चासोमा सुरक्षा संवेदनशीलता, केन्द्रमा कांग्रेस

२९ असार, काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षका बेला २०६० सालतिर चीनले पहिलोपटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो, ‘नेपालमा हाम्रा नेता माओको बदनाम गरिँदैछ ।’

चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिका नायक मानिने माओ त्सेतुङको विचारधारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिसहित सशस्त्र विद्रोह थालेको थियो । विद्रोहीका हिंसात्मक गतिविधि र सत्ताको दमनको मारमा आम सर्वसाधारण परेपछि माओवादी जनयुद्ध विश्वभर चर्चाको विषय बन्यो ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलोपटक ‘जुनयुद्धको रणनीति’ आधुनिक चीनका प्रणेता मानिने माओले नै अख्तियार गरेका थिए । नेपालका माओवादीले त्यतिबेला सोही रणनीतिलाई अख्तियार गर्दै ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ को हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्ने नारा दिएकाले सिंगो दुनियाँलाई लागेको थियो, ‘नेपालका माओवादीहरू चीनको बलमा अमेरिका र भारतविरुद्ध युद्ध लडिरहेका छन् ।’

तर, त्यसको औपचारिक खण्डन गर्दै ‘नेपालमा हाम्रा नेता माओको बदनाम गरिँदैछ’ भन्दै चीनले विदेश मन्त्रालयमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता थिए, ‘साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ मा प्रखर मानिने लिउ जियानचाओ ।

तिनै लिउले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को विदेश विभाग प्रमुखका रूपमा चार दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । लिउको भ्रमण यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी भइरहेको छ ।

स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसहितका वामपन्थी दलसँग सहकार्य गरेर अर्को वामपन्थी दल नेकपा एमालेलाई जितेको छ । अब पनि ऊ माओवादी लगायतका दललाई आफ्नो साथमा राखेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशहरुमा आफ्नो बलियो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न चाहन्छ ।

त्यस्तो बेला चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख लिउको भ्रमण तय भएपछि बेइजिङले फेरि ‘वामपन्थीहरुको एकताका लागि पहल गर्न’ खोजेको सन्देश प्रवाह भएको थियो । किनकि २०७४ सालमा यस्तै परिस्थितिमा चिनियाँ सक्रियता बढेको थियो र २०७४ को आम चुनानमा नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गरेका थिए । मिलेर सरकार बनाएका दुई दलले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए ।

नेकपाको त्यो एकता जोगाउन पनि चीनले धेरै दौडधुप गरेको देखिएको थियो, जुन सफल भएन । पछिल्लो पटक पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई बोलाएर वाम एकताबारे छलफल गरेकाले निर्वाचनको पूर्वाधमा विदेश विभाग प्रमुख आउँदा बेइजिङको सक्रियताबारे गैर वामपन्थीहरु सशंकित थिए । तर, लिउ नेपालको जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेससँग दूरी बनाएर चीन अगाडि बढ्न चाहँदैन भन्ने सन्देश दिएर बुधबार साँझ फर्किएका छन् ।

अपेक्षा गरिएभन्दा फरक सन्देश

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालको सदनबाट अनुमोदन र स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछिल्लो भूराजनीतिक घटनाक्रममा सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छन् । साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि छिमेकी मुलुक चीनसँग दूरी बनाएको तथा दक्षिणी र पश्चिमा शक्तिसँग लहस्सिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यस्तो बेलामा भएको चिनियाँ टोलीको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । तर, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले भने भ्रमण सम्पन्न गर्दै गर्दा अपेक्षा गरिएभन्दा फरक सन्देश दिएका छन् ।

विदेश विभाग प्रमुखका रुपमा पहिलो विदेश भ्रमणका लागि नेपाललाई रोजेका लिउले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका साथै प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटे । सत्तारुढ कांग्रेस नेताहरुलाई भेटेर सुरु भएको उनले माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताहरुलाई भेटे । यी भेटमा लिउले ‘चीन नेपालका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैन, यहाँका दलहरूले रोजेको बाटो स्वीकार गर्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गराए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भएको भेटमा लिउ तुलनात्मक रूपमा अन्य भेटभन्दा खुलस्त देखिएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीसँग करिब ४० मिनेट मात्रै बिताएका लिउले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्यबारे स्पष्ट कुराकानी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टिका ढकाल बताउँछन् ।

‘चीन सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ । असल छिमेकी र विकास साझेदारका हिसाबले सहयोग आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने कुरामा कतै कमि हुन दिँदैन,’ लिउले राष्ट्रपति भण्डारीसामू राखेको विषयलाई ढकालले उद्धृत गरे, ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूको भावना बुझ्ने हाम्रो चाहना थियो । भ्रमणका क्रममा यहाँका राजनीतिक दलहरू हामीप्रति सकरात्मक भएको पायौँ । यसले चीन र नेपालको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास छ ।’

ढकालका अनुसार जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले सदृढ सम्बन्ध विकासको अपेक्षा गर्दै महाभूकम्प, कोभिड महामारीलगायत संकटका समयमा चीनले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।

विदेश विभाग प्रमुख लिउले भनेजस्तै यहाँका राजनीतिक दलको भावना बुझ्न र सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्न भ्रमणमा आएका थिए भन्नेमा सन्देह छैन । साथै, चीन जुनसुकै राजनीति दलको भएपनि नेपालको सत्ता पक्षसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्न चाहन्छ र आफ्ना प्राथमिकतालाई अघि बढाउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । लिउले भ्रमणका क्रममा यहाँको प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसका नेताहरूलाई दिएको प्राथमिकताले यो स्पष्ट गर्छ ।

 बीपी सम्झिँदै काँंग्रेसलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास 

नेपाल र चीनको कूटनीतिक सम्बन्धमा सबभन्दा बढी सम्झिने नेता बीपी कोइराला हुन् । दुई देशबीचको सीमा समझदारी र संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) मा चीनलाई सदस्य राष्ट्र बनाउनुमा उनको ठूलो भूमिका थियो ।

भ्रमणका क्रममा सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख लिउले संस्थापक नेता बीपीको नाम र कामलाई उपयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई चीनप्रति आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेका छन् । त्यसका लागि उनले राजनीतिक भेटवार्ताको सुरुवात कांग्रेसबाट गरे । नेताहरूका अनुसार भेटवार्ताका क्रममा लिउले धेरै पटक बीपी कोइरालाको नाम लिँदै कांग्रेससँग पहिलेदेखि नै विशिष्ट सम्बन्ध रहेको बताए । कतिसम्म भने भेटका क्रममा सुजाता कोइरालाको परिचय गराउँदा चिनियाँ नेताहरूले कोइराला नाम आफ्नो देशमा परिचित रहेको समेत बताउन भ्याए ।

भ्रमणको दोस्रो दिन लिउ आफ्नो टोलीसहित सुन्दरीजलस्थित बीपी संग्रहालय पुगेका थिए, जहाँ उनले बीपीबारे निकै रुची राखेर प्रश्नहरू गरे । प्रधानमन्त्रीको रूपमा बीपी कोइरालाले १९५९ मा गरेको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनको सीमाबारे समझदारी भएको थियो भने सगरमाथाको विवाद टुंगिएको थियो ।

बीपीले राष्ट्रसंघको मञ्चमा उभिएर चीनलाई बाहिर राखेर राष्ट्रसंघले सर्वब्यापकता पाउन नसक्ने मात्र होइन, ‘ग्लोबल पोलिटिक्स’को प्रतिनिधित्व पनि नहुने धारणा राखेका थिए । त्यसलाई लिउले प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य कांग्रेस नेतासँग पटकपटक दोहोर्‍याए । लिउ र कांग्रेस नेताहरूको भेटलाई समन्वय गरिरहेका एक कूटनीतिज्ञ यसलाई चीनले सदासयताका रूपमा बुझिरहेको बताउँछन् । ‘शायद चीनले पनि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस महत्वपूर्ण शक्ति हो । कांग्रेससँग सम्बन्ध ठीक हुनुपर्छ भन्ने बुझेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

जबकी आफ्नो जोडबलमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जगजगी भएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग चीनका सम्बन्ध अत्यन्त औपचारिक  थियो ।

कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको विषय उठाएपछि बेइजिङ असन्तुष्ट  थियो । त्यही कारण २०७७ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने बेलामा कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्ने कि नभेट्ने भन्ने भन्नेमा चिनियाँ पक्ष अलमलमा थियो । सी र देउवाबीच भेट त भयो, तर औपचारिकताका लागि मात्र ।

सीको भ्रमण लगत्तै चिनियाँ सरकारी सञ्चार संस्था ग्लोबल टाइम्सले कांग्रेसलाई ‘भारत परस्त पार्टी’ को संज्ञा दियो भने काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूताबासले कांग्रेसलाई पत्र लेखेर आधारहीन र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने नेताहरूलाई संयमित बनाउन भन्यो । त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएको कांग्रेसले पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै दूतावासको पत्रलाई आधारहीन भन्दै निन्दा गर्‍यो ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । चीनको जोडबलका बाबजुद पनि एकीकृत पार्टी नेकपा जोगिन सकेन । तत्कालीन नेकपाको एउटा पक्ष अहिले पुरानै नेकपा एमालेका रूपमा क्रियाशील छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा छन् । हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो गठबन्धन तत्कालै टुट्ने भरपर्दो आधार देखिएको छैन ।

यसलाई बुझेको चीनले लिउको भ्रमणका क्रममा कांग्रेसलाई पनि आश्वस्त पार्न खोजेको देखिन्छ । ‘चुनाव अगाडि शक्ति राष्ट्रबाट भएको भ्रमणको अर्थ रहन्छ,’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘लिउले चार पार्टीका नेताहरूलाई भेटेर जो सत्तामा आएपनि समदूरीको सम्बन्ध रहन्छ भन्ने देखाउन खोजेको छन् ।’

कांग्रेस नेताहरू पनि चीनले आफूहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेको स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले पनि सशंकित हुन जरुरी छैन, सरकारमा हामी हुुँदा वा अरू हुँदा एक चीन नीतिमा नेपालको प्रतिवद्धता, सैन्य गठबन्धनमा सहभागिता नहुने अडानमा कुनै फरक पर्दैन भनेका छौं,’ भेटमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘चीनबाट पनि वामपन्थी र हामीसँग गर्ने व्यवहारमा फरक हुन भएन भनेका छौं ।’

अन्तर्मनमा ‘वाम एकता’

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विषयमध्ये लिउले सबैसँग राखेको साझा मुद्दा हो, ‘चीन नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दैन र अरूले पनि नगरुन भन्ने चाहन्छ ।’ नेपालको आन्तरिक मामलामा अरूले हस्तक्षेप नगरुन भन्ने चासो नेपालको आन्तरिक हो वा चीनको पनि हो ? निश्चय पनि त्यो नेपालको आन्तरिक मामला हो । तर चीनले ‘अरू’ भन्दा आफ्नो हितलाई पनि हेरेको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा बढिरहेको पश्चिमा, विशेषगरी अमेरिकाको बढ्दो उपस्थितिलाई चीनले रुचाएको छैन । नेपालको संसदबाट एमसीसीको अनुमोदन, अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाको भ्रमणका क्रममा भएको तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण र आफूसँग सीमाना जोडिएका हिमाली भू–भागमा अमेरिकी सेनासँग गर्ने सैन्य गतिविधि र ब्यारेक निर्माणलगायतका विषय समेटिएको एसपीपीको मस्यौदाका कारण चीन थप तर्सिएको छ ।

त्यसैले यसपटक चीनले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत आफूसँग आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग भएको भेटमा भने नेपालका वामपन्थी एक होउन् भन्ने चिनियाँ चाहनालाई उसले लुकाउन सकेन ।

चीनले वामपन्थी एकता होस् भन्न चाहनुको कारण पनि उसको सुरक्षा चासो/चिन्ता भएको एमाले र माओवादी नेताहरूको दाबी छ । एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘लेफ्ट अलाइन्स भयो भने चीनको पक्षमा केही होला भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छैन । तर, विपक्षमा केही हुँदैन भन्नेमा उ ढुक्क छ ।’

त्यसैले ‘विचार मिल्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा हुँदा राम्रो हुन्छ’ भन्दै वामपन्थी नेताहरूलाई ढाडस दिने काम गरेको छ चीनले । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका अनुसार, उनले भेटमा ‘मिल्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने भन्दा पनि विचार मिल्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु राम्रो हुने’ सल्लाह दिएका थिए । यससँगै उनले भन्न नबिर्सिएको पाटो, ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन हस्ताक्षेप गर्दैन’ भन्ने थियो । चिनियाँ कूटनीतिक स्रोतका अनुसार, यसको अर्थ चीनले अब नेकपा बनाउँदा जस्तो सक्रियता देखाउँदैन । बरु नेकपाकालीन समय बिर्सन चाहन्छ र प्रमुख दलहरूसँग सदमुरी कायम राख्न चाहन्छ ।

यसका पछाडि बेइजिङको ठूलो चासो र चिन्ता नेपालमा कुनै पनि बहानामा चीन विरोधी गतिविधि नबढोस भन्ने रहेको बताउँछन्, परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई । ‘नेपालमा भरपर्दो शक्तिको खोजीमा रहेको चीनले लिउको भ्रमणका क्रममा दलहरूको नाडी छामिरहेको जस्तो देखिन्छ,’ भट्टराई भन्छन् ।

‘एक चीन नीति’ मा सकरात्मक सन्देश

चीनले अन्य विषयमा जस्तोसुकै चहलपहल देखाएपनि उसले अहिलेसम्म नछुटाउने एउटै विषय हो ‘एक चीन नीति’ । चीनले आफ्नो सीमाना जोडिएका अन्य धेरै मुलुकसँग यस विषयमा सचेत गराउने गरेको छ । नेपालको मामलामा भने तिब्बतलाई जोडेर एक चीन नीतिको कुरा बहसमा आउने गरेको छ ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्ने भनिएपनि हरेक सरकारको विदेश मामिला सञ्चालन विवादमा पर्ने गरेको छ । तर, लिउको भ्रमणका क्रममा भने प्रमुख दलहरूले फरक अभ्यास गरेका छन् । लिउलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्न एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई, कांग्रेसका दिनेश भट्टराई र माओवादी केन्द्रका राम कार्की पुगेका थिए । बुधबार साँझ लिउलाई विदाइ गर्न पनि भट्टराईद्धयसँगै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ विमानस्थलमा पुगे ।

यसले चीनलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि सकरात्मक सन्देश दिन सफल भएको दाबी नेताहरूको छ । ‘एक चीन नीतिमा हामी सबैको सहमति छ,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार भट्टराईले भने, ‘यो पटकको भ्रममा संयोग वा योजनावद्ध जुसेकै कारणले होस्, तीन दलले संयुक्त स्वगत र विदाई गर्दा विदेश मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश गएको छ ।’

यसबाट चीन आफैं कति आश्वस्त भयो भन्ने खुल्दै जाला तर, मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कति सन्तुलित छ भन्ने फेरि पनि सरकारले गर्ने व्यवहारमा नै भर पर्ने देखिन्छ ।