संक्रमणकालीन न्यायः ३० ठाउँमा कानून संसोधन गर्न ६४ संस्थाको माग

३० असार, काठमाडौं । अहिलेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिन टुंग्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितका ४१ वटा संस्था र मानव अधिकारकर्मीहरूको २३ वटा संस्थाहरूले कानूनमन्त्री गोविन्द कोइरालालाई भेटेर अहिलेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई ३० ठाउँमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्वलाई प्रस्तावनामै राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नहुने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् । जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी अधिकार उल्लंघनका घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा परिभाषित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूले अहिलेको ऐनमा भएको बाहेक युद्ध अपराध, जाति हत्या र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार उल्लंघन र मानवीय कानून विपरीतका अरु गतिविधिलाई पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समेटनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले यी तीन अपराधलाई परिभाषित गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कामलाई पनि स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

दुवै आयोगमा कम्तिमा एकजना महिला सहित ५ सदस्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अहिलेको दुवै आयोगका पदाधिकारीको पदावधि अन्त्य गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले यसअघि नै छनौट समिति गठनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । अनि आचरण विपरीतको काम गरे पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर त्यसको सिफारिसमा बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था राख्न माग गरिएको छ ।

आयोगमा लैंगिक हिंसाको अनुसन्धानका लागि छुट्टै इकाई हुनुपर्ने माग छ । बलात्कार लगायत यौनिक हिंसाको तदारुकताका साथ छानबिन गरी पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले प्रमाणविनाका उजुरी तामेलीमा पठाउनसक्नेछ, तर त्यसभन्दा अघि उजुरीकर्तालाई उजुरीको औचित्य पुष्टि गर्ने मौका दिनुपर्नेछ । अनि कसैको सम्पत्ति अहिलेसम्म पनि कब्जा भएको भए फिर्ताको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग छ ।

आयोगले मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेमा महान्यायाधीवक्ताले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ । यसअघि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार महान्यायाधीवक्तालाई हुन्थ्यो ।

सुझावमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइका लागि एक विशेष फौजदारी अदालत गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा एक मुख्यन्यायाधीश सहित ५ न्यायाधीश हुनेछन् र उनीहरूको नियुक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको हुनेछ । अदालतको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव सरोकारवाहरूको छ ।

उनीहरूले कसुर ठहर भएमा त्यसको गम्भीरता हेरी ५ देखि जन्मकैदको सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । सजाय तोक्दा अहिलेको फौजदारी ऐन अनुसार नै कार्यविधिको पालना गर्नुपर्नेछ । यस्ता घटनामा मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।