ । ७० जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय भएकाले फर्स्याेट बढ्ने देखिन्छ ।

‘समितिहरूका नाममा ८ प्रतिशत बेरुजु छ । पछिल्लो ५७ लाख बेरुजु फर्स्याेट गरिएको छ । पुरानो बेरुजुका कारण धेरै बेरुजु देखिएको छ,’ उनले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मन्त्रालयको अंक शीर्ष स्थानमा रहेको बताउँदै ३४ अर्ब बढी बेरुजु विश्वविद्यालयहरूको रहेको बताए । ती विश्विद्यालयको फर्स्याेट गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ ।

‘शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको नाममा विद्यालय निर्माणका बेरुजु ३ अर्ब बढी छ । संघीयतापछि शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु घटेको छ,’ उनले भने ।

प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले कानुनमै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरकारी कर्मचारीले जोड दिएका छन् । सोमबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारी कामकारबाही नतिजाउन्मुख भन्दा प्रक्रियाउन्मुख रहेको गुनासो गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राम्रो नतिजा ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताए ।

उनले एउटै व्यक्ति मन्त्री हुँदा एउटा निर्देशन दिने र संसदीय समितिमा आएपछि अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या उत्पन्न गरेको बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औंल्याइदिने तर त्यसलाई फर्र्छ्योट गर्न सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘राम्रो नतिजा (रिजल्ट) ल्याउन प्रक्रिया पूरा गर्न सकिँदैन । प्रक्रिया पूरा गर्दा रिजल्ट आउँदैन । प्रक्रिया ठूलो कि रिजल्ट ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

सचिव पुष्करले बेरुजुलाई विभिन्न श्रेणीमा राख्नुपर्ने, बेरुजु राख्ने अवधि निर्क्योल ल गर्नुपर्ने र बेरुजु राख्ने व्यक्ति जुनसुकै निकाय वा तहमा पुगे पनि उसलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

उनले श्रम मन्त्रालयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु फर्र्छ्योट भएको र समग्रमा मन्त्रालय अन्तर्गत ४४.६३ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत सम्परीक्षण गरिएको बताए । उनले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परीक्षण गरिसक्ने लक्ष्य  राखिएको बताए ।

बेरुजु फर्र्छ्योटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढिएको र आगामी दिनमा बेरुजु फर्स्याेट भएर जाने उनको विश्वास छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताइन् । उनले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताइन् ।

‘खारेज भएका संस्थाका नाममा रहेको बेरुजु उठाउन सक्ने अवस्था कठिन छ । केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले बक्यौता नतिरेको जसकारण बेरुजु देखियो,’ उनले भनिन् ।

सचिव अर्यालका अनुसार बेरुजुबारे प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्ने गरिएको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फर्स्याेटलाई जोड्न जरुरी छ ।